लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम Free Fire India चार साल बाद इस तारीख को होगा लॉन्च | technology news

युवा एथलीट अनुराग चौधरी ने खेल जगत में एक अनूठा और साहसिक कदम उठाने की ठानी है। वे आगामी एक नवंबर को आगरा से पलवल तक की दूरी दौड़कर तय करेंगे, जिसमें उनके साथ 10 किलोग्राम वजन का एक बैकपैक भी होगा। इस कठिन चुनौती को वे मात्र 24 घंटे के भीतर पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को फिटनेस, खेलकूद और जीवन में अनुशासन के प्रति प्रेरित करना है।

यह साहसिक अभियान एक नवंबर को दयालबाग स्थित एक पहल पाठशाला से आरंभ होगा। इस दौरान उनकी हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग और स्वास्थ्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सभी औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार के आयोजन न केवल स्थानीय युवाओं बल्कि देश भर के एथलीटों को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले प्राइवेट वाहन मालिकों के लिए रियायती लोकल पास की शुरुआत की जा रही है। यह व्यवस्था एक नवंबर से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य आम जनता के सफर को आर्थिक रूप से सुगम बनाना है।

नए नियमों के अनुसार, इस वार्षिक पास के लिए वाहन चालकों को टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर शुल्क चुकाना होगा। नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमाओं के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपये वार्षिक शुल्क तय किया गया है, जबकि शहरी सीमाओं के भीतर आने वाले टोल प्लाजा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपये सालाना होगा। यह पास पूरी तरह से वैध और सक्रिय फास्टैग से जुड़ा होगा और केवल उसी विशेष टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है।

हालांकि, यह सुविधा सभी स्थानों पर लागू नहीं होगी। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह पास काम नहीं करेगा। इसके अलावा, जिन इलाकों में वैकल्पिक मार्ग या सर्विस रोड उपलब्ध हैं, वहां भी इस रियायती पास का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। सरकार के इस कदम से रोजाना सफर करने वाले स्थानीय लोगों के परिवहन खर्च में खासी कमी आने की उम्मीद है।

ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित चिड़ियाघर के बाहर से 20 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुई नवविवाहिता को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इस घटना ने तब तूल पकड़ा जब पति ने बाइक पार्क करने के दौरान पत्नी के अचानक गायब होने की शिकायत पुलिस से की थी। इस तरह की घटनाएं अक्सर सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों पर आपसी समन्वय को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आमजन में भी चिंता का माहौल बनता है।

शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में महिला एक अन्य युवक की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए साफ नजर आई। इसके बाद पति ने युवक पर संदेह जताते हुए प्रेम प्रसंग का दावा भी किया था। हालांकि, मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने महिला को सकुशल दस्तयाब कर लिया।

पुलिस पूछताछ में महिला ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि वह रास्ता भटक गई थी और अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेकर चली गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला बालिग है और उसके अदालत में बयान दर्ज कराए जाएंगे। बयानों में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला मर्जी का था या किसी अन्य दबाव का।

करवा चौथ के पावन पर्व से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र महरौली में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ 27 और 28 अक्टूबर को विशेष रूप से मुफ्त मेहंदी मेले का आयोजन किया गया, जिसने स्थानीय महिलाओं के बीच भारी उत्साह पैदा किया है। आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेले का हिस्सा बनने के लिए लगभग सात हजार महिलाओं ने पहले ही अपना पंजीकरण करवा लिया था।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महज़ महिलाओं को मुफ्त सेवा देना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कला से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना भी है। मेले में बड़ी संख्या में कुशल मेहंदी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें इस मंच के माध्यम से सीधे रोजगार और उचित मेहनताना मिल रहा है। त्योहारी सीजन में इस तरह के आयोजनों से महिला कारीगरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

त्योहारों के दिनों में बाजारों में बढ़ती भीड़ और महंगे शुल्कों के बीच इस प्रकार के निशुल्क मेलों का आयोजन आम जनता के लिए बहुत राहत भरा साबित होता है। इस पहल ने साबित कर दिया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए किस प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं।

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आगामी एक नवंबर को आयोजित होने वाली राजनीतिक रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन के लिए कई कड़ी शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी कर दी है। पुलिस द्वारा तय किए गए इन नियमों का पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, रैली का समापन हर हाल में शाम पांच बजे तक करना होगा और इसके बाद कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों के साथ-साथ पूरे परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए कम से कम पांच स्क्रीन वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों को तैनात करना होगा, जिनकी पहचान एक जैसी वेशभूषा या विशेष बैज से तय की जाएगी।

सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंच से ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए जिससे किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठे पहुंचे या सामाजिक सौहार्द बिगड़े। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत उसका माइक बंद करें और उसे मंच से हटाएं। साथ ही, कार्यक्रम स्थल से किसी भी प्रकार के मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यादगार और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए आने वाले वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा। आयोजकों को वाहनों के पंजीकरण नंबर और आगंतुकों की पूरी सूची पहले ही पुलिस को सौंपनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहर की शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहे।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी के पिनाहट घाट पर पांटून पुल के निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। तय समय सीमा के मुताबिक यह पुल 15 अक्टूबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक और विभागों की सुस्ती के चलते काम काफी पिछड़ गया। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन और बाजार बंद के बाद जब काम ने गति पकड़ी, तो मध्य प्रदेश के वन विभाग ने इसमें रोड़ा अटका दिया।

मंगलवार को अम्बाह क्षेत्र के वन विभाग की टीम ने चंबल घाट पहुंचकर पुल के दूसरे छोर पर चल रहे मरम्मत कार्य को बलपूर्वक बंद करवा दिया। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने सीमा विवाद का हवाला देते हुए वहां रखी बालू और मिट्टी की बोरियों को फेंक दिया और काम में लगे कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इससे स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बन गई और काम चार घंटे तक ठप रहा।

वन विभाग की इस कार्रवाई से गुस्साए तटीय इलाकों के ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं के नेतृत्व में अम्बाह वन विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख मामले की जानकारी मुरैना सांसद शिव मंगल तोमर को दी गई। सांसद के निर्देश और हस्तक्षेप के बाद वन विभाग पीछे हटने को मजबूर हुआ, जिसके बाद शाम चार बजे के करीब पुल की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कराया जा सका। इस तरह की प्रशासनिक खींचतान से आम जनता को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। महिला पत्रकार पर जंतर-मंतर के पास एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी करने का गंभीर आरोप है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस का पक्ष सुने बिना जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने सभी पक्षों को 16 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। इस कानूनी प्रक्रिया से यह तय होगा कि आगे की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

सुनवाई के दौरान पत्रकार के वकील ने दलील दी कि यह एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है और उन्हें यौन उत्पीड़न की पुरानी शिकायत वापस लेने के लिए डराने के उद्देश्य से दर्ज की गई है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पत्रकार खुद एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। दूसरी ओर, पुलिस अधिकारी की शिकायत में एससी/एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनकी कानूनी जांच फिलहाल जारी रहेगी।

कानपुर के रतनलाल नगर स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को केएसएस अंतरविद्यालयीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में शहर के सीबीएसई से संबद्ध 31 विद्यालयों की टीमों ने पूरी ऊर्जा के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया।

प्रतियोगिता के पहले ही मुकाबले में हरमिलाप मिशन स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल को एक पारी और 14 अंक के बड़े अंतर से पराजित किया। अन्य मुकाबलों में पूर्णचंद ने वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर को और श्रीराम एजुकेशन सेंटर ने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन को एक पारी व दो अंक से हराया। इसी तरह सुघर सिंह एकेडमी, सीएचएस गुरुकुलम, आरके एजुकेशन सेंटर और यूही पब्लिक स्कूल ने भी अपने-अपने मैचों में बेहतरीन खेल दिखाते हुए अगले दौर में प्रवेश किया।

इस दौरान सुभाष पब्लिक स्कूल, माउंट लिटेरा जी स्कूल, न्यू किंग्स्टन हायर सेकेंडरी स्कूल और आर्चीज हायर सेकेंडरी स्कूल की टीमों ने भी कड़े मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं, एलेनहाउस पनकी, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्याम नगर और जेडी एजुकेशन सेंटर की टीमों को वॉकओवर मिला। इस आयोजन के दौरान कानपुर खो-खो एसोसिएशन के पदाधिकारी और रेफरी मौजूद रहकर खेल को सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटे रहे। ऐसे आयोजनों से स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखरने का बेहतरीन अवसर मिलता है।