बिहार की राजनीति में पाला बदलने की अटकलें तेज, चिराग और तेजस्वी के बयान से गरमाई चर्चा

पटना से मसौढ़ी की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग को नया स्वरूप मिलने जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने पटना-मसौढ़ी एसएच-एक को फोरलेन के रूप में विकसित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत संपतचक बाजार से परसा बाजार (पुराना एनएच-83) के बीच चिपरा और बदलाचक मार्ग होकर कुल 6.415 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा।

वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित इस निर्माण पर 72 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है और इसे 15 माह की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस मार्ग के फोरलेन होने से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और संपतचक, चिपरा, बदलाचक तथा परसा बाजार के लोगों को राजधानी से और अधिक सुगम तरीके से जुड़ने का लाभ प्राप्त होगा। परियोजना से पूरे क्षेत्र की संपर्कता में बेहतर होगी।

वर्तमान में यह मार्ग संकरा होने के कारण जाम, दुर्घटनाओं और धीमी आवाजाही की समस्या से जूझता है। सड़क चौड़ी होने के बाद पटना-मसौढ़ी रोड और आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों को तेज, सुगम और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। फोरलेन बनने से यातायात दबाव घटेगा तथा यात्रा समय में भी कमी आएगी।

परियोजना के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले बेस लेयर, टिकाऊ बिटुमिनस सतह, दोनों तरफ समुचित जल निकासी प्रणाली तथा आधुनिक सड़क सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। सड़क को भविष्य के बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए आधुनिक डिजाइन के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में भी इस मार्ग पर सुचारू यातायात बना रहे। पटना सिटी रोड डिविजन की ओर से इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जिसके बाद निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

संपतचक बाजार से परसा बाजार तक सड़क के दोनों ओर घनी आबादी होने के कारण यहां प्रतिदिन भारी यातायात दबाव रहता है। वर्तमान दो लेन सड़क संकरी होने से लोगों को आने-जाने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बरसात के दौरान उचित जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर जलजमाव की समस्या भी बढ़ जाती है।

फोरलेन निर्माण के बाद लोगों को चौड़ी और बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। साथ ही बारिश के पानी की निकासी के लिए जल निकासी प्रणाली बनाए जाने से जलजमाव की समस्या से भी राहत मिलेगी। संपतचक से परसा बाजार के बीच फोरलेन निर्माण पूरा होने पर पटना के लोगों के लिए गया, जहानाबाद और मसौढ़ी की यात्रा काफी आसान हो जाएगी।

पटना: बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता का आशीर्वाद बताया। उन्होंने विपक्षी दल पर चुनाव को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने विकास कार्यों पर मुहर लगाई है।

महिला रोजगार के तहत 10 हजार रुपये दिए जाने के सवाल पर विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि चुनाव घोषणा से पहले लागू की गई योजनाओं पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल 10 हजार रुपये की राशि को मुद्दा बना रहा है, जबकि असलियत यह है कि यह राशि चुनाव से पहले की योजनाओं का हिस्सा थी। चौधरी ने कहा कि चुनाव परिणाम तो पिछले 20 वर्षों के सुशासन और विकास की उपलब्धियों का नतीजा हैं, जिन पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने एसआईआर (SIR) को लेकर हो रहे हंगामे को भी खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय संस्था के प्रमुख बने हैं, जो बिहार के लिए गर्व की बात है।

विजय चौधरी ने दो साल पहले तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं। चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सच तो यह है कि आने वाली राजनीतिक पीढ़ी यह सोचेगी कि काश उनके समय में भी नीतीश कुमार जैसा दूरदर्शी नेता होता।

दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर चुनाव के संबंध में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 68 प्रतिशत मतदाताओं और 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर विकास के प्रति अपना विश्वास जताया है। सिन्हा ने सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सात एक्सप्रेस वे का निर्माण, मेट्रो परियोजना, मां जानकी जन्मस्थली का विकास और 10 शहरों में घरेलू उड़ान की सुविधा जैसी पहलें विकास की गति को दर्शाती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब लालटेन युग के समर्थक भी एलईडी की रोशनी में रह रहे हैं। बालू माफिया पर कार्रवाई की बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और घाट सरेंडर करने वालों की सुरक्षा राशि भी जब्त की जाएगी।

इससे पहले, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं कर सके। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार द्वारा उनका नाम पुकारे जाने पर भी वे सदन में उपस्थित नहीं थे। इसके बाद सदन ने बहुमत से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया।

