बिहार सरकार की कृषि वानिकी योजना: ₹10 का पौधा, 3 साल में ₹60 तक का मुनाफा

दरभंगा जिले में धान खरीद का सरकारी लक्ष्य पिछले चार वर्षों से लगातार अधूरा साबित हो रहा है। सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की उदासीनता का मुख्य कारण भुगतान प्रक्रिया का जटिल होना और पैक्सों द्वारा नमी के नाम पर की जाने वाली कटौती है। इस कारण किसान अपनी उपज का सही मूल्य पाने के बजाय स्थानीय व्यापारियों को कम दाम पर बेचने को विवश हैं।nnकिसानों का कहना है कि धान की कटाई के तुरंत बाद रबी फसल की बुआई का समय आ जाता है। इस दौरान खाद, बीज और जुताई के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता होती है। सरकारी खरीद में भुगतान में एक महीने तक का समय लग जाता है, जो किसानों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहता है। इसलिए, वे मजबूरी में व्यापारियों के हाथों औने-पौने दाम पर धान बेच देते हैं। सरकार द्वारा धान में नमी के नाम पर प्रति क्विंटल पांच से दस किलो की कटौती भी किसानों को परेशान करती है।nnसरकारी खरीद के लिए इस वर्ष 96 समितियों का चयन किया गया है, जिनमें 84 पैक्सों के माध्यम से अब तक 161 किसानों से 10266.4 क्विंटल धान की खरीद हुई है, जिसमें से 105 किसानों का भुगतान किया जा चुका है। धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 2369 रुपये और ए-ग्रेड धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। सहकारिता विभाग के नियमानुसार, रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर-रैयत किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान की खरीद की जानी है।nnपिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट होती है। वर्ष 2021-22 में 35000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 34956 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। वर्ष 2022-23 में 76375 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 48553 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वर्ष 2023-24 में 80212 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 28563 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। चालू वर्ष 2024-25 में 73757 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 41366 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया किसानों के लिए सुविधाजनक नहीं है, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वे सरकारी योजनाओं से वंचित रहित हो रहे हैं।”

बिहार में बच्चों को क्षय रोग (टीबी) के संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल शुरू की है। अब सरकारी अस्पतालों में बच्चों को टॉफी जैसी स्वादिष्ट और आसानी से चूसने वाली दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम खास तौर पर टीबी से पीड़ित मरीजों के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए उठाया गया है, ताकि वे इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें।

स्वास्थ्य विभाग ने इस नई दवा के उपयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है और पटना सहित पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में इसका निशुल्क वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस दवा का नाम आइसनियाजिड 100 एमजी है और यह प्रिवेंशन ऑफ टीबी पेशेंट (पीटीपी) प्रोग्राम के तहत वितरित की जाएगी। वर्तमान में यह टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, लेकिन छोटे बच्चों द्वारा आसानी से सेवन सुनिश्चित करने के लिए इसे चूसने योग्य, टॉफी जैसे फ्लेवर वाले संस्करण में पेश किया जा रहा है। इस नई दवा में कड़वापन नहीं होगा, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी ले सकेंगे।

जिला क्षय रोग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दवा वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अस्पतालों को शीघ्र ही इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक अनुपचारित टीबी मरीज लगभग 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए समय पर पहचान और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीबी के लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराने और दवा को बीच में कभी न छोड़ने की सलाह दी गई है, अन्यथा बीमारी जटिल हो सकती है और ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसका उपचार लंबा, कठिन और महंगा होता है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिन घरों में कोई सदस्य टीबी से पीड़ित होता है, वहां बच्चों में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्रतिरोधक दवाएं देकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नई चूसने वाली दवा छोटे बच्चों के लिए एक आसान और प्रभावी विकल्प साबित होगी, जो टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। जिले से लेकर प्रखंड और गांव स्तर तक नियमित जांच अभियान चलाए जाएंगे, विशेष रूप से टीबी मरीजों के नियमित संपर्क में रहने वाले लोगों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर में स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में आई गड़बड़ी ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अपने रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर कॉलेज से लेकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि अब छात्र अपने आवेदन सीधे कालेजों में जमा करेंगे।

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनुसार, स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट पेंडिंग होने या उसमें किसी भी प्रकार की अन्य गड़बड़ी होने पर छात्र अपने संबंधित कॉलेज में आवेदन जमा कर सकेंगे। कॉलेज इन सभी आवेदनों और आवश्यक दस्तावेजों को परीक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। परीक्षा विभाग का कहना है कि इन आवेदनों के आधार पर 15 दिनों के भीतर रिजल्ट में सुधार कर उसे जारी कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों के आवेदन एक साथ परीक्षा विभाग को भेजें। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022-25 के तृतीय वर्ष का रिजल्ट हाल ही में जारी किया था। सूत्रों के अनुसार, इस बार तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट या तो पेंडिंग है या फिर उसमें कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई है। इसी कारण सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र अपनी मार्कशीट संबंधी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे थे।

विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि उनके रिजल्ट में जल्द ही सुधार किया जाएगा। परीक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को एक पत्र भी भेजा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के आवेदन अपने स्तर पर ही जमा करें और फिर उसे परीक्षा विभाग को भेजें। उन्होंने कहा कि रिजल्ट में सुधार का कार्य तेजी से किया जाएगा और छात्रों को अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं पांच साल पुरानी हैं। एक छात्र ने बताया कि स्नातक सत्र 2016-19 का होने के बावजूद उसकी मार्कशीट पर अब तक पार्ट वन के अंक नहीं चढ़े हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग है। शिकायत के पांच साल बाद अब इस मामले में सुधार की कवायद शुरू हुई है। यह स्थिति छात्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा कर रही है।

बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस वक्त सबने ध्यान दिया जब जदयू विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र, चेतन आनंद ने राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के पैर छुए। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद तेजस्वी यादव से इस तरह मिलना चर्चा का विषय बन गया।

मीडिया से बात करते हुए चेतन आनंद ने इस मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा कि मनभेद और मतभेद दो अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही उनकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग रही हों, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा। उनका मानना है कि विचारों का न मिलना रिश्तों को खत्म करने का कारण नहीं बनना चाहिए।

चेतन आनंद, जो हाल ही में शिवहर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं, खुद पर लगे ‘जयचंद’ के आरोपों को लेकर भी मुखर रहे। उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति से ही यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने पहले बात की थी या जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा था, उन्हीं लोगों का जिक्र बाद में रोहिणी आचार्य और तेजप्रताप यादव ने भी किया।

यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में चल रही उठापटक और नेताओं के बीच बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है। जहाँ एक ओर राजनीतिक दल अपनी-अपनी विचारधाराओं को लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं, वहीं व्यक्तिगत संबंध और चुनावी समीकरण कई बार ऐसे अवसर पैदा करते हैं जहाँ पुराने मतभेद गौण हो जाते हैं। चेतन आनंद का यह कदम राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

बिहार की राजनीति में वंशवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार 18वीं विधानसभा में एक नया अध्याय जुड़ा है जहाँ राजनीतिक विरासत की तीसरी पीढ़ी के विधायक भी सदन में पहुंचे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक परिवार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सदन में अपना प्रतिनिधित्व बनाए हुए हैं।

सारण के परसा से राजद की विधायक करिश्मा राय, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पौत्री हैं। दारोगा राय की पत्नी विधायक रह चुकी हैं और उनके पुत्र चंद्रिका राय भी परसा से कई बार विधायक चुने गए थे। करिश्मा राय की जीत, दारोगा राय परिवार के लिए कुल मिलाकर नौवीं जीत है, जो राजनीतिक विरासत की लंबी श्रृंखला को दर्शाती है।

इस्लामपुर से जदयू के विधायक रूहेल रंजन भी तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दादा रामशरण सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके पिता राजीव रंजन भी इस्लामपुर के विधायक रहे थे। इसी तरह, कुशेश्वर स्थान से जदयू के टिकट पर जीते अतिरेक कुमार के दादा बालेश्वर राम सांसद और विधायक थे, जिन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाला था। अतिरेक के पिता डॉ. अशोक कुमार भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और छह बार विधायक चुने गए थे।

भाजपा के दानापुर विधायक और कृषि मंत्री, जिन्होंने हाल ही में विधायक पद की शपथ ली, वे भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका राजनीति से गहरा नाता रहा है। वे विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहने के साथ-साथ पटना के निगम पार्षद और डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं।

यह चलन केवल कुछ परिवारों तक सीमित नहीं है। राजद के तेजस्वी यादव के अलावा, जमुई से भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह के पिता स्व. दिग्विजय सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री थे, जबकि उनकी मां पुतुल देवी भी बांका से सांसद रह चुकी हैं। नवीनगर से जदयू के विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन सांसद-विधायक रह चुके हैं और उनकी मां लवली आनंद वर्तमान में सांसद हैं और दो बार विधायक भी रह चुकी हैं।

यह स्थिति बिहार की राजनीति में वंशवाद की गहरी जड़ों और उसके निरंतर विस्तार को उजागर करती है। ऐसे विधायकों का सदन में पहुंचना, जहाँ उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है, यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक विरासतें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं और जनता का विश्वास जीतने में सफल हो रही हैं। यह बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो शादी की मंशा पर पुलिस की रोक के साथ एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ पहुंची। क्षेत्र के रहने वाले बीए के एक छात्र और छात्रा, जो लंबे समय से प्रेम संबंध में थे, अपने परिजनों की असहमति के कारण घर से भागकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनका मकसद था कि वे किसी तरह शादी कर लें और एक नई जिंदगी शुरू करें।

