यूपी में एसआईआर अवधि बढ़ाने की सपा की मांग, अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की अवधि को कम से कम तीन महीने बढ़ाने की जोरदार मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की अवधि कम होने के कारण कई मामलों की जांच अधूरी रह जाती है, जो योग्य मतदाताओं के सही पंजीकरण में बाधा डालती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर इस प्रक्रिया को बिना तैयारी के शुरू करने का आरोप लगाया और सरकार से इस अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज हो सकें।
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता विकास के सवाल पर जवाब मांगेगी। उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मेडिकल कालेजों व जिला अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। सरकार न तो अस्पतालों को ठीक से चला पा रही है और न ही मेडिकल कालेजों को। किसानों की हालत पर उन्होंने कहा कि मंडियों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और बिचौलिए सस्ती दर पर खरीद कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने में भी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ने की भी बात कही।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 403 विधानसभा क्षेत्रों के 1,62,486 पोलिंग स्टेशनों पर एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा वर्ष 2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए और गणना-प्रपत्र घर-घर जाकर दो प्रतियों में वितरित किए जाएं। साथ ही, मतदाताओं से अनावश्यक दस्तावेज मांगने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की भी मांग की गई। यह ज्ञापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया।
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