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निकाय चुनाव में 50% से अधिक आरक्षण नहीं, SC ने महाराष्ट्र को लगाई फटकार

By Nov 17, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से महाराष्ट्र में होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित अन्य निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की जेके बंथिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में ओबीसी श्रेणियों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को चेतावनी दी कि यदि आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन किया गया तो चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी।

पीठ ने कहा, “अगर दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव रोक देंगे। इस अदालत की शक्तियों का परीक्षण न करें।” अदालत ने आगे कहा, “हमारा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था। हम दो सदस्यीय पीठ में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते। बंथिया आयोग की रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है, हमने पूर्व की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी थी।”

शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं पर भी संज्ञान लिया जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ मामलों में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 70% तक पहुंच गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार होने का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत के छह मई के आदेश का उल्लेख किया, जिसने चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त किया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर आगे की दलीलें देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी।

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