गोरखपुर में कोचिंग के बाहर छात्र का अपहरण, प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में महत्वपूर्ण गोंडा-बुढ़वल रेल खंड पर 11 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस नई लाइन की कमीशनिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 से 5 दिसंबर तक नान इंटरलाकिंग का कार्य किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, 5 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा संरक्षा निरीक्षण भी किया जाएगा।

इस संरक्षा निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए, 4 दिसंबर को बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर सेक्शन से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है, हालांकि इससे यात्रा के समय में कुछ वृद्धि हो सकती है।

जिन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, उनमें 12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस, 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस, 12598 मुंबई-गोरखपुर एक्सप्रेस, 15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस, 06529 सर एम. विश्वेश्वरैया बेंगलुरू-गोमतीनगर स्पेशल, 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस, 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस, और 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन की तिथियां भी अलग-अलग हैं, जो 1 दिसंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी।

मार्ग परिवर्तन के अतिरिक्त, कुछ ट्रेनों को अपने निर्धारित समय से देरी से भी चलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस गुवाहाटी से 3 दिसंबर को 90 मिनट, 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस 4 दिसंबर को लखनऊ जंक्शन से 90 मिनट, और 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग से 75 मिनट देरी से चलेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक ऐशबाग से ही चलेगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य कर लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। इस निर्माण कार्य से भविष्य में इस खंड पर ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी और विलंब की संभावना कम होगी।

गोरखपुर एम्स में मरीजों को इलाज के साथ-साथ महंगी दवाओं के बोझ तले दबना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, एम्स में डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाएं लिखने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जबकि जेनरिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इससे मरीजों को मजबूरी में महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर भी दवाओं की उपलब्धता न के बराबर है, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है।

मामलों की पड़ताल में सामने आया कि डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिखकर न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डाल रहे हैं। बिहार के सिवान की 66 वर्षीय मीना देवी, जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, को एम्स गोरखपुर में डॉक्टर कनिष्क कुमार ने आठ तरह की दवाएं लिखीं। आदेश जेनरिक दवाओं का था, लेकिन उन्होंने सभी ब्रांड नाम की दवाएं लिखीं। उन्हें एक मेडिकल स्टोर पर किसी तरह पांच दवाएं मिलीं, जिनका मूल्य छूट के बाद 2822 रुपये हुआ। तीन दवाएं उन्हें नहीं मिल सकीं, जिन्हें खरीदने के लिए उन्हें बाहर के मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ा।

इसी तरह, 27 वर्षीय चांदनी गुप्ता को हड्डियों के दर्द के लिए डॉक्टर कनिष्क कुमार ने छह ब्रांडेड दवाएं लिखीं। अमृत फार्मेसी पर केवल कैल्शियम ही मिल सका, बाकी के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। महराजगंज के 41 वर्षीय बेचू, जो एक महीने से बुखार से पीड़ित हैं, को भी सीनियर डॉक्टर के जूनियरों द्वारा लिखी गई एक भी दवा एम्स परिसर की फार्मेसी पर नहीं मिली।

यह स्थिति एम्स गोरखपुर में कार्यकारी निदेशक और केंद्र सरकार के निर्देशों की अनदेखी को दर्शाती है। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, डॉक्टर ब्रांडेड, और कभी-कभी एकाधिकार वाली दवाएं लिख रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता पर भी संदेह बना रहता है और जिन पर मनमाना रेट होता है।

एम्स में मीडिया सेल की चेयरपर्सन डॉ. आराधना सिंह ने स्वीकार किया कि ब्रांड नाम से दवा नहीं लिखनी चाहिए और जल्द ही कम्प्यूटराइज्ड पर्चे दिए जाएंगे। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि एम्स परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) का हस्तक्षेप लगातार बना रहता है, जो अपनी कंपनियों की दवाएं लिखवाने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाते हैं। एम्स प्रशासन एमआर के इस हस्तक्षेप को रोकने में विफल साबित हो रहा है।

अच्छे उपचार और सस्ती दवा की आस में पूर्वांचल, बिहार और नेपाल से आने वाले मरीज यहां महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। कई बार तो महंगी दवाओं के कारण मरीज बिना दवा खरीदे ही वापस लौट जाते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