यात्रियों की सुविधा और मालगाड़ी परिचालन को सुचारू बनाने की दिशा में पूर्व मध्य रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना को चरणबद्ध स्वीकृति मिल गई है। इस 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

परियोजना के पूरा होने से न केवल बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि राज्य में औद्योगिकीकरण को भी नई रफ्तार मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना को छह छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटकर तेजी से पूरा करने की योजना है। इनमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से दानापुर, दानापुर से फतुहा, फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुनारख, पुनारख से किऊल और किऊल से झाझा खंड शामिल हैं।

रेलवे बोर्ड ने प्रथम चरण में बख्तियारपुर-फतुहा (24 किमी) और बख्तियारपुर-पुनारख (30 किमी) खंडों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। बख्तियारपुर-फतुहा खंड पर 6.6 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण सहित 931 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि बख्तियारपुर-पुनारख खंड पर एक हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण सहित 392 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बख्तियारपुर-पुनारख खंड की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।

पुनारख-किऊल खंड के लिए 2514 करोड़ रुपये और किऊल-झाझा खंड के लिए 903 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली स्वीकृति अंतिम चरण में है। अन्य खंडों के प्रस्ताव भी विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति प्रक्रिया में हैं। पटना क्षेत्र में भूमि की कमी को देखते हुए, दानापुर-पटना के बीच मौजूद दो स्टेबलिंग लाइनों को हटाकर तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी। वहीं, पटना से पटना सिटी सेक्शन में जगह की कमी के कारण एक अतिरिक्त लाइन अप और डाउन दिशाओं में रिवर्सेबल तरीके से चलाई जाएगी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा रेल खंड का निर्माण मूल रूप से 1860-70 के दशक में हुआ था और बाद में इसका दोहरीकरण किया गया। पिछले कई दशकों में जनसंख्या और औद्योगिक गतिविधियों में हुई वृद्धि के कारण ट्रैकों पर गाड़ियों का दबाव कई गुना बढ़ गया है। इस दबाव के कारण समय पालन में कठिनाइयां आ रही थीं और ट्रैक रखरखाव में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। इन समस्याओं के समाधान और रेल परिचालन को सुगम बनाने के लिए क्षमता विस्तार की यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पटना, बिहार। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि बालिग होने पर एक महिला को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने इस अधिकार में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया है।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने बुधवार को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता अभिजीत कुमार ने अदालत को बताया था कि उन्होंने 4 मार्च 2025 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत रूचि कुमारी नामक युवती से विधिवत विवाह किया है। हालांकि, युवती के माता-पिता और भाइयों द्वारा उसे जबरन रोके रखा गया है और उसे पति के साथ जाने से रोका जा रहा है।

अदालत के निर्देश पर पुलिस ने युवती को पेश किया, जिसके बाद न्यायाधीशों ने चैंबर में उससे अकेले में बात की। रूचि कुमारी ने स्पष्ट रूप से अदालत को बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके परिवार वाले उसे रोक रहे थे और धमका रहे थे।

अदालत ने दोनों पक्षों के बालिग होने और विवाह को विधिसम्मत पाए जाने पर यह व्यवस्था दी कि युवती को अपनी पसंद का जीवन जीने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शफीन जहां बनाम अशोकन (2018) मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वयस्कों की वैवाहिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

इस फैसले के तहत, अदालत ने रूचि कुमारी को मुक्त घोषित किया और उसे अपने पति अभिजीत कुमार के साथ जाने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह स्थिति पर नजर रखे और यदि आवश्यक हो तो युवती और उसके पति को सुरक्षा प्रदान करे। इसके साथ ही, कोर्ट ने युवती के परिवार वालों को सख्त चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रकार से युवती या उसके पति को धमकी न दें और उनके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

पटना: बिहार सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में व्याप्त अनियमितताओं और लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान में देरी और असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण विभाग के 10 अभियंताओं पर कार्रवाई की गई है। इनमें पांच कनीय अभियंता (जेई) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि चार सहायक अभियंता (एसडीओ) और एक कार्यपालक अभियंता (ईई) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

