गुरुग्राम में फिर जादू-टोने का साया? 7 साल की बच्ची के शव के टुकड़े मिले

गुरुग्राम के नए विकसित हो रहे सेक्टरों में यातायात की बढ़ती समस्या से निजात दिलाने के लिए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने एक बड़ी पहल की है। अथॉरिटी ने शहर के नए हिस्सों में 135 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के निर्माण का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना के तहत, सेक्टर 81 से 115 तक लगभग 90 किलोमीटर और सेक्टर 68 से 80 तक करीब 45 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करना और यातायात के प्रवाह को सुगम बनाना है। नई सर्विस रोड्स के निर्माण से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी, बल्कि विभिन्न सेक्टरों के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी, जिससे निवासियों के आवागमन का अनुभव बेहतर होगा।

इस वृहद परियोजना को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए, जीएमडीए ने संबंधित सेक्टरों में ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (जीपीआर) और टोपोग्राफिकल सर्वे कराने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की है। इन तकनीकी सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद, विस्तृत अनुमान और आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, जहां भी संभव होगा, सर्विस रोड के किनारे सतह पर नालियों (सरफेस ड्रेन) और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का भी निर्माण किया जाएगा। इससे सड़कों का उपयोग बेहतर होगा और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा।

जीएमडीए के मुख्य अभियंता अरुण धनखड़ ने इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से प्राधिकरण का लक्ष्य गुरुग्राम के सड़क नेटवर्क को उन्नत बनाना, आवागमन की सुगमता को बढ़ाना और नागरिकों को एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। सेक्टर 68 और 80 के बीच 45 किलोमीटर सर्विस रोड के निर्माण के लिए अनुमान तैयार हो चुके हैं और समीक्षाधीन हैं। जीएमडीए दिसंबर तक इस हिस्से के लिए निविदा जारी करने की तैयारी कर रहा है। जिन कॉरिडोर पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, वहां 23 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि तीन किलोमीटर पर काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस परियोजना से शहर के परिवहन तंत्र को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा के सिरसा जिले में पुलिस ने गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के दो अहम सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान गोकुल उर्फ गोलू और अनिल उर्फ गोरू के रूप में हुई है, और दोनों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनके पास से दो अवैध पिस्तौल और चार कारतूस भी बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित थे। इनमें सबसे प्रमुख जुलाई 2025 में गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में मशहूर हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर की गई फायरिंग की घटना शामिल है। इसके अलावा, दोनों ने गुरुग्राम स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी और करनाल में सागा म्यूजिक कंपनी के कार्यालयों पर भी फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। इन सभी वारदातों को उन्होंने गैंगस्टर दीपक नांदल के निर्देश पर अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। गुरुग्राम और करनाल पुलिस लंबे समय से इन फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी।

सूत्रों के अनुसार, 23 नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए कालांवाली की टीम ने तारुआना गांव के पास एक मंदिर के निकट इन दोनों को बाइक सवार अवस्था में पकड़ा। मुखबिरों से मिली जानकारी के अनुसार, गोलू और गोरू विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के लिए काम कर रहे थे और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। वे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रोड़ी से कालांवाली होते हुए पंजाब की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें दबोच लिया गया।

गिरफ्तार किए गए अनिल उर्फ गोरू के खिलाफ लूटपाट, जबरन वसूली और फायरिंग जैसे करीब पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका पहला मामला मई 2022 में सिरसा में लूटपाट का था, जिसके बाद गुरुग्राम और करनाल में भी उस पर कई मामले दर्ज हुए। वहीं, गोकुल उर्फ गोलू पर भी लूटपाट, डकैती, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट और फायरिंग सहित करीब सात मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ पहला मामला वर्ष 2019 में सिरसा में लूटपाट का दर्ज हुआ था।

गुरुग्राम शहर में यातायात की भीड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने शहर के नए विकसित हो रहे सेक्टरों में 135 किलोमीटर लंबी नई सर्विस रोड बनाने की एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करना और लोगों के लिए यात्रा को अधिक सुगम बनाना है।

जीएमडीए द्वारा जारी की गई योजना के अनुसार, सेक्टर 81 से 95 और सेक्टर 99 से 115 तक लगभग 90 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यहां वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है। इन नई सर्विस रोड के बनने से इन इलाकों में यातायात का प्रवाह काफी बेहतर होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, सेक्टर 68 से 80 तक के इलाकों में भी लगभग 45 किलोमीटर सर्विस रोड बनाने की योजना है। इस सेक्शन के लिए विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और वर्तमान में समीक्षाधीन हैं। इस परियोजना के लिए दिसंबर तक टेंडर जारी किए जाने की संभावना है। जीएमडीए की योजना है कि जहां भी संभव हो, सर्विस रोड के साथ-साथ फुटपाथ और सतही जल निकासी (सरफेस ड्रेन) की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सड़क की उपयोगिता भी बढ़ेगी।

जीएमडीए पहले से ही सेक्टर 68-80 में सर्विस रोड के निर्माण पर काम कर रहा है। अब तक इस क्षेत्र में 23 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण पूरा हो चुका है और अगले तीन किलोमीटर पर काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इन सड़कों के पूरा होने से न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि यात्रा के समय में भी कमी आएगी और समग्र यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

जीएमडीए के मुख्य अभियंता अरुण धनखड़ ने इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम के सड़क नेटवर्क को मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। यह परियोजना शहर के सुनियोजित विकास और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, पिछले 23 सालों से ट्रांसपोर्ट नगर की सुविधा का इंतजार कर रहा है। आईटी, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, गारमेंट्स और मेडिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के हब के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली इस नगरी में ट्रांसपोर्टरों के लिए सुनियोजित स्थान का अभाव बना हुआ है। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की दिशा में किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया।

