बिहार SC/ST छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी: UPSC/BPSC मुख्य परीक्षा हेतु 1 लाख तक की आर्थिक सहायता
बिहार सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के मेधावी युवाओं के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत, इन वर्गों के उन अभ्यर्थियों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा जिन्होंने प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करना है।
यह महत्वाकांक्षी योजना विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार न्यायिक सेवा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), संयुक्त रक्षा सेवा (CDS), बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। इन परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अक्सर अच्छी-खासी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे यह योजना उपलब्ध कराएगी।
योजना के तहत, पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता SC/ST युवाओं को बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी तैयारी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी, जिससे उनके सफल होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवारों को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पात्रता शर्त यह है कि आवेदक ने संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना अनिवार्य है, ताकि समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके।
अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट scstonline.bihar.gov.in पर जाकर विस्तृत दिशा-निर्देश देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह योजना राज्य सरकार के शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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