बरेली मंडल की 20 सड़कों के लिए 1.76 करोड़ मंजूर, जनजीवन होगा सुगम

स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जहाँ आपकी सम्पूर्ण मेडिकल हिस्ट्री अब सिर्फ 14 अंकों की एक आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) आईडी से जुड़ जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत, मरीज अपनी पूरी स्वास्थ्य रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को मिनटों में दिखा सकेंगे, जिससे इलाज की प्रक्रिया बेहद सरल और तेज हो जाएगी।

बरेली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सर्वे में 44 लाख से अधिक लोगों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन्हें इस आभा आईडी से जोड़ना है। वर्तमान में, इनमें से लगभग 27 लाख लोगों की आईडी बनाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि मार्च तक शेष बचे लगभग 17 लाख लोगों की आईडी भी तैयार कर ली जाए। यह आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है, जो एक प्रकार का डिजिटल हेल्थ कार्ड है।

इस 14 अंकों की आईडी का उपयोग करके, आप न केवल अपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन उपलब्ध करा सकेंगे, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यह आईडी लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट किसी भी चिकित्सक को आसानी से दिखाने में मदद करेगी, जिससे निदान और उपचार में काफी सुविधा होगी।

वर्तमान में अस्पतालों में ओपीडी के लिए लंबी कतारों में लगने से मरीजों का काफी समय बर्बाद होता है और उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। आभा आईडी बनने के बाद, लोग घर बैठे ऑनलाइन पर्चे बनवा सकेंगे और सीधे ओपीडी में जाकर डॉक्टर को दिखा सकेंगे, जिससे लाइन में लगने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जिला अस्पताल में ऑनलाइन पर्चा बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लोगों को जागरूक करने और अभियान चलाकर आईडी बनवाने पर जोर दिया जा रहा है।

यह डिजिटल हेल्थ आईडी लोगों को विभिन्न बीमा योजनाओं और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ने में भी मदद करेगी। पूरे भारत में सत्यापित डॉक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपनी लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, अस्पताल के भर्ती और डिस्चार्ज के विवरण, एमआरआई रिपोर्ट आदि साझा करना संभव होगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों और निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की है। बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में दो प्रमुख अवैध बारातघरों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई सपा और बसपा शासनकाल के दौरान 14 साल पुराने अवैध निर्माणों पर की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

सूत्रों के अनुसार, ‘एवाने-ए-फरहत’ बारातघर के संचालक सरफराज वली खां और ‘गुड मैरेज हॉल’ के संचालक राशिद खां ने वर्षों पूर्व आवासीय निर्माण कराए थे। हालांकि, सपा सरकार के दौरान सत्ता से जुड़े लोगों के संरक्षण और अपने रसूख के बल पर उन्होंने इन स्थानों पर बिना बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बारातघरों का निर्माण कर लिया। नियमों को ताक पर रखकर सड़क को ही पार्किंग में बदल दिया गया और किराए के रूप में बड़ी धनराशि की वसूली की जाने लगी।

बुधवार को बीडीए की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ इन दोनों अवैध बारातघरों पर बुलडोजर चला दिया। सुबह आठ बजे ही संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में दो बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन सूफी टोला पहुंची, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे इन निर्माणकर्ताओं के रसूख पर भी करारा प्रहार हुआ है।

यह मामला तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पता चलता है कि इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश अक्टूबर 2011 में ही पारित कर दिए गए थे। उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी। हालांकि, 2012 में सपा सरकार आने के बाद फाइल को दबा दिया गया और कार्रवाई रुक गई। अब 14 साल बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इन अवैध निर्माणों पर अंतिम कार्रवाई की गई है।

बरेली शहर में प्रवेश करते ही यात्रियों का सामना बदहाल सड़कों और उपेक्षित डिवाइडरों से होता है, जो शहर की छवि पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। लाल फाटक फ्लाइओवर से रामगंगा की ओर उतरते ही कंधरपुर गांव के पास एक डेढ़ फुट गहरा गड्ढा वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पर मजबूर कर रहा है। यह गड्ढा न केवल दैनिक यात्रियों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि रात के समय और भी खतरनाक हो जाता है, जब यह आसानी से दिखाई नहीं देता। गांव की तरफ से आने वाले वाहनों के साथ मिलकर यहां हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

यह स्थिति केवल लाल फाटक तक ही सीमित नहीं है। शहर के प्रवेश बिंदुओं पर लगे डिवाइडरों पर लगाए गए पौधे भी सूख चुके हैं, जबकि कुछ स्थानों पर डिवाइडरों के पौधे बढ़कर पेड़ बन चुके हैं। मंगलवार को किए गए एक सर्वेक्षण में शहर की प्रमुख सड़कों और डिवाइडरों की यही दयनीय स्थिति सामने आई। शहर में प्रवेश करते समय सड़कों और डिवाइडरों की यह बदहाली बाहर से आने वाले यात्रियों के मन में शहर के प्रति पहली धारणा को खराब करती है, जो शहर की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष अभियान चलाकर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रवेश द्वारों की सड़कों और डिवाइडरों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पंद्रह दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के बावजूद, धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और कहीं भी कोई सुधार या सक्रियता नजर नहीं आ रही है। यह सवाल उठता है कि सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार विभाग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कितने गंभीर हैं। बरेली-दिल्ली रोड जैसे प्रमुख प्रवेश मार्ग की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां गड्ढों और उपेक्षित डिवाइडरों की भरमार है। इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और शहर की सुंदरता व सुरक्षा दोनों खतरे में हैं।