बुलडोजर के डर से बीडीए की तिजोरी भरी, 2 माह में ₹12 करोड़ का राजस्व

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना’ के माध्यम से कामकाजी बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है, जो पारिवारिक मजबूरियों के चलते ढाबों, होटलों, फैक्ट्रियों या अन्य प्रतिष्ठानों पर काम करने को विवश हैं।

योजना के पहले चरण में प्रदेश के 20 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें बरेली भी शामिल है। प्रत्येक जिले में 100 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कुल 2000 बच्चों को सहायता मिल सके। बरेली में सहायक श्रमायुक्त बाल गोविंद के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 500 बच्चों को सफलतापूर्वक लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बच्चे को मजबूरी में मजदूरी न करनी पड़े, यही योजना का मूल मंत्र है।

योजना के तहत बच्चों के चयन के लिए नौ प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। सबसे अधिक प्राथमिकता उन अनाथ बच्चों को दी गई है, जिनकी आय पर ही उनके परिवार का भरण-पोषण निर्भर करता है। इसके अलावा, जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई हो, माता-पिता स्थायी दिव्यांग हों, गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, या परिवार का मुखिया विधवा/तलाकशुदा महिला हो, ऐसे बच्चों को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। इन सभी श्रेणियों में उन बच्चों को चिन्हित किया गया है जो श्रम विभाग के सर्वे में कामकाजी पाए गए हैं।

पहले चरण में आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर जैसे जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रति जिले 100 बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत, बाल श्रमिकों को हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जाती है। बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि लाभार्थी बच्चा अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखता है और कक्षा 8, 9 व 10 उत्तीर्ण करता है, तो उसे प्रत्येक कक्षा पास करने पर 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार, योगी सरकार बाल श्रमिकों को शिक्षा की ओर प्रेरित कर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयास कर रही है।

बरेली से चलने वाली दो महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों, बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस और बरेली-इंदौर एक्सप्रेस, में जल्द ही पुराने आइसीएफ कोचों की जगह आधुनिक और अधिक सुरक्षित एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोच लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के हालिया निर्देश के बाद, मुरादाबाद मंडल ने इस बड़े बदलाव को लागू करने की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। इस परिवर्तन से इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के अनुभव में काफी सुधार होने की उम्मीद है, खासकर सुरक्षा और आराम के मामले में।nnसूत्रों के अनुसार, यह बदलाव फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 14 फरवरी को बरेली से और 16 फरवरी को लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से अपने नए एलएचबी कोचों के साथ यात्रा शुरू करेगी। इसी प्रकार, बरेली-इंदौर एक्सप्रेस 18 फरवरी को बरेली से और 19 फरवरी को इंदौर से एलएचबी रेक के साथ संचालित होगी। रेलवे प्रशासन ने इस बदलाव को यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में देखा है।nnएलएचबी कोचों को भारतीय रेलवे द्वारा अब तक के सबसे सुरक्षित कोचों में गिना जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तेज गति से चलने पर भी इनमें झटके बहुत कम महसूस होते हैं। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, ये कोच एक-दूसरे पर चढ़ने या पलटने की बजाय अपनी जगह पर बने रहते हैं, जिससे यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा काफी बढ़ जाती है। बेहतर सस्पेंशन सिस्टम और आधुनिक ब्रेकिंग तकनीक के कारण इन कोचों में यात्रा बेहद आरामदायक होती है।nnवर्तमान में उपयोग किए जा रहे आइसीएफ (इंटिग्रल कोच फैक्ट्री) कोच पुराने डिजाइन पर आधारित हैं। तेज रफ्तार में इनमें अधिक झटके लगते हैं और दुर्घटना होने पर इनके एक-दूसरे पर चढ़ जाने का खतरा बना रहता है। इनकी सुरक्षित गति सीमा भी एलएचबी कोचों की तुलना में कम है, जो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित है।nnइसके विपरीत, एलएचबी कोच जर्मन तकनीक पर आधारित हैं और इन्हें काफी मजबूत व स्थिर माना जाता है। ये कोच हल्के होते हुए भी बेहद टिकाऊ होते हैं और 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। इन कोचों में कुल 17 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई विशेष कोच भी शामिल किए जा रहे हैं। यह कदम भारतीय रेलवे की सुरक्षा और यात्री सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।”
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