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दिल्ली में लाल किले के निकट हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर मुस्लिम समाज में बढ़ रही मजहबी कट्टरता पर गंभीर चिंता जताई है। इस हमले को एक डॉक्टर द्वारा अंजाम दिया जाना और उसके कई साथी भी डॉक्टर निकले होना, पढ़े-लिखे मुस्लिम युवाओं के आतंक की राह पर चलने की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। यह परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों के सामाजिक ताने-बाने में आए बदलाव का नतीजा माना जा रहा है।

प्रतिबंधित जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी तत्वों के बढ़ते प्रभाव ने मुस्लिम युवाओं के मजहबी व्यवहार के साथ-साथ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। भारतीय रीति-रिवाजों का विरोध, बुर्के और नकाब पर जोर, शरीयत आधारित जीवनशैली की वकालत और स्थानीय परंपराओं को गैर-इस्लामी बताने की प्रवृत्ति ने भारतीय मुसलमानों के भीतर एक नई सोच को जन्म दिया है। जो मुस्लिम समुदाय कभी होली-दीवाली मनाने, मिलजुल कर रहने और संगीत-नृत्य जैसी कलाओं में रुचि रखता था, वह धीरे-धीरे एक संकीर्ण दायरे में सिमटता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अरबीकरण की प्रक्रिया भारतीय इस्लाम की मूल आत्मा को खामोशी से बदल रही है।

यह प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे संगठित और वैचारिक रूप से मजबूत किया गया है। ‘बैक टू ओरिजिंस’ (इस्लाम के प्रारंभिक स्वरूप की ओर लौटना) का नारा, जो मूल रूप से सामाजिक सुधार का प्रतीक था, अब कट्टरपंथी तत्वों द्वारा एक अलग सांस्कृतिक पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहनावा, भाषा और सामाजिक आचरण तक को मजहबी सीमा में बांध देने से एक ऐसा चिंतन उभर रहा है, जो भारतीय इस्लाम की मिश्रित, सूफी और मानवीय परंपरा से टकराता है। इसका परिणाम यह है कि मुस्लिम समाज के भीतर उदार और कट्टरपंथी धाराओं के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है।

इस्लाम जब भारत आया, तब उसने स्थानीय मिट्टी के साथ संवाद स्थापित किया और भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया। इसमें सूफियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने इस्लाम को प्रेम, करुणा और आत्मीयता के माध्यम से स्थानीय जीवन में समाहित किया। कट्टरपंथी तत्व इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि सूफीवाद और हिंदू दर्शन के बीच समानताएं गहरी और प्रभावशाली हैं। इसका एक उदाहरण मंसूर अल-हिल्लाज का उद्घोष ‘अन-अल-हक’ है, जो उपनिषदों के महावाक्य ‘अहं ब्रह्मास्मि’ से प्रतिध्वनित होता है। भारत के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, जिनका मतांतरण ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों से हुआ। उनकी नसों में वही भारतीय रक्त प्रवाहित है जिसने इस भूमि की विविधता और सहिष्णुता को पोषित किया। उनकी संस्कृति, रीतियां और सामाजिक मूल्य सदैव भारतीय जीवन पद्धति से जुड़े रहे, केवल उपासना पद्धति में अंतर आया।

हालांकि, अब एक संगठित प्रयास के तहत उन्हें अपनी भारतीय जड़ों से काटकर विदेशी, विशेषकर अरब संस्कृति से जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। कई मौलवी सऊदी शेखों की तरह का पहनावा अपना रहे हैं, सिर पर कैफीया बांधकर और अरब लहजे में बोलकर यह संकेत देते हैं कि सच्चा मुसलमान वही है जो अरब जैसा दिखे। यह प्रवृत्ति एक योजनाबद्ध सांस्कृतिक अलगाव का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में दावा कार्यक्रमों के माध्यम से मतांतरण और सांस्कृतिक अलगाव की कई घटनाएं सामने आई हैं।

