IND vs SA: रांची में वनडे सीरीज का रोमांच, 8 दिग्गज सुनाएंगे मैच का हाल

रांची शहर में बार संचालकों की बेलगाम मनमानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन द्वारा बार-बार अभियान चलाए जाने, जुर्माना लगाए जाने और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकांश बारों में कानून को खुलेआम ताक पर रखा जा रहा है। देर रात तक बारों का संचालन, बिना उचित लाइसेंस के तेज संगीत बजाना, शराब परोसने की निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन और सुरक्षा के बुनियादी मानकों की अनदेखी अब सामान्य बात हो गई है।nnइन नियमों के उल्लंघन के कारण शहर में कई गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक बार में डीजे की हत्या जैसी वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बावजूद, बार संचालकों के रवैये में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। इसी कड़ी में, अप्रैल महीने में रांची मेन रोड स्थित एक बार में छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में पाया गया कि बार निर्धारित समय सीमा से काफी देर तक शराब परोस रहा था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन था। इस कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बार संचालक सतर्क होंगे, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।nnशहर के विभिन्न इलाकों में बारों के बाहर देर रात युवकों और युवतियों के बीच झगड़े और हंगामे की घटनाएं भी आम हो गई हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें शराब के नशे में धुत लोग सड़क पर उत्पात मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन घटनाओं के कारण पुलिस को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। रात के समय इन उपद्रवों के कारण आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना घर कर रही है।nnउत्पाद विभाग द्वारा पिछले कुछ महीनों में डेढ़ दर्जन से अधिक बार संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। कई बारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और कुछ बारों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया की भी गहन जांच की गई है। इसके बावजूद, सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बार संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अधिकांश बार संचालक भारी जुर्माना भरने को एक छोटी सी लागत मानते हैं और फिर से वही गलतियां दोहराने लगते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बावजूद, स्थिति में कोई ठोस और स्थायी सुधार होता नजर नहीं आ रहा है।”
रहा है।

देशभर में मतदाता सूची की शुद्धता और इसमें संभावित हेरफेर को लेकर चल रही बहस के बीच, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनकर उभरा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की गहन जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए शुरू की गई इस प्रक्रिया को लेकर झारखंड में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एस.आई.आर. का कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है।

हालांकि, झारखंड में फिलहाल एस.आई.आर. की प्रक्रिया सीधे तौर पर लागू नहीं की जा रही है, बल्कि मतदाता सूची की मैपिंग का काम चल रहा है, जिसे एस.आई.आर. का पूर्वाभ्यास माना जा रहा है। इसके बावजूद, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में एस.आई.आर. को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।

मंत्री अंसारी ने एस.आई.आर. को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक सोची-समझी रणनीति करार दिया है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में बदलाव कर देश को बांटने और विशेष समुदायों, विशेषकर दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की वोटिंग ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अंसारी ने दावा किया कि एस.आई.आर. के जरिए भाजपा उन मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रही है जो उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने बिहार को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि वहां इसी प्रक्रिया के सहारे सरकार बनाई गई और अब उनका लक्ष्य बंगाल, असम और फिर झारखंड है।

इरफान अंसारी ने अपनी पार्टी के नेतृत्व, विशेषकर झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन से अपील की है कि वे एकजुट होकर जमीनी स्तर पर अभियान चलाएं ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर एस.आई.आर. के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाने का आग्रह किया है।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध बनाने के लिए एक विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में मृत, डुप्लिकेट या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से हटाना, नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इस प्रक्रिया में बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाती है।

झारखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत, यह राशि चार चरणों में जारी की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य शोध कार्यों को गति देना, जैव विविधता स्थलों का संरक्षण करना और एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।

राज्य के 15 जिलों में कुल 106 ऐसे महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थलों की पहचान की गई है, जो प्राकृतिक रूप से जीव-जंतुओं के जीवन यापन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। रांची जिले में ऐसे चार स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सारंडा, पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा और हजारीबाग जैसे वन क्षेत्रों को भी विशेष रूप से शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने यह पहल की है।