गोरखपुर एम्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक (ईडी) डॉ. जीके पाल और उनके बेटे डॉ. ओरोप्रकाश पाल के खिलाफ एमडी की सीट पर फर्जी ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला दिलाने के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश के बावजूद, एम्स पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्विषि श्रीवास्तव ने सात नवंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

सूत्रों के अनुसार, डॉ. पाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे डॉ. ओरोप्रकाश पाल के लिए ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर का एक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बेटे का गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एमडी सीट पर प्रवेश दिलाया गया। शिकायतकर्ता, कैंट थाना क्षेत्र के दिव्यनगर निवासी आशुतोष कुमार मिश्र ने अपनी याचिका में बताया है कि डॉ. जीके पाल और उनकी पत्नी पार्वती पाल की वार्षिक आय 80 लाख रुपये से अधिक थी, जिसके बावजूद उनके बेटे को ओबीसी कोटे का लाभ दिया गया, जो नियमों के विरुद्ध है।

इस मामले के स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचने के बाद डॉ. पाल को पहले एम्स गोरखपुर से हटाया गया और बाद में उन्हें एम्स पटना से भी निष्कासित कर दिया गया। वर्तमान में वह जिपमेर पुड्डुचेरी में कार्यरत हैं।

एम्स थाने के थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने इस संबंध में कहा है कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस की इस देरी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई के लिए और इंतजार करना होगा। यह मामला शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है, जहां प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर पदों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के पीपीगंज क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सादी वर्दी में एक वांछित अपराधी को पकड़ने पहुंची विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीम को स्थानीय ग्रामीणों ने बदमाश समझ लिया और उन पर हमला कर दिया। इस हंगामे और हाथापाई के बीच, जिस आरोपी की तलाश थी, वह मौके से फरार होने में सफल रहा।

यह घटना नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 स्थित बंजारा टोला में मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई। सूत्रों के अनुसार, एसओजी की टीम एक ऐसे युवक की तलाश में थी जो कई अपराधिक मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहा था। टीम ने देर रात आरोपी के घर दबिश दी और उसे पकड़ लिया।

हालांकि, टीम के सदस्यों के सादे कपड़ों में होने के कारण, आरोपी के परिजन और आसपास के अन्य ग्रामीण भ्रमित हो गए। उन्होंने एसओजी टीम को बाहरी हमलावर या बदमाश समझ लिया। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और ग्रामीणों व एसओजी टीम के बीच हाथापाई शुरू हो गई।

इस हंगामे का फायदा उठाकर, वांछित आरोपी एसओजी की पकड़ से छूटकर भाग निकला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पीपीगंज पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

घटना के बाद, पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश में आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अचानक सादे वेश में पहुंचे लोगों को देखकर वे घबरा गए और भ्रमवश विवाद खड़ा हो गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वांछित युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने सादी वर्दी में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया है।

गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किशोर लवकुश पांडेय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। शव की स्थिति और उसके हाथ बंधे होने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना तब और भी दुखद हो जाती है जब पता चलता है कि लवकुश का जन्मदिन अगले दिन, यानी बुधवार को था और उसने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी।

सूत्रों के अनुसार, सिकरीगंज के लोहरैया निवासी लवकुश पांडेय, अपनी मां और बड़ी बहन आंचल के साथ बनकटवा में किराए के मकान में रहता था। पति के निधन के बाद उसकी मां ने यह व्यवस्था की थी। लवकुश की बहन आंचल, जिनकी शादी हो चुकी है, इन दिनों मां के साथ ही रह रही थी।

बहन आंचल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे लवकुश दुर्गाबाड़ी से कंप्यूटर कोचिंग पढ़कर घर लौटा था। उसने भोजन मांगा, लेकिन जब उसे भोजन नहीं मिला तो वह थोड़ी देर टहलने चला गया। वापस आने के बाद वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात 10 बजे तक जब वह बाहर नहीं आया तो किसी को कुछ अंदेशा नहीं हुआ।

