डिजिटल अरेस्ट का शिकार, रिटायर अधिकारी से 4.32 करोड़ की ठगी

मध्य भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक, इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को जल्द ही अधिक आरामदायक और सुगम सफर का अनुभव मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस हाई-टेक ट्रेन में कोचों की संख्या दोगुनी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी 24 नवंबर से, यह ट्रेन वर्तमान के आठ कोचों के बजाय 16 कोचों के विस्तारित रैक के साथ दौड़ेगी।

कोचों की संख्या दोगुनी होने के साथ ही, ट्रेन की सीट क्षमता भी बढ़कर लगभग 1200 हो जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 600 यात्रियों की क्षमता से दोगुनी है। इस विस्तार से प्रतिदिन लगभग 600 अतिरिक्त यात्रियों को यात्रा का अवसर मिलेगा। यह वृद्धि विशेष रूप से त्योहारों के मौसम और अन्य भीड़भाड़ वाली अवधियों के दौरान यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर सीटों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

इंदौर, भोपाल और नागपुर के बीच रेल मार्ग मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक, शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और पर्यटक इस मार्ग पर बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटें अक्सर पूरी तरह से बुक हो जाती हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती रहती है। इंदौर और भोपाल प्रमुख शिक्षा और व्यापारिक हब हैं, जबकि नागपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभरा है। इन शहरों के बीच यात्रियों की निरंतर आवाजाही को देखते हुए, 16 कोचों का यह स्थायी विस्तार यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रेन के परिचालन में भी अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। रेलवे का यह कदम यात्रियों को आधुनिक ट्रेनों में यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने और रेल यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को न केवल अधिक सीटें उपलब्ध होंगी, बल्कि यात्रा के दौरान आराम और गति का भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।

इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जन्मे पांच वर्षीय बच्चे ‘लॉकडाउन’ की पानी की टंकी में डूबने से मृत्यु हो गई। यह घटना अहीरखेड़ी इलाके में हुई, जहां बच्चे का शव शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम लॉकडाउन था और वह पांच वर्ष का था। वह अपने पिता दुर्गेश के साथ अहीरखेड़ी में रहता था। बच्चे की मौत कुंदन नगर क्षेत्र में खेलते समय हुई। खेलते-खेलते वह एक खाली पड़े प्लॉट तक पहुंच गया, जहां लगभग 7 फीट गहरी एक पानी की टंकी बनी हुई थी। इस टंकी में करीब 4 फीट पानी भरा था और दुर्भाग्यवश, उस पर कोई ढक्कन नहीं लगा था। खेलते समय बच्चा फिसलकर इस खुली टंकी में गिर गया।

बच्चे के परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गेश के कुल पांच बच्चे थे और लॉकडाउन उनका चौथा बच्चा था। कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के चलते ही परिवार ने उसका नाम ‘लॉकडाउन’ रखा था, जो अब एक दुखद संयोग बन गया।

स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि यह प्लॉट कई सालों से खाली पड़ा हुआ है और इस तरह के खुले और असुरक्षित स्थान बच्चों के लिए लगातार खतरे का सबब बनते हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसे खाली प्लॉटों को सुरक्षित किया जाए या उनकी घेराबंदी की जाए ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टंकी इतनी असुरक्षित क्यों थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के महू स्थित पैतृक मकान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने मकान के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल 15 दिन की अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को कम से कम 15 दिन का नोटिस जारी करे, उसकी सुनवाई करे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे।

यह मामला तब सामने आया जब अब्दुल माजिद नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह इस मकान में स्वयं रहता है और उसे यह मकान पहले जवाद सिद्दीकी के पिता ने हिब्बा (उपहार) के तौर पर दिया था, जिसे बाद में जवाद सिद्दीकी ने भी उसे हिब्बा कर दिया। वह अपने परिवार के साथ लंबे समय से इस मकान में निवास कर रहा है।

कैंटोनमेंट बोर्ड ने गत 19 नवंबर को याचिकाकर्ता को तीन दिन का नोटिस जारी कर मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। माजिद की ओर से इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नोटिस पूरी तरह से आधारहीन और मनमाना है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भवन का कौन सा हिस्सा अवैध है और किस प्रकार का निर्माण अवैध है।

याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने वर्ष 1996-97 में भी इसी मकान के संबंध में एक नोटिस जारी किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उस पुराने नोटिस का क्या हुआ। लगभग 30 वर्षों की चुप्पी के बाद अचानक तीन दिन में मकान तोड़ने का आदेश देना अनुचित है।

न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के नोटिस के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह नए सिरे से याचिकाकर्ता को 15 दिन का नोटिस जारी करे, उसकी आपत्तियों को सुने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय ले। इस रोक के बाद जवाद सिद्दीकी के पैतृक मकान पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।