वर्ष 2021 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा कराए गए एक सर्वे ने ट्रांसपोर्टरों में उम्मीद जगाई थी कि आखिरकार उनकी समस्या का समाधान होगा। सर्वे में शहर में छोटे ट्रांसपोर्टरों की संख्या और उनके कार्यालयों के स्थानों का पता लगाया गया था, और एक ले-आउट प्लान भी तैयार किया गया था। हालांकि, सर्वे के बाद यह योजना भी फाइलों में ही दबी रह गई और स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है।

परिवहन से जुड़े छोटे व्यवसायी सड़कों के किनारे, ग्रीन बेल्ट या किसी भी उपलब्ध खाली जगह पर अपने वाहन खड़े करने को मजबूर हैं। इसका सीधा नतीजा है कि शहर की सड़कें अक्सर वाहनों के जमावड़े से जाम हो जाती हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने हीरो होंडा चौक के पास सेक्टर-34 में 100 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की थी। लेकिन योजना पर ध्यान न दिए जाने के कारण चिन्हित जमीन पर धीरे-धीरे अतिक्रमण होता चला गया। आज उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में है, और बची हुई थोड़ी सी जगह पर ही ट्रांसपोर्टर अपने वाहनों को किसी तरह समायोजित कर पाते हैं।

गुरुग्राम ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकमचंद शर्मा ने बताया कि शहर से लेकर मानेसर तक के इलाके में कम से कम चार ट्रांसपोर्ट नगरों की तत्काल आवश्यकता है। उद्योग विहार में दो, हीरो होंडा चौक के नजदीक एक और मानेसर में एक ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे वाहन खड़ा करने पर पुलिस कार्रवाई भी झेलनी पड़ती है, जबकि छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यह शासन-प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है।

कार कैरियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रोहित सिंह तोमर ने कहा कि साइबर सिटी जैसी वैश्विक पहचान वाले शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का न होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि दूर से वाहनों के आने-जाने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, साथ ही समय और ईंधन की बर्बादी होती है। उद्योग विहार जैसे इलाकों में दो ट्रांसपोर्ट नगरों की तत्काल आवश्यकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाया जा सके और देश के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

“subtitle”: “मलबा उठाने के नाम पर मांगे 10 हजार रुपये, पूछताछ में खुला टैटू डिजाइनर का सच”,

“summary”: “गुरुग्राम में दो युवकों ने एमसीजी कर्मी बनकर ट्रैक्टर-ट्राली चालक से 10 हजार रुपये की अवैध वसूली की कोशिश की। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया, जो पेशे से टैटू डिजाइनर निकला। उसका एक साथी, जो एमसीजी में कार्यरत है, फरार है। पुलिस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।”,

“content”: “गुरुग्राम के सेक्टर 14 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो लोगों ने खुद को नगर निगम (एमसीजी) का कर्मचारी बताकर एक ट्रैक्टर-ट्राली चालक से अवैध वसूली का प्रयास किया। मामला तब सामने आया जब इन युवकों ने मलबा उठाने के लिए लगे ट्रैक्टर-ट्राली से फाइन के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग की।nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

गुरुग्राम के सेक्टर-109 में स्थित ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। बिल्डर ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। रविवार को जब कई फ्लैट खरीदार अपने फ्लैट की प्रगति देखने पहुंचे तो उन्हें निर्माण स्थल के गेट पर ही रोक दिया गया, जिससे उनमें गहरी नाराजगी और चिंता का माहौल है।

इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को 2016 में लाइसेंस मिला था और खरीदारों से 2021 तक फ्लैटों का कब्जा देने का वादा किया गया था। करीब एक हजार फ्लैटों वाली इस सोसायटी में आठ साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य का लगभग 85% हिस्सा ही पूरा हो पाया है। बिल्डर की गिरफ्तारी ने परियोजना को पूरा करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 14 नवंबर को बिल्डर को गिरफ्तार किया था और वह 28 नवंबर तक रिमांड पर है। इस कानूनी कार्रवाई का सीधा असर निर्माण कार्य पर पड़ रहा है।

फ्लैट खरीदारों का कहना है कि वे वर्षों से इस प्रोजेक्ट में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा चुके हैं और अब उन्हें पजेशन का इंतजार करते-करते लंबा समय हो गया है। एक वरिष्ठ नागरिक, शशि कुमारी, जो कई सालों से किराए पर रह रही हैं, ने बताया, “मैंने पूरी राशि चुका दी है, मगर पजेशन का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। सरकार के अधिकारी भी खास मदद नहीं कर रहे।” एक अन्य खरीदार, अजय, ने कहा, “मैं समय-समय पर निर्माण की निगरानी करने साइट पर आता रहा हूं। जब रविवार को गया तो साइट बंद मिली। लंबे संघर्ष के बाद थोड़ी रफ्तार आई थी, अब ईडी की कार्रवाई के बाद फिर सब रुक गया। कब घर मिलेगा, कहना मुश्किल है।”

यह बिल्डर कंपनी सेक्टर-69 में ओएसबी गोल्फ हाइट्स और सेक्टर-70ए में ओएसबी वेनटियन जैसे दो अन्य प्रोजेक्ट भी विकसित कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इन प्रोजेक्टों की स्थिति और भी खराब है। गोल्फ हाइट्स का केवल 15% काम ही पूरा हुआ है, जबकि वेनटियन साइट पर अब तक काम शुरू भी नहीं हो पाया है। प्रभावित खरीदार अब सरकार से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द बहाल हो सके और उनकी वर्षों से अटकी आशा और निवेश दोनों सुरक्षित रह सकें।