अगले दिन सुबह, जब परिवार के सदस्यों ने दूसरे के छत से झांककर देखा, तो लवकुश का शव फंदे से लटका हुआ पाया। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। लवकुश सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा नौ का छात्र था। परिजनों के मुताबिक, वह मोबाइल पर गेम खेलने का शौकीन था।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने गहनता से जांच-पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि शव को टेंट में इस्तेमाल होने वाले काले कपड़े से बने फंदे से लटकाया गया था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। इन विसंगतियों के चलते पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों की आशंकाओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

गोरखनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए टीम जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और हर कोई इस रहस्यमयी मौत के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक है।

गोरखपुर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर में एक अत्याधुनिक एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के मद्देनजर, कमिश्नर अनिल ढींगरा ने परिसर का निरीक्षण करने के बाद बुधवार को वहां मौजूद सभी आवासीय भवनों और कार्यालयों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार, यह ध्वस्तीकरण का कार्य गुरुवार से शुरू हो जाएगा।

इस परिसर में कुल 69 आवास हैं, जिन्हें गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की लोहिया और वसुंधरा आवासीय योजनाओं में स्थानांतरित किया जा रहा है। अधिकांश कर्मचारियों ने नए आवासों में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है, और शेष को भी अगले एक-दो दिनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन आवासों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: टाइप ए के 14 आवासों में से 11 वसुंधरा एन्क्लेव के फेज एक व दो में, जबकि तीन लोहिया एन्क्लेव के फेज एक में स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी प्रकार, टाइप बी के नौ आवास लोहिया एन्क्लेव फेज एक में, टाइप सी के 21 आवास लोहिया एन्क्लेव फेज एक में, और टाइप डी के 25 आवासों में से 20 लोहिया एन्क्लेव फेज दो तथा शेष पांच को वसुंधरा एन्क्लेव के यूटिलिटी रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। जीडीए उपाध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें आवंटन पत्र जल्द से जल्द सौंप दिए जाएं ताकि वे बिजली कनेक्शन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर सकें।

नलकूप परिसर में संचालित विभिन्न कार्यालयों को शहर के एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र, गोलघर स्थित जीडीए टावर में स्थानांतरित किया जाएगा। इन कार्यालयों के लिए जीडीए टावर के चतुर्थ, पंचम और षष्टम तल आवंटित किए गए हैं।

यह एकीकृत मंडलीय कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास नलकूप विभाग की 13.53 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 269.63 करोड़ रुपये है। निर्माण की जिम्मेदारी गुरुग्राम की फर्म मेसर्स इंद्रजीत मेहता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। फर्म को 30 नवंबर 2028 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इस परियोजना से क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों के सुगमीकरण और आधुनिकीकरण की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया महीनों से अटकी हुई है, जिससे इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के बाद विभाग ने सभी जिलों को लंबित पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने का आदेश दिया है।

प्रदेश भर में कुल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर 11 माह 29 दिन के संविदा आधार पर नियुक्ति की जाती है। इसके लिए जिला स्तर पर विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाते हैं और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देती है। हालांकि, कई जिलों में यह प्रक्रिया अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है, जिसके कारण विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या लगातार घट रही है और शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 10 जिलों में भर्ती की स्थिति सबसे खराब है। गोरखपुर जिले में शिक्षकों के सर्वाधिक 127 पद खाली हैं। इसके अलावा, बलरामपुर में 83, रायबरेली में 73, अलीगढ़ और गाजीपुर में 67-67, प्रयागराज में 58, भदोही में 57, महोबा में 56, एटा में 54 और बस्ती में 51 पद रिक्त बताए गए हैं। इन जिलों ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग तारीखों में विज्ञापन जारी किए थे, लेकिन जिला चयन समितियों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया।

वहीं, कुछ जिले इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकरनगर, जौनपुर और कुशीनगर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक भी पद खाली नहीं है। गौतमबुद्धनगर, कानपुर देहात और श्रावस्ती में दो-दो, ललितपुर और मैनपुरी में तीन-तीन, जबकि बागपत और रामपुर में पांच-पांच रिक्त पद ही शेष हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लंबे समय तक पदों का रिक्त रहना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो कि बालिकाओं की शिक्षा के भविष्य के लिए चिंता का विषय है।