मंत्रालय के बायोडायवर्सिटी प्रकोष्ठ के सलाहकार विवेक चौधरी के अनुसार, झारखंड का प्राकृतिक परिवेश वन्यजीवों के लिए एक आदर्श आवास है। इस विविधता को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। यह कदम न केवल वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य के शोधों के लिए एक मूल्यवान संसाधन भी साबित होगा।

रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भशास्त्र के प्राध्यापक और पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के जंगलों में फ्लोरा और फोना (वनस्पतियां और जीव-जंतु) की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, जिसमें पांच सौ से लेकर तीन हजार वर्ष तक पुराने प्राचीन वृक्ष भी शामिल हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अवैध कटाई और निर्माण कार्यों से इन अनमोल प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से इन प्राचीन वृक्षों और वन्यजीवों का संरक्षण संभव हो सकेगा। इन पर गहन शोध कार्य से कई वैज्ञानिक रहस्यों से भी पर्दा उठने की उम्मीद है।

झारखंड के जंगलों की विशेषता साल, गम्हार, महुआ, कटहल जैसे विशाल वृक्षों के साथ-साथ करमी, कोयनार जैसी सागौन की प्रजातियां, बांस की झाड़ियां और शतावर जैसी औषधीय वनस्पतियां हैं। विवेक चौधरी के अनुसार, इन वनस्पतियों की उत्पादन प्रक्रियाओं की जानकारी को संरक्षित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, यहां एक ही जंगल में हाथी, बाघ और चीतल जैसे विविध वन्यजीवों का एक साथ पाया जाना इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। इस पहल के माध्यम से इन प्रजातियों के पुनर्वास और उनके संरक्षण को भी बल मिलेगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार, 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम का नेतृत्व अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल करेंगे, जो नियमित कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभालेंगे। गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान लगी गर्दन की चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है।

मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने केएल राहुल को कप्तानी सौंपने का फैसला किया है, भले ही रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी के पास भी कार्यवाहक कप्तान बनने का विकल्प था। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम का नेतृत्व किया था, जिसके बाद प्रबंधन ने शुभमन गिल को इस भूमिका में पदोन्नत किया था। केएल राहुल ने 2022 और 2023 के बीच 12 वनडे मैचों में भारत का नेतृत्व किया है।

इस सीरीज के लिए टीम में रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है, जिन्हें पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना गया था। जडेजा ने अक्षर पटेल की जगह ली है, जिन्हें संभवतः इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। टीम में विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

यह तीन मैचों की वनडे सीरीज 29 नवंबर से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे। यह सीरीज भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका में आगामी बड़ी चुनौतियों की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

रांची नगर निगम शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के साथ-साथ उन खाली पड़ी जमीनों के सुनियोजित उपयोग की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। निगम प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देशानुसार, शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई-नई योजनाएं तैयार की गई हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खाली कराई गई जमीनें अब बेकार नहीं रहेंगी, बल्कि इन्हें जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

नगर निगम की योजना के अनुसार, मुख्य पथों के किनारे अतिक्रमण हटाकर खाली की गई बड़ी जगहों को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे शहर में पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुधरेगी। इसके अलावा, इन मुक्त कराई गई जमीनों पर पैदल चलने वालों के लिए वाक-वे (पैदल रास्ते) और छोटे-छोटे ग्रीन गार्डन (हरे-भरे बगीचे) भी बनाए जाएंगे, जो शहर की सुंदरता बढ़ाएंगे और लोगों को टहलने के लिए एक सुखद वातावरण प्रदान करेंगे।

श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, कुछ जगहों पर वेंडिंग जोन और श्रमिक सम्मान स्थल (लेबर शेड) का भी निर्माण कराया जाएगा। यह कदम शहर में दिहाड़ी मजदूरों और छोटे दुकानदारों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराएगा। निगम इन जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चारदीवारी का निर्माण भी करा रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

सूत्रों के अनुसार, इन सभी विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित करना है। निगम की यह पहल रांची को एक स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

