बरेली उपद्रव का आरोपी जुनैद गिरफ्तार, घर-घर जाकर भीड़ जुटाने की बात कबूली

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी नदीम को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नदीम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी प्राथमिकी को रद्द करने और किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा है कि इस घटना की गहन विवेचना आवश्यक है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने दिया। नदीम की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में यह दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल आपत्तिजनक और उन्मादी नारे लगाए, बल्कि पुलिसकर्मियों पर तेजाब भी फेंका और गोलियां चलाईं। इस हमले में दो कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ का इरादा एक बड़ी घटना को अंजाम देने का था, जिसका नेतृत्व याचिकाकर्ता नदीम कर रहा था।

अदालत को यह भी बताया गया कि इस मामले में पहले भी अन्य आरोपियों की याचिकाओं को इसी अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है। याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया, नदीम के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में, इस मामले की पूरी और निष्पक्ष विवेचना की जानी अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिकी को रद्द करने का कोई भी आधार वर्तमान में नहीं बनता है।

उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला 26 सितंबर को कानपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर के साथ जुलूस निकालने पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा है। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बरेली के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में यह प्रदर्शन किया गया था। आरोप है कि इस जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा ‘सर तन से जुदा’ जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में 52 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

बरेली शहर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पीलीभीत बाइपास रोड पर एक भव्य नई टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने इस परियोजना को गति देने का निर्णय लिया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विकास कार्यों का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित परियोजना नौ गांवों की लगभग 267 हेक्टेयर भूमि पर आकार लेगी, जिससे 2275 किसानों और भू-स्वामियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी टाउनशिप के विकास पर प्राधिकरण द्वारा लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना की सफलता के बाद, अब पीलीभीत बाइपास रोड पर एक आधुनिक शहर बसाने की योजना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इसी माह से शुरू होने की उम्मीद है। भूमि खरीदने के साथ ही, प्राधिकरण ने सेक्टर-वार विकास कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें सड़कों का निर्माण, सीवर और नाला प्रणाली, पार्कों का विकास और विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

नई टाउनशिप के खाके में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिल्ली-लखनऊ बड़ा बाइपास और बरेली-पीलीभीत राजमार्ग से सटे इस क्षेत्र में 45 और 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड के अलावा 18 मीटर तक की आंतरिक सड़कें बनाई जाएंगी। भूमिगत बिजली और पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, नागरिकों के मनोरंजन और सुविधा के लिए एम्यूजमेंट पार्क, कम्युनिटी सेंटर, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, साइबर सिटी और मल्टीप्लेक्स जैसी सुविधाओं की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया है।

जिन नौ गांवों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उनमें अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवदिया कुर्मियान शामिल हैं। इन गांवों की कुल 267.19 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें 255.52 हेक्टेयर निजी भूमि और 11.66 हेक्टेयर ग्राम समाज व शासकीय भूमि शामिल है। प्राधिकरण ने परिसंपत्तियों का भी चिह्नांकन कर लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही इस परियोजना का उद्घाटन करने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद यह क्षेत्र आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नए शहर के रूप में विकसित होगा।

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) शहर की पुरानी आवासीय योजनाओं में खाली पड़े भूखंडों का विस्तृत सर्वे कराने के लिए लैंड ऑडिट का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत, शहर की 10 प्रमुख कॉलोनियों, जिनमें टीबरीनाथ, एकतानगर, करगैना, प्रियदर्शिनीनगर, बिहारमान नगला, रामपुर रोड, तुलापुर, हरुनगला, भावराव देवरस, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती तुलापुर, सैदपुर हाकिंस योजना और नैनीताल रोड स्थित व्यावसायिक काम्प्लेक्स योजनाएं शामिल हैं, की भूमि का गहनता से निरीक्षण किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस लैंड ऑडिट का मुख्य उद्देश्य बीडीए द्वारा पूर्व में विकसित की गई कॉलोनियों में अधिग्रहित भूमि की अद्यतन स्थिति का पता लगाना है। विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने वाले इस सर्वे में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व में जितनी भूमि पर कॉलोनी विकसित की गई थी, वर्तमान में उतनी ही भूमि उपलब्ध है या किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा हुआ है। सर्वे प्रक्रिया में योजना स्थल पर निर्मित भवनों और बचे हुए भूखंडों का मानचित्र तैयार करना, कुल क्षेत्रफल और सीमाओं का मापन, तथा प्राधिकरण की भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिह्नित कर उसका क्षेत्रफल अंकित करना शामिल है।

भूमि की वर्तमान स्थिति का पता चलने के बाद, यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कब्जों को ध्वस्त कराकर जमीन को प्राधिकरण के कब्जे में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सर्वे के दौरान पहचानी गई खाली या रिक्त भूखंडों के संबंध में भी एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में उनके आवंटन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। इस पहल से प्राधिकरण अपनी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन कर सकेगा और शहरी विकास को गति प्रदान करेगा।

