नोएडा: लिफ्ट में फंसा बच्चा, सुरक्षाकर्मी सोता रहा, वीडियो वायरल

नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है, जिससे शहर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सोमवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 398 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, ग्रेटर नोएडा का AQI 384 रहा। यह स्थिति देश के सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा को दूसरे स्थान पर ले आई है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सड़कों पर फैले मिट्टी के ढेर और नोएडा प्राधिकरण के वेंडर्स द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रहे खुदाई कार्य को प्रमुख वजह माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जिम्मेदार विभाग भी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सुबह से रात तक आसमान में प्रदूषण की एक मोटी परत छाई रहती है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है।

प्रदूषण के कारण जिला अस्पताल में अस्थमा अटैक और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)-3 के तहत लागू किए गए प्रतिबंधों के बावजूद शहर में निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी हैं। विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई कागजों तक ही सीमित दिख रही है, जिससे लोगों में इसका खौफ खत्म हो गया है। विशेष रूप से दिल्ली से सटे सेक्टरों, जैसे सेक्टर 1, 125 और 116 में हवा की गुणवत्ता अत्यंत खराब है। हवा में पीएम-2.5 और पीएम-10 कणों की अधिकता और सुस्त हवाओं का चलना इस स्थिति को और भी खतरनाक बना रहा है।

इन सबके बावजूद, विभाग ने कुछ स्थानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। सेक्टर 136 में पाइपलाइन खुदाई और मिट्टी के ढेर पाए जाने पर 30 हजार व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी सेक्टर के प्लाट संख्या 170 में निर्माण कार्य जारी पाए जाने पर 50 हजार रुपये और सेक्टर 83 में निर्माण कार्य पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

मौसम की बात करें तो सोमवार रात का तापमान नवंबर माह में पहली बार 8.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे रात में ठंडक बढ़ गई। ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। शहर की लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर लेन मार्किंग पूरी तरह से मिट चुकी है। इसके साथ ही, सड़कों पर लगे दिशा-निर्देश देने वाले साइनबोर्ड भी बुरी हालत में हैं। सूत्रों के अनुसार, ये साइनबोर्ड या तो टूट चुके हैं या फिर पेड़ों और झाड़ियों में ऐसे छिप गए हैं कि दिखाई ही नहीं देते।

आने वाले दिसंबर के महीने में जब कोहरे का प्रकोप शुरू होगा, तब यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। वर्तमान में जहां दृश्यता 500 मीटर से अधिक है, वहीं कोहरे के कारण यह 50 मीटर से भी कम हो जाएगी, कई बार तो 10-15 मीटर तक सिमट जाएगी। ऐसी स्थिति में, जब सड़कों पर लेन मार्किंग नहीं होगी और साइनबोर्ड भी नदारद होंगे, तो वाहन चालकों के लिए अपनी लेन में बने रहना और सही दिशा का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

जानकारी के अनुसार, नोएडा-ग्रेटर नोएडा की 1471 प्रमुख सड़कों पर हर दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर टूटे या छिपे हुए साइनबोर्ड मिल रहे हैं। इससे वाहन चालक गलत लेन में जा सकते हैं या अचानक ब्रेक लगाने पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कई जगहों पर स्पीड ब्रेकर पर भी पेंटिंग नहीं की गई है, जिससे वे अचानक सामने आने पर वाहनों को अनियंत्रित कर सकते हैं और हादसों को बढ़ा सकते हैं।