कट्टरपंथी विचारों के प्रसार का सबसे गंभीर और दुखद प्रभाव मुस्लिम समाज की महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। समाज के एक हिस्से में महिलाओं के प्रति असमानता और दमन को मजहब का रूप दे दिया गया है। दीन-ईमान के नाम पर महिलाओं का ब्रेनवॉश करके अलग तरह के नकाब और बुर्के के चलन को ‘मजहब का अनिवार्य हिस्सा’ बताया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि अनेक मुस्लिम महिलाएं भी इस कट्टरता की वाहक बन गई हैं और वे साझा संस्कृति से दूर होती जा रही हैं। चिंताजनक बात यह है कि वे अपने पर हो रहे अत्याचार को दीन का फर्ज मानकर चुपचाप सह लेती हैं। यह एक गहरी सामाजिक त्रासदी है, जहां मजहबी शिक्षा के नाम पर महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसका प्रभाव मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां बाजारों में महिलाओं का पहनावा और सामाजिक व्यवहार किसी पिछड़े अफगान कस्बे जैसा प्रतीत होता है। मुस्लिम इलाकों की सामाजिक संरचना में स्त्रियों की स्वतंत्र उपस्थिति लगभग समाप्त सी हो चुकी है।

शिक्षा के अधिकार को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संस्था ने मंसा टीला स्थित पाली खेरा मंदिर परिसर में स्ट्रीट स्कूल की एक नई शाखा का शुभारंभ किया है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है जो विभिन्न कारणों से स्कूल जाने में असमर्थ हैं।

नई शाखा के शुभारंभ से पहले, संस्था के समर्पित स्वयंसेवकों ने परिसर में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना था, जो सीखने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संस्था के संस्थापक, पीयूष बंसल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा मानना है कि किसी भी बच्चे को उसकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। स्ट्रीट स्कूल हमारे प्रमुख अभियानों में से एक है, और हम इन वंचित बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो इन बच्चों को एक बेहतर कल दे सकती है।

संस्था की अध्यक्ष, शिखा बंसल ने बताया कि स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी मुख्य रूप से चार सिद्धांतों पर काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान। उन्होंने कहा, “हमारे सभी प्रोजेक्ट इन मूल्यों पर आधारित हैं, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर बन सकें, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन भी जी सकें।” यह दृष्टिकोण समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

सदस्य अंकिता शर्मा ने इस नई शाखा के खुलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “इस नई शाखा के खुलने से निश्चित रूप से कई बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हम भविष्य में भी ऐसी और शाखाएं खोलने की योजना बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके।”

इस नेक कार्य की स्थानीय नागरिकों ने भी खूब सराहना की है। कई लोगों ने संस्था के प्रयासों की प्रशंसा की है और हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। यह सामुदायिक समर्थन संस्था के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है और दर्शाता है कि समाज भी शिक्षा के प्रसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा हर साल सर्दियों में जहरीली हो जाती है, जिसके लिए केवल पराली जलाने या वाहनों के धुएं को ही जिम्मेदार ठहराना अधूरी बात है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा किए गए एक अध्ययन और सरकारी आकलन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण और मलबा (कंस्ट्रक्शन-डिमोलेशन डस्ट – सीएंडडी) दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन गया है। यह धूल हवा में हानिकारक कणों की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे वायु गुणवत्ता खराब होती है और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्रतिदिन औसतन छह हजार मीट्रिक टन सीएंडडी उत्पन्न होता है। हालांकि, समस्या केवल इसके उत्पादन की नहीं है, बल्कि इसके प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था की भी है। प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले छह हजार टन मलबे में से केवल पांच हजार टन का ही उचित निपटान हो पाता है। शेष एक हजार टन मलबा सड़कों के किनारे, खुले स्थानों और खाली प्लाटों पर डंप कर दिया जाता है, जो प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बन जाता है।

विशेषज्ञों का दावा है कि यदि सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय किए जाएं, नियमित निगरानी रखी जाए और रिसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाई जाए, तो प्रदूषण के स्तर में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। लेकिन, वर्तमान में दिल्ली में इस समस्या से निपटने की क्षमता और निगरानी दोनों ही अपर्याप्त साबित हो रही हैं। यह स्थिति सरकारी तंत्र की लापरवाही और नागरिकों की गैर-जिम्मेदारी को उजागर करती है।

एम्स के पल्मोनरी व क्रिटिकल केयर स्लिप मेडिसिन विभाग के हालिया अध्ययन और 2024-25 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि निर्माण और मलबे से उड़ने वाली धूल अकेले PM-10 के स्तर में 20 से 24 प्रतिशत तक की वृद्धि कर रही है। सर्दियों के महीनों में यह समस्या और भी विकट हो जाती है। जैसे-जैसे दिल्ली में सरकारी और निजी निर्माण परियोजनाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे प्रदूषण में सीएंडडी डस्ट की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ी है। दिल्ली की मौजूदा पांच हजार टन प्रतिदिन की रिसाइक्लिंग क्षमता एक हजार टन अनियोजित रूप से जमा हो रहे मलबे को संभालने के लिए नाकाफी है।

एम्स पल्मोनरी व क्रिटिकल केयर स्लिप मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. अनंत मोहन के अनुसार, ‘कंस्ट्रक्शन-डिमोलेशन डस्ट के महीन कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं।’ इससे दमा, एलर्जी, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव हृदय और मस्तिष्क पर भी पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी प्रबंधन और नियमों के पालन से इस गंभीर समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

नई दिल्ली। हर शुक्रवार को कई नई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, लेकिन अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन अभिनीत ‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। इस शुक्रवार को रिलीज हुई एडल्ट कॉमेडी फिल्म ‘मस्ती-4’ और वॉर ड्रामा ‘120 बहादुर’ को कड़ी टक्कर देते हुए, ‘दे दे प्यार दे 2’ ने अपने आठवें दिन भी अच्छी खासी कमाई की है।

सूत्रों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन सिंगल स्क्रीन पर लगभग 1.87 करोड़ रुपये का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। यह एक शुरुआती आंकड़ा है और उम्मीद है कि यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस कमाई के साथ, फिल्म ने आठ दिनों में कुल 53.12 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

हालांकि ‘दे दे प्यार दे 2’ शायद ‘पुष्पा 2’ या ‘एनिमल’ जैसी ब्लॉकबस्टर साबित न हो, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर एक स्थिर प्रदर्शन बनाए रखा है। एक हफ्ते में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 51.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। अब आठवें दिन की कमाई के बाद, यह आंकड़ा 53.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ ही, ‘दे दे प्यार दे 2’ ने वर्ल्डवाइड भी मजबूत पकड़ बनाई है। सात दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में कुल 78 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म का बजट रिकवर करने के लिए इसे लगभग 57 करोड़ रुपये और कमाने की आवश्यकता है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 17 करोड़ रुपये की कमाई की है।

अजय देवगन की पिछली फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का पहला पार्ट भी दर्शकों को काफी पसंद आया था और लगभग सात हफ्तों तक सिनेमाघरों में चला था। इसने भारत में कुल 103.64 करोड़ रुपये और विश्व स्तर पर 143.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। यदि ‘दे दे प्यार दे 2’ इसी गति से चलती रही, तो यह उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म भी 150 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर सकती है।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में है। इस नई गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया जाएगा कि संस्थान और उनके कैंपस किसी भी प्रकार की राष्ट्र-विरोधी (एंटी-नेशनल) गतिविधियों से पूर्णतः दूर रहें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

इस कदम का तात्कालिक कारण अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। इन डॉक्टरों पर हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक धमाके से जुड़े जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से संपर्क रखने का गंभीर आरोप है। इस घटना ने चिकित्सा समुदाय और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

NMC के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, कमीशन की एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड इस एडवाइजरी को अंतिम रूप दे रही है। इसे सभी मेडिकल संस्थानों को भेजा जाएगा और इसमें डॉक्टरों व छात्रों के आचरण, उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखने पर विशेष बल दिया जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का भविष्य फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के आधार पर ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

गौरतलब है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत संचालित होती है और यह केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि कई अन्य गैर-चिकित्सा पाठ्यक्रम भी प्रदान करती है। इस कॉलेज को वर्ष 2019 में मान्यता प्राप्त हुई थी और 2025-26 सत्र के लिए इसकी सभी 150 एमबीबीएस सीटें भी भरी जा चुकी हैं।

नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है और उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी सूरत में उनके शैक्षिक भविष्य को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि निर्दोष छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी।

इसी बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी संस्था से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर मारे गए छापों के बाद हुई है। ED की जांच अब अल-फलाह ट्रस्ट, उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं और यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक व वित्तीय कामकाज की गहराई से पड़ताल कर रही है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के गरीब नागरिकों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए मौजूदा जर्जर हो चुके घरों की मरम्मत कराएगी और उन्हें रहने योग्य बनाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, सावदा घेवरा क्षेत्र में स्थित 2,416 तैयार फ्लैटों की मरम्मत का कार्य 15 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत वर्ष 2008 से शुरू की गई थी, जिसके तहत राजधानी में 14 स्थानों पर 52,584 फ्लैटों का निर्माण किया जाना था। हालांकि, आवंटित न होने के कारण इनमें से अधिकांश फ्लैट जर्जर हो गए हैं। अब दिल्ली की सरकार इन फ्लैटों का नवीनीकरण कर पात्र लोगों को आवंटित करने की योजना पर काम कर रही है। सुल्तानपुरी, द्वारका तथा भलस्वा में गरीबों के लिए बने फ्लैटों के मरम्मत कार्य को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही इनमें बिजली, पानी, सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की एक बैठक में इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झुग्गीवासियों के पुनर्वास, तैयार फ्लैटों के नवीनीकरण और गरीबों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने डूसिब कालोनियों में दैनिक आवश्यकताओं की दुकानें, सब्जी मार्केट, सामुदायिक हॉल, आरोग्य मंदिर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा निस्तारण प्रणाली, जल आपूर्ति व्यवस्था, पार्क, सड़क, बिजली और सीवर लाइन जैसी आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में डूसिब कालोनियों में रहने वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 124 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में गरीब और रिक्शा चालक बसेंगे, वहां ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और पर्याप्त पार्किंग स्पेस अनिवार्य रूप से विकसित किए जाएं। शहरी विकास मंत्री सूद ने अधिकारियों से झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस पहल से दिल्ली के हजारों गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान ‘ऑपरेशन साइ-हॉक’ के तहत 48 घंटों के भीतर 877 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह अभियान देश भर में बढ़ते ऑनलाइन ठगी के मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 19 नवंबर की सुबह आठ बजे से 21 नवंबर की सुबह आठ बजे तक चले इस विशेष ऑपरेशन में 4,317 संदिग्धों से पूछताछ की गई और 360 नई साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई।

इस अभियान के दौरान, पुलिस ने पहले से लंबित 160 एफआईआर वाले साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल अपराधियों को भी ट्रेस कर पकड़ा। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध मॉड्यूल के बैकवर्ड लिंकेज में शामिल संदिग्धों को 509 नोटिस जारी किए गए। ऑपरेशन के दौरान, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों के तहत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी को अपराधियों से जुड़े विभिन्न म्यूल बैंक खातों से जोड़ा गया।

इस साहसिक कार्रवाई में दिल्ली के लगभग 180 थानों, 15 जिलों के सभी साइबर थानों, क्राइम ब्रांच की साइबर टीम और स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला स्तर पर सभी पुलिस उपायुक्तों ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया। आईएफएसओ के संयुक्त पुलिस आयुक्त के अनुसार, इस अभियान को स्वयं दिल्ली पुलिस आयुक्त ने लीड किया। पुलिस मुख्यालय से साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खाते, सिम कार्ड, एटीएम बूथ, चेक और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई, जिससे संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ में आसानी हुई।

ऑपरेशन के दौरान कई गैर-कानूनी कॉल सेंटर भी बंद किए गए, जिनसे फर्जी जॉब ऑफर, टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी और कस्टमर केयर की नकल जैसे स्कैम का भंडाफोड़ हुआ। 3,777 एनसीआरपी शिकायतों को पहचाने गए म्यूल खातों और संदिग्ध मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जिनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। यह ऑपरेशन साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

दिल्ली में सर्दी की आहट के साथ ही बिजली की मांग में भी इजाफा होने लगा है। पिछले सर्दी के मौसम में जहां अधिकतम मांग 5655 मेगावाट तक पहुंची थी, वहीं इस बार यह बढ़कर 6000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। इस संभावित वृद्धि को देखते हुए, शहर की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। इसके तहत, बिजली वितरण नेटवर्क में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार, बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में बिजली की मांग पर मौसम का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मांग का सटीक अनुमान लगाने के लिए मौसम पूर्वानुमानों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से भी बिजली की खपत के पैटर्न का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव का बेहतर अनुमान लगाया जा सके।

बीआरपीएल (BSES राजधानी पावर लिमिटेड) के अधिकार क्षेत्र में अधिकतम मांग लगभग 2570 मेगावाट और बीवाईपीएल (BSES यमुना पावर लिमिटेड) क्षेत्र में करीब 1350 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। बीएसईएस प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और मध्य दिल्ली में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि 2336 मेगावाट बिजली अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जाएगी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर और कचरे से उत्पन्न बिजली शामिल है। इस प्रकार, बीएसईएस क्षेत्र में कुल मांग का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हरित ऊर्जा से पूरा किया जाएगा।

वहीं, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के वितरण क्षेत्र में बिजली की मांग 2100 मेगावाट से अधिक रहने का अनुमान है। टीपीडीडीएल प्रवक्ता के अनुसार, दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से पर्याप्त बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निरंतर निगरानी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए समर्पित टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही, प्रमुख सबस्टेशनों, फीडरों और अन्य महत्वपूर्ण बिजली उपकरणों की गहन जांच और रखरखाव का कार्य भी किया जा रहा है।