रांची नगर निगम ने आम नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ फर्जी और अनधिकृत वेबसाइटें भारत सरकार के अधिकारिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल की नकल कर रही हैं। इन वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं और अवैध तथा नकली प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है।

रांची नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला आने के बाद, आम जनता से अपील की गई है कि वे ऐसी वेबसाइटों से दूर रहें। यह स्पष्ट किया गया है कि इन फर्जी वेबसाइटों का भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय निकाय से कोई संबंध नहीं है। इन वेबसाइटों का उपयोग करना एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी का मामला हो सकता है।

नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से, रांची नगर निगम ने कुछ ऐसी अनधिकृत वेबसाइटों की सूची भी जारी की है। भविष्य में ऐसी और भी वेबसाइटें सामने आ सकती हैं, इसलिए नागरिकों को स्वयं सतर्क रहने की आवश्यकता है।

भारत सरकार का एकमात्र आधिकारिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल https://dc.crsorgi.gov.in/ है। इसी पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

किसी भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की जांच के लिए, प्रमाण पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना आवश्यक है। यदि क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आप सीधे https://dc.crsorgi.gov.in/ वेबसाइट पर पहुंचते हैं, तो ही प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा। यदि क्यूआर कोड स्कैन करने पर कोई अन्य वेबसाइट खुलती है, पेज एरर आता है, या कोई लिंक काम नहीं करता है, तो वह प्रमाण पत्र निश्चित रूप से नकली है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नकली जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, प्राप्त करना या प्रस्तुत करना भारतीय दंड संहिता (IPC), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई, प्रमाण पत्र को रद्द करना और आर्थिक दंड जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

राजधानी रांची में पारे में आई गिरावट के साथ ही सर्दी से बचाव करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बाजारों में सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है, विशेषकर उन उत्पादों की जिनमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, इस समय ओएफआर (आयल-फिल्ड रेडिएटर) रूम हीटर की मांग सबसे अधिक है। दुकानदार बताते हैं कि इस प्रकार के हीटर तेजी से बिक रहे हैं क्योंकि ये ऑयल रेडिएशन तकनीक पर आधारित हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हीटर को रात भर चालू रखने पर भी यह कमरे की ऑक्सीजन को कम नहीं करता, जिससे सांस फूलने या घुटन जैसी समस्या नहीं होती, जो अक्सर सामान्य हीटरों में देखी जाती है। ओएफआर हीटर विभिन्न बजटों में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 9,000 रुपये से 19,000 रुपये तक है। ठंड के शुरुआती दौर में ही इनकी बिक्री अन्य हीटरों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है।

सिर्फ रूम हीटर ही नहीं, बल्कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक वाले हाट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर की भी बाजार में अच्छी खासी मांग है। विक्रेताओं का कहना है कि यह नए मॉडल के एसी मौसम के अनुसार कमरे के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करते हैं। एआई फीचर शरीर के तापमान के अनुसार तापमान सेट कर देता है, जिससे उपयोगकर्ता को बार-बार टेंपरेचर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाजार में उपलब्ध डेढ़ टन क्षमता वाले इन एसी की कीमत 41,000 रुपये से 45,000 रुपये के बीच है। ये एसी ठंड में गर्म हवा देने में भी सक्षम हैं, जिस कारण ग्राहक इन्हें हीटर के विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं।

सर्दी का असर केवल हीटिंग उपकरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किचन उपकरणों की बिक्री में भी तेजी देखी गई है। इलेक्ट्रिक केटल की खरीदारी युवा से लेकर बुजुर्ग तक कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग घर, हॉस्टल और ऑफिस में आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा, माइक्रोवेव ओवन, किचन गीजर और ब्लोअर की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहक ऊर्जा बचत पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण स्टार रेटिंग वाले उपकरणों की मांग सबसे अधिक है। बाजार में इन उपकरणों की बढ़ती मांग से विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी है और वे इस सर्दी के मौसम में अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं।