संसद में वेपिंग का ‘ऑडिट’! टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर बीजेपी का बड़ा हमला, वीडियो जारी कर मांगा जवाब

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि संसदीय स्थायी समिति ने विदेश मामलों पर भारत के चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते, सीमा की स्थिति और भू-राजनीतिक चिंताओं पर चर्चा की। समिति ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर 360-डिग्री दृष्टिकोण पेश किया।

यह समिति ‘भारत-चीन संबंधों की समझ और आगे का रास्ता’ विषय पर विचार-विमर्श कर रही है। इसके समक्ष विशेषज्ञों और चीन के संबंध में अनुभव रखने वाले लोगों द्वारा विचार रखे गए। समिति के अध्यक्ष थरूर ने बैठक के बाद कहा, “हमने सीमा पर चर्चा की, हमने व्यापारिक रिश्ते पर चर्चा की, हमने भू-राजनीतिक चिंताओं पर चर्चा की, हमने पड़ोस में चीन की उपस्थिति पर मंथन किया। समिति के लिए कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो रुचिकर न हो, यह भारत-चीन संबंधों का 360-डिग्री दृष्टिकोण था। आगे का रास्ता भी इसमें शामिल था, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता।”

थरूर ने कहा, “हम थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि लोकसभा में शांति विधेयक पर बहस और मंत्री का उत्तर हमारी लंबे समय से निर्धारित बैठक के समय से टकरा गया। कई सांसदों को आना-जाना पड़ा। जिनके पास व्हिप था, उन्हें सदन में उपस्थित रहना पड़ा। मैं स्वयं बहस में भागीदार के रूप में मंत्री का उत्तर सुनना चाहता था। मुझे इस बात का दुख है कि चीन के मुद्दे पर रुचि रखने वाले सभी सांसद उपस्थित नहीं हो सके।”

अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम की जगह राष्ट्रपति न बनकर राजनीतिक शुचिता की मिसाल पेश की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन किया।

एपीजे कलाम की जगह साल 2002 में राष्ट्रपति न बनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक शुचिता की मिसाल पेश की थी। यदि वाजपेयी ने भाजपा में उनके लिए आया देश का शीर्ष संवैधानिक पद संभालने का प्रस्ताव मान लिया होता तो अटल देश के 11वें राष्ट्रपति होते और उनके उत्तराधिकारी लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री। हालांकि, वाजपेयी ने इस सुझाव को ठुकराते हुए कहा था कि उनका बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति बनना एक गलत मिसाल स्थापित करेगा।

इस बात का राजफाश 1998 से 2004 तक वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने अपनी किताब ‘अटल संस्मरण’ में किया है। कलाम को 2002 में तत्कालीन सत्तारूढ़ राजग और विपक्ष के समर्थन से राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने 2007 तक इस पद पर कार्य किया था। टंडन ने लिखा- ‘वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव को ठुकरा दिया कि उन्हें राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए और आडवाणी को प्रधानमंत्री पद सौंप देना चाहिए जोकि उनके दूसरे-इन-कमांड थे।

टंडन के अनुसार- ”वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैं लोकप्रिय पीएम हूं। मेरे पास बहुमत है। किसी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। यह एक बहुत गलत मिसाल स्थापित करेगा और वह ऐसे कदम का समर्थन करने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे।”

टंडन ने लिखा है कि वाजपेयी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया ताकि राष्ट्रपति पद के लिए सहमति बनाई जा सके। उन्होंने लिखा- ”मुझे याद है कि सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, और डॉ. मनमोहन सिंह उनसे मिलने आए थे। वाजपेयी ने पहली बार आधिकारिक रूप से बताया कि एनडीए ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नामित करने का निर्णय लिया है। बैठक में एक दम सन्नाटा छा गया। फिर सोनिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आपके चयन से हम स्तब्ध हैं और हमारे पास कलाम को समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

अटल-आडवाणी की जोड़ी पर टंडन लिखते हैं कि कुछ नीतिगत मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच संबंध कभी सार्वजनिक रूप से खराब नहीं हुए। टंडन के अनुसार, आडवाणी हमेशा अटलजी को ”मेरे नेता और प्रेरणा का स्त्रोत” के रूप में बताते थे और वाजपेयी भी उन्हें अपने ” अटल साथी” के रूप में संबोधित करते थे।

वाजपेयी-आडवाणी की जोड़ी राजनीति में सहयोग और संतुलन का प्रतीक

टंडन ने किताब में उन्होंने लिखा है- ”अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी भारतीय राजनीति में सहयोग और संतुलन का प्रतीक रही है। उन्होंने न केवल भाजपा का गठन किया बल्कि पार्टी और सरकार को एक नई दिशा भी दी।”

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर 2025 से, दिल्ली में सीएनजी भरने वाले सभी वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा।

IGL ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय दिल्ली सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहन ही सड़कों पर चलें। IGL ने सभी सीएनजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट समय पर अपडेट करा लें। रिफ्यूलिंग के दौरान वैध PUC सर्टिफिकेट न दिखाने पर सीएनजी नहीं दी जाएगी। यह कदम दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

दिल्ली की जहरीली हवा के बीच सराय काले खां का बंसेरा पार्क प्रदूषण कंट्रोल का रास्ता दिखा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) द्वारा किए गए एक तुलनात्मक अध्ययन में यह साफ तौर पर सामने आया है कि बंसेरा, अपने बांस के जंगलों के साथ, हर पर्यावरणीय पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

बांस की वजह से बंसेरा में एक अनोखा माइक्रोक्लाइमेट विकसित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य हरे-भरे क्षेत्रों और गैर-हरे शहरी क्षेत्रों की तुलना में AQI और तापमान कम है। मिट्टी की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अध्ययन के अनुसार, बांस, जिसमें कार्बन की खपत और ऑक्सीजन उत्सर्जन की दर ज्यादा होती है, प्रदूषण कम करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

यह अध्ययन 28-31 अक्टूबर और 19-22 नवंबर, 2025 के बीच आठ दिनों में किया गया था। इसमें पाया गया कि बंसेरा का AQI, ISBT सराय काले खां, ITO, मयूर विहार, पटपड़गंज और नेहरू नगर जैसे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, कालिंदी कुंज और यहां तक कि लोधी गार्डन जैसे अलग-अलग तरह के पेड़ों वाले अन्य हरे-भरे क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर था।

बंसेरा में तापमान अन्य हरे-भरे क्षेत्रों/पार्कों की तुलना में 9.7 प्रतिशत कम और शहरी क्षेत्रों की तुलना में 19.2 प्रतिशत कम था। बंसेरा में ज़मीन की सतह का तापमान सात प्रतिशत कम था, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि यह क्षेत्र हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। बंसेरा में मिट्टी की गुणवत्ता भी अन्य पार्कों और हरे-भरे क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अश्लीलता को रोकने और महिलाओं और बच्चों सहित यूजर्स के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के मकसद से कुछ नियम बनाए हैं। जिसके तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कंप्लायांस रिपोर्ट करना जरूरी होगा।

मंत्री ने संसद में कहा कि Netflix और Amazon Prime जैसे प्लेटफॉर्म्स पर OTT कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, बल्कि IT नियमों के तहत रेगुलेट होगा।

बुधवार दोपहर को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के लोकसभा में दिए गए जवाब के आधार पर एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि OTT कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के पार्ट III के तहत रेगुलेट होता है।

इसमें कहा गया है कि नियमों में एथिक्स कोड के तहत, OTT प्लेटफॉर्म्स को कानून द्वारा बैन कंटेंट पब्लिश करने से बचना होगा और कंटेंट को उस उम्र के हिसाब से क्लासिफाई करना होगा जिसके लिए वह सही है।

नियमों में कंटेंट के नियमों को रेगुलेट करने और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए तीन-स्तरीय सिस्टम है। पहला लेवल प्लेटफॉर्म द्वारा सेल्फ-रेगुलेशन है, दूसरा प्लेटफॉर्म के सेल्फ-रेगुलेटिंग निकायों द्वारा निगरानी है, और तीसरा केंद्र द्वारा निगरानी है। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए 43 OTT प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को डिसेबल कर दिया है।

लोकसभा में एक अलग जवाब में, मंत्री मुरुगन ने कहा कि IT एक्ट और IT नियम मिलकर इंटरनेट पर गैर-कानूनी और हानिकारक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा तैयार करते हैं।

उन्होंने कहा कि IT नियम ऐसे कंटेंट को स्टोर करने, ट्रांसमिट करने और पब्लिश करने पर रोक लगाते हैं जो अश्लील है, बच्चों के लिए हानिकारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। डीपफेक जो धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं और दूसरों की नकल करने के लिए AI का इस्तेमाल करने वाले कंटेंट पर भी रोक है।