यह स्थिति विशेष रूप से उन सड़कों पर देखी जा रही है जिनकी हाल ही में रिसर्फेसिंग (सड़क की ऊपरी परत ठीक करना) की गई है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे लगभग 70 प्रतिशत स्थानों पर लेन मार्किंग का काम ही नहीं किया गया है। पुरानी लेन मार्किंग भी समय के साथ मिट चुकी है। सेक्टर-121 से 61 तक आने वाली एलिवेटेड रोड, गौर चौक से पर्थला की ओर जाने वाली सड़क, फरीदाबाद-नोएडा-गुरुग्राम (एफएनजी) एक्सप्रेसवे के कई हिस्से, सड़क नंबर-6, डीएससी और नोएडा की आंतरिक सड़कों पर भी लेन मार्किंग की कमी साफ दिखाई दे रही है। एक्सप्रेसवे और हाइवे को छोड़कर, अधिकांश सड़कों की यही दयनीय स्थिति है। इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नोएडा में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाओं ने एक बार फिर विद्युत निगम को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में गढ़ी चौखंडी गांव और सेक्टर 122 में ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी मात्रा में तेल चुरा लिया, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई और निगम को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने इन घटनाओं के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, फेज तीन थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव के पास लगे 250 केवीए के ट्रांसफार्मर से 21 नवंबर की रात चोरों ने तेल चोरी किया। सुबह जब बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई तो लोगों ने इसकी सूचना विद्युत निगम को दी। जांच में ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने और तेल चोरी का पता चला। विद्युत निगम को वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नया ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ा।

इसी तरह, सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 122 में 18 नवंबर की रात 400 केवीए के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटना हुई। लोगों की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। विद्युत निगम के अवर अभियंता महिपाल सिंह ने दोनों थाना क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराई है। फेज तीन थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चोरों की तलाश जारी है।

पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे मथुरा का वही गिरोह हो सकता है जो पहले भी नोएडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों, जैसे फेज तीन, फेज दो, सेक्टर 49 और सेक्टर 113 में इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। हालांकि, पूर्व में इस गिरोह के सरगना को पकड़ा नहीं जा सका था। यह भी पता चला था कि गिरोह के पकड़े गए सदस्यों का तेल खपाने के लिए फेज वन थाना क्षेत्र और दिल्ली से कनेक्शन था। हाल ही में बाराबंकी में भी 13 नवंबर के आसपास ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाएं सामने आई थीं।

विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने पर विभाग को दोहरा नुकसान होता है। एक तो ट्रांसफार्मर की क्षतिपूर्ति का खर्च और दूसरा बिजली आपूर्ति ठप होने से होने वाली असुविधा। एक ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने पर विभाग को दस लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है। यह गिरोह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत माइलस्टोन 127 के पास रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नोएडा से लखनऊ के लिए जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार लगभग 50 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और बचाव कार्य शुरू किया।

पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूत्रों के अनुसार, कुल 50 से अधिक यात्री बस में सवार थे, जिनमें से तीन यात्री बस में फंस गए थे जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 19 यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों और घायल यात्रियों के अनुसार, यह हादसा बस के चालकों की लापरवाही के कारण हुआ। यात्रियों ने बताया कि दुर्घटना से करीब 10 मिनट पहले ही बस के चालकों को बदला गया था। नए चालक आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे, जिसके कारण उनका ध्यान सड़क से हट गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस लापरवाही ने कई यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को पवेलियन कोर्ट और पवेलियन हाइट्स अपार्टमेंट के 2015 में स्वीकृत संशोधित लेआउट प्लान के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर तक तय करते हुए, इन दोनों परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने पवेलियन कोर्ट और पवेलियन हाइट्स अपार्टमेंट के मालिकों के एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा है कि मूल लेआउट योजना में एक स्पोर्ट्स फील्ड का प्रावधान शामिल था। हालांकि, आरोप है कि बिल्डर और नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट मालिकों की सहमति प्राप्त किए बिना ही इस मूल योजना में बदलाव कर दिया, जिससे उनकी सहमति को दरकिनार किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि नोएडा विकास प्राधिकरण ने 27 अगस्त 2024 को लेआउट क्लीयरेंस प्रदान करने के बाद ही फ्लैट मालिकों को कब्ज़ा सौंपा था, इसलिए इसके बाद किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना अवैध है।

दूसरी ओर, नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से पेश हुए अधिवक्ता केएन सिंह और बिल्डर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने पक्ष रखते हुए कहा कि लेआउट प्लान को 2015 में ही संशोधित कर दिया गया था और उस समय आपत्तियों को आमंत्रित भी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई थी।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें इस संशोधन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और न ही उनकी सहमति ली गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मूल अभिलेख तलब किए हैं ताकि मामले की सत्यता की जांच की जा सके।