सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से मिलेगा रियायती टोल पास | india toll pass news

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर में स्थित रेस कोर्स मस्जिद को तोड़ने से बचाने और वहां प्रवेश बहाल करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनीश दयाल ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और केंद्र के वकील को इस संबंध में आवश्यक निर्देश लेकर अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। यह याचिका सैयद अहमद सऊद की ओर से दाखिल की गई है, जो नियमित रूप से इस मस्जिद में नमाज अदा करते रहे हैं।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील ने अदालत को स्पष्ट किया कि इस परिसर में एक मस्जिद और एक मंदिर दोनों मौजूद हैं, और वर्तमान में मस्जिद को गिराने जैसी कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आसपास के अन्य ढांचों को ढहाए जाने के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही एहतियातन मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक यह जमीन प्रधानमंत्री आवास के निकट स्थित उन तीन झुग्गी बस्तियों के पास है जिन्हें हटाने की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पहले ही दे चुके हैं।

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से दलील दी गई कि यह मस्जिद एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और इसे ग्रेड-2 संरक्षित इमारत का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसके स्वरूप में बदलाव के लिए हेरिटेज कमेटी की अनुमति अनिवार्य है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मस्जिद में प्रवेश करने से रोका गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं, अदालत ने इलाके में चल रही व्यापक तोड़फोड़ और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकीलों से स्थिति पर सवाल भी किए। इस कानूनी विवाद के बीच स्थानीय स्तर पर धार्मिक और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने को लेकर लोगों की निगाहें अब हाई कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।

अति गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब के तट की ओर तेजी से बढ़ने के साथ ही तटीय राज्यों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। तूफान के संभावित लैंडफॉल को देखते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह मुस्तैद कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, यह चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है, जिससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं।

तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्र का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऊंची-ऊंची लहरें सुरक्षा दीवारों को पार करके सड़कों पर आ गईं, जिससे कई वाहन पानी के तेज बहाव में फंस गए। जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 84 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है, जबकि ओडिशा के गंजाम जिले में सैकड़ों गांवों को संवेदनशील घोषित किया गया है। रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा है और सुरक्षा कारणों से कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द या आंशिक रूप से समाप्त किया गया है। जनजीवन को सामान्य रखने और संभावित नुकसान को कम करने के लिए एनडीआरएफ और ओड्राफ की टीमों को तैनात किया गया है।

युवा एथलीट अनुराग चौधरी ने खेल जगत में एक अनूठा और साहसिक कदम उठाने की ठानी है। वे आगामी एक नवंबर को आगरा से पलवल तक की दूरी दौड़कर तय करेंगे, जिसमें उनके साथ 10 किलोग्राम वजन का एक बैकपैक भी होगा। इस कठिन चुनौती को वे मात्र 24 घंटे के भीतर पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को फिटनेस, खेलकूद और जीवन में अनुशासन के प्रति प्रेरित करना है।

यह साहसिक अभियान एक नवंबर को दयालबाग स्थित एक पहल पाठशाला से आरंभ होगा। इस दौरान उनकी हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग और स्वास्थ्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सभी औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार के आयोजन न केवल स्थानीय युवाओं बल्कि देश भर के एथलीटों को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं।

ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित चिड़ियाघर के बाहर से 20 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुई नवविवाहिता को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इस घटना ने तब तूल पकड़ा जब पति ने बाइक पार्क करने के दौरान पत्नी के अचानक गायब होने की शिकायत पुलिस से की थी। इस तरह की घटनाएं अक्सर सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों पर आपसी समन्वय को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आमजन में भी चिंता का माहौल बनता है।

शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में महिला एक अन्य युवक की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए साफ नजर आई। इसके बाद पति ने युवक पर संदेह जताते हुए प्रेम प्रसंग का दावा भी किया था। हालांकि, मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने महिला को सकुशल दस्तयाब कर लिया।

पुलिस पूछताछ में महिला ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि वह रास्ता भटक गई थी और अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेकर चली गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला बालिग है और उसके अदालत में बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयानों में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला मर्जी का था या किसी अन्य दबाव का।

करवा चौथ के पावन पर्व से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र महरौली में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ 27 और 28 अक्टूबर को विशेष रूप से मुफ्त मेहंदी मेले का आयोजन किया गया, जिसने स्थानीय महिलाओं के बीच भारी उत्साह पैदा किया है। आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेले का हिस्सा बनने के लिए लगभग सात हजार महिलाओं ने पहले ही अपना पंजीकरण करवा लिया था।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महज़ महिलाओं को मुफ्त सेवा देना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कला से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना भी है। मेले में बड़ी संख्या में कुशल मेहंदी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें इस मंच के माध्यम से सीधे रोजगार और उचित मेहनताना मिल रहा है। त्योहारी सीजन में इस तरह के आयोजनों से महिला कारीगरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