यह बताते हुए कि प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे, मंत्री ने कहा कि उन्हें 72 घंटों के भीतर गैर-कानूनी कंटेंट को हटाकर शिकायतों का समाधान करना होगा। “प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले, व्यक्तियों की नकल करने वाले, या नग्नता दिखाने वाले” कंटेंट के लिए समय सीमा और भी सख्त है, जो 24 घंटे है।

भारत ने बुधवार को ढाका में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) को बंद कर दिया। यह फैसला चरमपंथी तत्वों की धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं के भड़काऊ बयानों के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया। ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क स्थित IVAC ने दोपहर 2 बजे परिचालन बंद कर दिया।

इससे पहले, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय (MEA) ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया और बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की कड़ी चिंता व्यक्त की। MEA ने कहा कि कुछ चरमपंथी तत्व भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति पैदा करने की योजना बना रहे थे। MEA ने अंतरिम सरकार से राजनयिक दायित्वों के अनुरूप मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा की। भारत ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे “झूठे नैरेटिव” को भी खारिज कर दिया।

यह कदम एक बांग्लादेशी राजनीतिक नेता हसनात अब्दुल्ला द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ धमकी दिए जाने के एक दिन बाद आया। अब्दुल्ला ने चेतावनी दी थी कि यदि बांग्लादेश अस्थिर होता है, तो उनका देश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (सेवन सिस्टर्स) को अलग-थलग करने और अलगाववादियों को शरण देने की कोशिश करेगा।

इस बीच, बांग्लादेश ने भी ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। हसीना को पिछले महीने मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।

भारत ने बुधवार को ढाका में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) को बंद कर दिया। यह फैसला चरमपंथी तत्वों की धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं की भड़काऊ टिप्पणियों के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है। ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित IVAC, जो भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य केंद्र है, ने सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए दोपहर 2 बजे परिचालन बंद कर दिया। IVAC ने एक बयान में कहा कि बुधवार के लिए निर्धारित सभी आवेदकों की नियुक्तियों को बाद की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

इससे पहले दिन में, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय (MEA) ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया और बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की कड़ी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उच्चायुक्त का ध्यान कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर आकर्षित किया गया था, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की थी।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह अपने राजनयिक दायित्वों के अनुरूप बांग्लादेश में मिशनों और चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने चरमपंथी तत्वों द्वारा हाल की घटनाओं के बारे में फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को भी खारिज कर दिया।

बांग्लादेशी दूत को तलब करना एक ऐसे दिन आया जब एक बांग्लादेशी राजनीतिक नेता ने भारत के खिलाफ भड़काऊ धमकी जारी की। सोमवार को, नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनात अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है, तो उनका देश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने और अलगाववादियों को शरण देने की कोशिश करेगा। अब्दुल्ला ने एक रैली में कहा, “अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है, तो प्रतिरोध की आग सीमाओं से परे फैल जाएगी।”

आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा (RBI Governor) ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक कम रह सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआइ के आर्थिक अनुमानों (RBI on Economic Forecast) में उन व्यापार समझौतों के असर को शामिल नहीं किया गया है, जिन पर अभी बातचीत चल रही है।

अगर इन समझौता पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इजाफा होगा। आरबीआइ गवर्नर ने कहा, ‘अगर अमेरिका से व्यापार समझौता हो जाता है तो अर्थव्यवस्था पर लगभग आधा प्रतिशत का असर दिखाई देगा।’

इंटरव्यू के दौरान संजय मल्हो संजय मल्होत्रा ने इस बात को स्वीकार किया कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े वाकई हैरान करने वाले थे। हमने जुलाई-सितंबर तिमाही में सात प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन अब हमें अपने अनुमान में सुधार करना होगा। जुलाई-सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही है, लेकिन आगे चलकर वृद्धि दर धीमी होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का पूरा असर अगली तिमाही में दिखाई देगा।

अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल से लेकर केमिकल तक के सेक्टर पर पड़ेगा। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए दंडात्मक टैरिफ के दबाव में है, जिससे इसका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और इसकी मुद्रा रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर की शुरुआत में आरबीआइ ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की और आगे और कमी करने का रास्ता खुला रखा है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपये में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और यह अब तक का सबसे निचला स्तर छू चुका है। हालांकि, 17 दिसंबर को आरबीआई के दखल के बाद रुपये में आई रिकवरी देखने को मिली है।