बरेली से पीलीभीत की ओर आ रही पीलीभीत डिपो की एक रोडवेज बस शनिवार सुबह बरेली हाईवे पर ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में जतीपुर-शिवपुरियां गांव के पास एक खड़े लकड़ी से भरे ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में बस में सवार 40 यात्रियों में से 11 यात्री घायल हो गए, जिनमें से छह को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चार को मामूली चोटें आईं। बस चालक भी इस हादसे में घायल हो गया, जिसे अन्य घायलों के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार, दुर्घटना का मुख्य कारण बस चालक की लापरवाही रही। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस चालक मोबाइल फोन पर बात करते हुए बस चला रहा था, जिसके कारण वह अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित नहीं रख सका और अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसा। इस घटना के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

सूत्रों के अनुसार, गंभीर रूप से घायल यात्रियों में सुशील भाई सुनील निवासी पूरनपुर, हरिशंकर निवासी दुधिया खुर्द थाना पूरनपुर, अर्जुन निवासी मुजफ्फरपुर थाना पूरनपुर, खारून निवासी अमरिया और अमिर खैराबाद जनपद सीतापुर शामिल हैं। बाकी चार घायलों को मामूली चोटें आई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस चालक सुमित और परिचालक मोरपाल घटना के बाद फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि चालक सुमित भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संविदा पर कार्यरत बस चालक सुमित को तत्काल प्रभाव से ऑफ रूट कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि बस चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने के संबंध में चालकों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह हादसा एक बार फिर मोबाइल फोन की लत के कारण होने वाले सड़क हादसों की ओर इशारा करता है।

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) अब अपने विस्तारीकरण में शामिल किए गए 35 नए गांवों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। प्राधिकरण ने इन गांवों के लिए मास्टर प्लान-2031 की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत यहां निर्मित 5,000 से अधिक अवैध आवासीय और व्यावसायिक भवनों को नियमित किया जाएगा। यह पहल प्राधिकरण के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ इन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

शासन द्वारा हाल ही में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले 35 नए गांवों को बरेली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया गया था। इनमें शाहजहांपुर रोड पर 16, बदायूं रोड पर 14, बीसलपुर रोड पर चार और नैनीताल रोड पर एक गांव शामिल है। भू-उपयोग में बदलाव न होने के कारण इन क्षेत्रों में उद्योग और अन्य प्रकल्प स्थापित करने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के अनुसार, इस विस्तार के बाद प्राधिकरण का क्षेत्रफल बढ़कर 299 गांवों और 579 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। इन नए गांवों में मास्टर प्लान-2031 के अनुरूप आवासीय, ग्रीन बेल्ट, व्यावसायिक सहित अन्य भू-उपयोगों को चिह्नित करने के लिए कंसल्टेंट के आवेदन मांगे गए हैं। कंसल्टेंट का चयन होते ही इन क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से शुरू किए जा सकेंगे।

वर्तमान में, केवल कृषि-भू उपयोग के तहत अनुमन्य भवनों को ही नियमित किया जा सकता है। मास्टर प्लान तैयार होने के बाद, संबंधित क्षेत्र के भू-उपयोग के अनुसार भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इन 35 गांवों में पांच हजार से अधिक ऐसे भवन हो सकते हैं जिन्हें मास्टर प्लान के तहत नियमित किया जा सकता है। इससे न केवल प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति होगी, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी कानूनी पते का दर्जा मिलेगा।

विस्तारित किए गए गांवों में बदायूं रोड पर अखा एहतमाली, भोजपुर, चाढ़पुर, अखा स्तिकल, रफियाबाद, आलमपुर जाफराबाद, कोहनी परतापुर, कैमुआ, नवदिया, मजनूपुर, सरदार नगर, बढ़रई कुईया, वाहनपुर, मिलक मंशारामपुर शामिल हैं। शाहजहांपुर रोड पर दहलऊ ई. जेढ़, जेड़, उदयपुर मोहनलाल, मकसूदनपुर, समोची ई. जेढ़, मेगीनगला, सराय पट्टी सब्दलपुर, रसुइया, गौसगंज सरायं, खमरिया ई-जेढ़, नौगवां, सरकड़ा, नवदिहा देहा जब्ती, बाहनपुर, इनायतपुर, मटिया नगला गांव को शामिल किया गया है। बीसलपुर रोड पर लवहरी, भगौतीपुर, कमुआ कलां, नरोत्तम नगला और पीलीभीत बाइपास रोड स्थित भीकमपुर को भी प्राधिकरण क्षेत्र में लिया गया है। प्राधिकरण ने इन क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कार्रवाई शुरू कर दी है।