त्योहारों के दिनों में बाजारों में बढ़ती भीड़ और महंगे शुल्कों के बीच इस प्रकार के निशुल्क मेलों का आयोजन आम जनता के लिए बहुत राहत भरा साबित होता है। इस पहल ने साबित कर दिया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए किस प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं।

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आगामी एक नवंबर को आयोजित होने वाली राजनीतिक रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन के लिए कई कड़ी शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी कर दी है। पुलिस द्वारा तय किए गए इन नियमों का पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, रैली का समापन हर हाल में शाम पांच बजे तक करना होगा और इसके बाद कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों के साथ-साथ पूरे परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए कम से कम पांच स्क्रीन वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों को तैनात करना होगा, जिनकी पहचान एक जैसी वेशभूषा या विशेष बैज से तय की जाएगी।

सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंच से ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए जिससे किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठे पहुंचे या सामाजिक सौहार्द बिगड़े। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत उसका माइक बंद करें और उसे मंच से हटाएं। साथ ही, कार्यक्रम स्थल से किसी भी प्रकार के मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यादगार और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए आने वाले वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा। आयोजकों को वाहनों के पंजीकरण नंबर और आगंतुकों की पूरी सूची पहले ही पुलिस को सौंपनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहर की शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहे।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी के पिनाहट घाट पर पांटून पुल के निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। तय समय सीमा के मुताबिक यह पुल 15 अक्टूबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक और विभागों की सुस्ती के चलते काम काफी पिछड़ गया। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन और बाजार बंद के बाद जब काम ने गति पकड़ी, तो मध्य प्रदेश के वन विभाग ने इसमें रोड़ा अटका दिया।

मंगलवार को अम्बाह क्षेत्र के वन विभाग की टीम ने चंबल घाट पहुंचकर पुल के दूसरे छोर पर चल रहे मरम्मत कार्य को बलपूर्वक बंद करवा दिया। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने सीमा विवाद का हवाला देते हुए वहां रखी बालू और मिट्टी की बोरियों को फेंक दिया और काम में लगे कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इससे स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बन गई और काम चार घंटे तक ठप रहा।

वन विभाग की इस कार्रवाई से गुस्साए तटीय इलाकों के ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं के नेतृत्व में अम्बाह वन विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख मामले की जानकारी मुरैना सांसद शिव मंगल तोमर को दी गई। सांसद के निर्देश और हस्तक्षेप के बाद वन विभाग पीछे हटने को मजबूर हुआ, जिसके बाद शाम चार बजे के करीब पुल की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कराया जा सका। इस तरह की प्रशासनिक खींचतान से आम जनता को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में डिजिटल गेमिंग प्रेमियों के लिए एक बड़ा हफ्ता आने वाला है। लंबे समय से प्रतीक्षित ‘फ्री फायर इंडिया’ की वापसी की आधिकारिक तारीख सामने आ चुकी है। गरेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह गेम 28 अक्टूबर से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकेगा। सुरक्षा कारणों से फरवरी 2022 में इस लोकप्रिय गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद से ही गेमर्स इसकी वापसी की मांग कर रहे थे।

भारतीय यूजर्स के लिए खास इंतजाम
वापसी कर रहा यह नया वर्जन पूरी तरह से भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। गेम के भीतर स्थानीय संस्कृति और त्योहारों से जुड़े विशेष इवेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें दिवाली के मौके पर आयोजित होने वाले कैंपेन भी शामिल हैं जो 15 नवंबर तक चलेंगे। इसके अलावा, गेम को विभिन्न श्रेणियों के स्मार्टफोन पर सुचारू रूप से काम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, ताकि सीमित रैम और प्रोसेसर वाले डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले गेमर्स को भी परेशानी न हो।

सुरक्षा और पैरेंटल कंट्रोल के नए नियम
बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार गेम में कई सख्त नियंत्रण जोड़े गए हैं। अठारह वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को गेम खेलने के लिए अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्क्रीन टाइम लिमिट, बार-बार ब्रेक लेने के रिमाइंडर और इन-गेम खर्च पर लगाम लगाने वाले फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। सर्वर से जुड़े मामलों में स्थानीय नियमों का पालन करते हुए डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे भारतीय गेमर्स को एक सुरक्षित और संतुलित डिजिटल माहौल मिल सके।