यह जानकारी विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलापूर्ति संबंधी कार्यों और प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा बैठक के दौरान दी। समीक्षा के दौरान, बेनीपट्टी, गोरौल, लालगंज, बहेड़ी और पारू जैसे प्रखंडों में शिकायतों के निपटारे की स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई। इन प्रखंडों में तैनात कनीय अभियंताओं को उनकी लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, चार सहायक अभियंताओं के कार्य को भी असंतोषजनक पाया गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और विभागीय आदेशों की अवहेलना के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। दरभंगा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार भी लापरवाह पाए गए हैं और उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियंताओं की नियमित रैंकिंग में भी इन अधिकारियों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जो शिकायत निवारण की समय-बद्धता और गुणवत्ता में उनकी विफलता को दर्शाता है।

सचिव ने स्पष्ट किया है कि समस्याओं के निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मरम्मत दल तैनात नहीं किए जा रहे हैं, वहां संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।

निलंबित किए गए कनीय अभियंताओं में बेनीपट्टी के प्रकाश चंद्र, गोरौल के अनिल कुमार, लालगंज की सुप्रिया स्वराज, बहेड़ी के मो. मामूर और पारू के अनीश कुमार शामिल हैं। कार्रवाई की जद में आए सहायक अभियंताओं में लहेरियासराय के शिव कुमार, पुपरी के मनीष कुमार, लालगंज के राकेश कुमार और सीतामढ़ी के महेश कुमार शामिल हैं। दरभंगा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार भी इस कार्रवाई का हिस्सा हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के कुल 935 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पुनः खोल दिया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे। अब वे 5 दिसंबर, 2025 से 12 दिसंबर, 2025 तक इन महत्वपूर्ण पदों के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,202 रुपये का आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा। यह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है।

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से संपन्न होगी। परीक्षा में कुल तीन पेपर शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक 100 अंकों का होगा। प्रत्येक पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पेपर सामान्य भाषा, दूसरा सामान्य अध्ययन और तीसरा विषय सामान्य योग्यता पर आधारित होगा। परीक्षा में नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

यह भर्ती बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास को गति देने के उद्देश्य से की जा रही है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी शिक्षा से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

बिहार विधानसभा में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार दूसरे दिन अनुपस्थिति के बीच राजद विधायकों के सदन का बहिष्कार करने पर सत्ता पक्ष ने जमकर पलटवार किया है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र भी हैं, ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सुनना नहीं चाहते और केवल विवाद खड़ा करना उनका काम है।

मंत्री सुमन ने कहा कि आज भी विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वे सदन से बाहर चले गए। राज्य भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और विपक्ष इस पर गलत धारणा बना रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है और जनता ने उन्हें भारी जनादेश दिया है, जबकि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है, इसी कारण वे तिलमिलाए हुए हैं।

तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, वे अक्सर गायब रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘यूएसपी’ (Unique Selling Proposition) बताते हुए कहा कि उनकी यही पहचान है कि वे चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, जिसका कोई पता नहीं चलता।

इस क्रम में, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने भी विपक्ष के वाकआउट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सदन में रहने की इच्छा ही नहीं है। उनके नेता भी भागे हुए हैं, इसलिए उनके पास एक बहाना था और वे भाग गए, जबकि ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं। मंत्री चौधरी के अनुसार, विपक्ष अभी भी उस सदमे से नहीं उबरा है जो जनता द्वारा दिए गए जनादेश से उन्हें लगा है। वे यह सामना नहीं करना चाह रहे हैं कि बिहार कैसे चलेगा और आगे क्या होगा। उन्हें रुककर बोलने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि जब उन लोगों ने गड़बड़ की तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, और अब वे दोबारा उनके साथ नहीं जाएंगे।

मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजद की ओर से तत्काल पलटवार किया गया। राजद के सचेतक कुमार सर्वजीत ने मुख्यमंत्री के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी कौन सी बात को सही माना जाए। सर्वजीत ने कहा, “आप जब हमारे साथ होते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, और जब आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार का सहयोग कर रही है।” इस तीखी बहस के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान, नीतीश कुमार ने विपक्षी सदस्यों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करने का आग्रह किया।

हालांकि, जब सदन में राजद विधायकों ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर हाथ नहीं उठाया, तब मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, “आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग भी कहिए।” इस घटनाक्रम के बाद, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले, राजद सदस्यों ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वाकआउट किया था, क्योंकि उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। मुख्यमंत्री का यह बयान राजद और जदयू के बीच बदलते राजनीतिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति पर भी प्रकाश डालता है, जहाँ एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है।