गीता जीवन और मृत्यु दोनों का समाधान: सरसंघचालक मोहन भागवत

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान शिथिलता बरतने वाले शिक्षकों और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कोथावां, कछौना और बेहंदर क्षेत्रों में तैनात 60 शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इन शिक्षकों पर बीएलओ के साथ मिलकर मतदाता पत्रकों के डिजिटाइजेशन और जमा कराने की प्रक्रिया में निर्धारित लक्ष्य का आधा कार्य भी पूरा न करने का आरोप है।

इसके अलावा, जिन 352 बीएलओ का डिजिटाइजेशन कार्य 10 पत्रकों से भी कम पाया गया है, उन्हें अंतिम चेतावनी जारी की गई है। सूत्रों के अनुसार, यदि इन बीएलओ ने अपने कार्यों में तत्काल सुधार नहीं किया, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस मामले में संबंधित उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एआरओ) को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा 2025 की मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कई क्षेत्रों से लगातार लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं। प्रशासन द्वारा कई बार चेतावनियां जारी करने के बाद भी काम में अपेक्षित तेजी नहीं आई, जिसके कारण अब यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण एक अत्यंत संवेदनशील कार्य है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव से जुड़ा है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

रविवार सुबह से सोमवार सुबह 10 बजे तक प्रत्येक एआरओ को 8,000 पत्रकों के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य सौंपा गया है, जिसे हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस लक्ष्य को पूरा न करने की स्थिति में संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। SIR के अंतर्गत सभी मतदाताओं के लिए बीएलओ द्वारा दिए गए पत्रकों को सही ढंग से भरवाना, उन्हें वापस लेना और उनका डिजिटाइजेशन करना सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को गति दी गई है। इस महत्वपूर्ण अभियान के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सूची में त्रुटियों को सुधारा जा सके।

लाखों मतदाताओं के घरों तक गणना फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं और बीएलओ द्वारा इन फॉर्मों को भरवाने तथा संबंधित डेटा को ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की कमान जिलाधिकारी स्तर पर संभाली जा रही है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा स्वयं अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि फॉर्म वितरण, संकलन और डेटा अपलोडिंग जैसे सभी चरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिले में कुल 19 लाख 92 हजार 459 मतदाताओं के लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलओ की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त, सुपरवाइजरों की एक अलग टीम भी सक्रिय है, जिनकी जिम्मेदारी बीएलओ से नियमित रूप से अपडेट लेना और उसे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाना है, ताकि जिले की प्रगति की जानकारी बनी रहे। इस कार्य के लिए विशेष कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है जो फार्म अपलोडिंग की स्थिति पर निरंतर नजर रख रहे हैं।

अभियान के दौरान यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति दो अलग-अलग स्थानों पर फार्म जमा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि एसआईआर अभियान में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी।

अभियान को लेकर कुछ मतदाताओं के मन में यह संशय भी है कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर उनका नाम स्वतः कट जाएगा। प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि 2003 की सूची में नाम न होने से किसी भी पात्र मतदाता का नाम स्वतः नहीं काटा जाएगा। वर्तमान में सभी पात्र मतदाताओं से एसआईआर फार्म भरवाए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं था, उन्हें केवल फार्म भरकर जमा करना होगा। सूची के अनंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे मतदाताओं को एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसके जवाब में उन्हें 13 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है, जहाँ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) पर नए बिजली कनेक्शनों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को दिए अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल मौजूदा उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदलने के लिए किया जाना था, न कि नए कनेक्शनों पर इन्हें लगाने के लिए।

सूत्रों के अनुसार, पावर कारपोरेशन ने आरडीएसएस के तहत खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लगभग 1.81 लाख नए बिजली कनेक्शनों पर लगाया और प्रति मीटर 6016 रुपये की राशि उपभोक्ताओं से वसूल की। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का दावा है कि यह वसूली पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इन मीटरों को नए कनेक्शनों के लिए स्वीकृत नहीं किया गया था। परिषद ने नियामक आयोग से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और पावर कारपोरेशन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा, “कारपोरेशन ने आयोग को दिए जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि आरडीएसएस फंड का उपयोग केवल मौजूदा मीटरों को बदलने के लिए था। इसके बावजूद, उन्होंने नए कनेक्शनों पर इन मीटरों को लगाकर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया है और उनकी जेब पर डाका डाला है।” परिषद ने मांग की है कि नए कनेक्शनों पर उपभोक्ताओं से वसूली गई लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि तुरंत वापस की जाए।

यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि नियामक आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी अवैध वसूली को रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पूर्वी दिशा से आ रही हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज से प्रदेश के कई शहरों में पारा लुढ़कने का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिससे ठंड का अहसास और तेज हो जाएगा।

आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे प्रमुख शहरों में तापमान में कमी आने की प्रबल संभावना है। पिछले कुछ दिनों से ऊंचे बादलों की आवाजाही बनी हुई थी, जिसके कारण रात के तापमान में सामान्य से डेढ़ डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई थी। हालांकि, अब इन बादलों के छंटने और सर्द हवाओं के चलने से रातें सर्द होने लगेंगी।

कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वातावरण में नमी का अधिकतम प्रतिशत 95 और न्यूनतम प्रतिशत 48 रहा। उत्तर-पूर्व दिशा से 1.1 से 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती रहीं। इससे पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस था।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव अब धीरे-धीरे कम होगा। आसमान में ऊंचे बादलों की जगह अब सर्द और शुष्क हवाएं लेंगी। सुबह और शाम के समय कोहरे का प्रभाव भी बढ़ने की उम्मीद है, जो दिन के उजाले में भी ठंडक का एहसास कराएगा। शुक्रवार को भी उत्तर-पूर्व दिशा से 1.1 से 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से हवाएं चलीं। मौसम विभाग का मानना है कि रविवार के बाद रात के तापमान में और भी अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है। यह बदलाव विशेष रूप से उन इलाकों में अधिक महसूस किया जाएगा जहां पहले से ही सर्द मौसम का प्रभाव रहता है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बड़े पैमाने पर हुई धांधली का मामला सामने आया है, जिसमें अब कई अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस गंभीर मामले की जांच लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी को सौंपी है। परिषद अध्यक्ष ने अपनी प्रारंभिक जांच में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भूमिका को संदिग्ध पाया है।

जिलाधिकारी को इस मामले से जुड़े सभी प्रकरणों की गहन जांच कर अगले दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि घोटाले में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभान्वितों से गलत तरीके से जारी की गई मुआवजे की राशि की तत्काल वसूली की जाए।

यह घोटाला एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा 13 मई 2013 को लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव और हरदोई के जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। उसी समय 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का संरेखण (एलाइनमेंट) भी जारी कर दिया गया था।

सूत्रों के अनुसार, लखनऊ के सरोसा-भरोसा गांव में गाटा संख्या-तीन की 68 बीघा से अधिक भूमि के करीब दो बीघा हिस्से पर अनुसूचित जाति के भाई लाल व बनवारी लाल को वर्ष 2007 से पहले से काबिज दिखाकर 1,09,86,415 रुपये का मुआवजा जारी कर दिया गया था। तत्कालीन लेखपाल ने लाभार्थी और उसके पड़ोसी के बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि पर वर्ष 2007 से पहले से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को कास्तकार दर्शाया था। उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम-1950 की धारा 122 बी (4 एफ) के तहत तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम ने भी इसी रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थी को मुआवजे का पात्र मानते हुए राशि जारी कर दी।

मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुईं जब दो नवंबर 2022 को अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मंडल को पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन में दावा किया गया कि लाभार्थी को जिस भूमि के लिए मुआवजा दिया गया है, उसमें चौहद्दी का उल्लेख नहीं है। इसके बाद 18 मार्च, 2024 को लाभार्थी के वकील ने राजस्व परिषद में इस निर्णय को चुनौती दी।

परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीडा से भूमि अधिग्रहण का पूरा रिकॉर्ड तलब किया। जांच में पाया गया कि भू-अभिलेखों में हेराफेरी कर ग्राम समाज की जमीन पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कब्जा दर्शाया गया और उन्हें नियमों का उल्लंघन कर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया। लखनऊ के सरोसा-भरोसा गांव के अलावा नटकौरा, दोना और तीन अन्य गांवों सहित एक्सप्रेसवे से जुड़े आठ अन्य जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है।

अंतरिक्ष में अपनी वैश्विक उपस्थिति को और मजबूत करने की दिशा में भारत ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2035 तक देश अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। यदि यह योजना सफल होती है, तो वर्ष 2040 तक भारत अपना स्वदेशी अंतरिक्ष यान भी अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होगा।

इस महत्वपूर्ण घोषणा को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन के दौरान किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए, डॉ. सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है और वैज्ञानिकों की क्षमता पर किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। हम यह मिशन पूरा करके रहेंगे।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए, राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने हाल ही में छह हजार मीटर की समुद्र की गहराई तक पनडुब्बी ले जाने में मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर भी जोर दिया गया।

डॉ. सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े के थैलों का उपयोग करने जैसे छोटे-छोटे कार्य करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वयं से शुरुआत कर, फिर अपने मोहल्ले और शहर तक इस अभियान को फैलाने का आग्रह किया, ताकि युवा पीढ़ी भी प्रेरित हो और इस प्रयास में सहयोग करे।

तकनीक के विकास पर बात करते हुए, राज्य मंत्री ने 1980 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘चित्रहार’ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीक के विकास के साथ, जो कार्यक्रम कभी टीवी तक सीमित था, आज मोबाइल फोन के माध्यम से हर किसी की पहुंच में है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती तकनीकों के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों और दुरुपयोग को रोकने के प्रयासों पर भी जोर दिया। उन्होंने सम्मेलन की संयोजिका डॉ. गीता गांधी किंगडन के प्रयासों की भी सराहना की।