शनिवार की देर रात, नगर थाना पुलिस इमलीचट्टी बस स्टैंड पर नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस की नजर एक युवक और एक युवती पर पड़ी, जो घबराए हुए और अकेले नजर आ रहे थे। उनकी संदिग्ध स्थिति को देखकर पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में, दोनों ने खुद को गयाजी का निवासी बताते हुए टालमटोल करने की कोशिश की, जिससे पुलिस का संदेह और बढ़ गया।

पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद, दोनों ने आखिरकार अपनी प्रेम कहानी और शादी करने की योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए मुजफ्फरपुर भागे थे। पुलिस जांच में यह भी पुष्टि हुई कि दोनों एक ही थाना क्षेत्र, अतरी, के रहने वाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।

मामले की प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने युवती को उसके स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं, युवक से इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियों और तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आगे की पूछताछ जारी रखी गई है। पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि दोनों बालिग हैं या नहीं और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में एचआईवी संक्रमण का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता की लहर दौड़ गई है। जो क्षेत्र कभी एचआईवी के हाई रिस्क जोन माने जाते थे, जैसे ढाबा, रेड लाइट एरिया और प्रवासी मजदूरों के इलाके, अब वहां के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों में जाने वाले किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और बचाव के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर पर किशोर मरीजों की बढ़ती संख्या विभाग के लिए सिरदर्द बन गई है। वर्तमान में, जिले में पांच हजार से अधिक मरीज एआरटी सेंटर से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से दवा ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें 400 से अधिक मरीज 15 साल से कम उम्र के हैं। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, हर साल औसतन चार से पांच सौ नए मरीज सामने आ रहे हैं। वर्ष 2023 में ही 455 नए एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

एचआईवी एड्स के मरीजों के इलाज के लिए एसकेएमसीएच परिसर में स्थित एआरटी सेंटर वर्ष 2006 से कार्यरत है। तब से अब तक कुल 17,110 मरीजों का निबंधन किया गया है, जिनमें से 5,331 मरीज जिले के हैं और उन्हें नियमित दवाइयां दी जा रही हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि पूरे बिहार के मरीज इलाज के लिए यहां आते थे, लेकिन पिछले पांच वर्षों में हुए बदलावों के बाद, हर जिले और सदर अस्पताल में जांच, इलाज और दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके बावजूद, जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सीके दास के अनुसार, जिले के बाहर के मरीज भी यहां इलाज कराने आते रहते हैं, जिन्हें संबंधित जिले के सेंटर से जोड़ दिया जाता है। प्रवासी मजदूरों को भी उनके गंतव्य राज्यों के एआरटी सेंटरों से जोड़ा जाता है, जिसके लिए उन्हें तीन महीने की दवा दी जाती है।

जानकारों का मानना है कि एचआईवी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता ही है, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले के साहेबगंज, मीनापुर, औराई, गायघाट और मोतीपुर जैसे इलाकों को हाई रिस्क जोन में गिना जाता है, जहाँ हर साल नए मरीज मिल रहे हैं। किशोरों के बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है।

बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के पॉश इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। यह बंगला पिछले लगभग दो दशकों से आरजेडी के शीर्ष नेताओं, विशेषकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का निवास रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद, राबड़ी देवी को उनके नए आधिकारिक निवास के तौर पर 39 हार्डिंग रोड पर एक बंगला आवंटित किया गया है, जो उनके कार्यस्थल के करीब है।

सरकारी बंगले से हटने की खबर ने आरजेडी नेताओं में खलबली मचा दी है। इस कदम को बदले की कार्रवाई बताते हुए पार्टी के नेताओं ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला लालू प्रसाद की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक लिफ्ट लगी है जो उनके आने-जाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता के लिए इसी बंगले को आधिकारिक निवास घोषित किया जाना चाहिए था।

इसी बीच, यह खबर भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव ने पटना के दानापुर के महुआबाग इलाके में निर्माणाधीन एक विशालकाय बंगले का दौरा किया है। इस दौरे ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सत्ताधारी दल जद(यू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बंगले की तुलना पटना के ऐतिहासिक गोलघर से करते हुए इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए धन के स्रोत पर सवाल उठाए हैं।

बिहार भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को जल्द से जल्द 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित नए निवास में शिफ्ट होना होगा। 2006 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से यह बंगला उनके निवास के रूप में आवंटित था। आरजेडी परिवार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पार्टी के नेता सरकार के इस फैसले के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार, लालू परिवार इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। वरिष्ठ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि यदि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ा, तो वह किसी निजी आवास में ही जाएंगी। इस पूरी गहमागहमी के बीच, सबकी निगाहें अब दानापुर के उस आलीशान निर्माणाधीन बंगले पर टिकी हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू परिवार उसी में शिफ्ट हो सकता है।