सर्दियों में कूलर पैक करने से पहले जरूर करें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो होगी परेशानी | lifestyle news

उत्तर प्रदेश के धार्मिक केंद्र वाराणसी में नवरात्रि के दौरान आयोजित गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के नाम पर विशेष चौकसी देखने को मिली। नाटी इमली इलाके के भरत मिलाप मैदान स्थित एक बैंक्विट हॉल में आयोजित गरबा-डांडिया नाइट के दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। प्रवेश द्वार पर बजरंग दल के सदस्यों ने अंदर आने वाले युवकों के पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की।

संगठन के प्रतिनिधियों का तर्क है कि ऐसे आयोजनों की पवित्रता बनाए रखने और कथित अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। बजरंग दल के काशी प्रांत प्रमुख निखिल त्रिपाठी के अनुसार, पारंपरिक आयोजनों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में पहले ही चेतावनी जारी की गई थी। पहचान पत्र देखने के साथ ही दुर्गा वाहिनी की सदस्याओं ने कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले युवक-युवतियों के माथे पर तिलक लगाया और उनके हाथों में कलावा बांधा, जिसे उन्होंने संस्कृति के संरक्षण का प्रयास बताया।

इस पूरी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां एक ओर कार्यक्रम के आयोजकों ने इस पहल का समर्थन करते हुए इसे धर्म की रक्षा बताया, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कुछ व्यावहारिक सवाल भी उठे। जब कार्यक्रम के लिए टिकट बेचे जा रहे थे, तब धर्म के आधार पर किसी तरह की रोक या पूर्व शर्त की घोषणा नहीं की गई थी। ऐसे में टिकट बिक्री और मुख्य द्वार पर प्रवेश के नियमों में अंतर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस तरह के आयोजनों में इस प्रकार की सख्ती से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की आस लगाए बैठे परिजनों ने केंद्रीय जांच एजेंसी का रुख किया है। मामले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मृतका के माता-पिता ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इस मुलाकात के दौरान गढ़वाल सांसद भी उनके साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि प्रकरण से जुड़े सभी बिंदुओं की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाएगी।

दूसरी ओर, इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर एक विशाल बाइक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मामले की जांच में हो रही कथित देरी और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस प्रकरण में जनता के मन में उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों और विशेषकर महिलाओं में रोष व्याप्त है।

प्रदर्शनकारियों ने एक राजनीतिक नियुक्ति को लेकर भी तीखी आपत्ति दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इस प्रकार के कदमों से जनता की भावनाएं आहत होती हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि जांच की प्रगति को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। इस तरह के आयोजनों से जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर संवेदनशील मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो।

दिल्ली के बाजारों में त्योहारी सीजन की रौनक के बीच लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। खरीदारी के इस अहम समय में बाजारों में आने वाले व्यवधानों के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

व्यापारियों का कहना है कि सालभर की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी सीजन पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रदर्शनों के चलते व्यापार का माहौल प्रभावित होने से छोटे दुकानदारों और रोजमर्रा की आजीविका कमाने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। कारोबारियों ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के अधिकार का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इससे बाजारों का सामान्य कामकाज और आम व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

फोटो मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सेठी के अनुसार, मंदी के दौर से गुजर रहे बाजार के लिए त्योहार का समय संजीवनी की तरह होता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में सुरक्षा और सुगम आवाजाही के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि व्यापारी बिना किसी अनिश्चितता के अपना कारोबार चला सकें।

भारतीय रेलवे ने आगामी नवंबर और दिसंबर के तीसरे सप्ताह से देश की कई प्रमुख ट्रेनों के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी पीएनआर सीरीज में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। इस नए बदलाव के दायरे में गतिमान एक्सप्रेस, खजुराहो वंदे भारत, ताज एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली इंटरसिटी, एपी एक्सप्रेस, केरला और तमिलनाडु एक्सप्रेस समेत दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल रहेंगी। रेलवे के इस कदम का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल व सुगम बनाना है।

बता दें कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 1986 में कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 अंकों का पीएनआर नंबर जारी किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था में पीएनआर के शुरुआती तीन अंक संबंधित डेटाबेस सेंटर और रेलवे क्षेत्र की पहचान दर्शाते हैं, जैसे दिल्ली की ट्रेनों का पीएनआर दो से, कोलकाता का छह से, मुंबई का आठ से और चेन्नई का चार से शुरू होता है। रेलवे द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नई प्रणाली का परीक्षण किया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा जिसके बाद इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है।

सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स द्वारा आधुनिक और उन्नत पीढ़ी की आरक्षण प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इस तकनीकी बदलाव का मुख्य उद्देश्य रेलवे के आरक्षण से जुड़े तकनीकी ढांचे को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है। नई पीएनआर सीरीज इसी व्यापक तकनीकी सुधार का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत पीएनआर नंबर अब 500 या 700 जैसी नई सीरीज या अन्य अंकों से शुरू हो सकते हैं। इस बदलाव से यात्रियों को तकनीकी रूप से उन्नत अनुभव मिलेगा, हालांकि यात्रा की तारीख बदलते समय यात्रियों को पीएनआर से जुड़े विवरण पर विशेष ध्यान देना होगा।

दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे छात्र संगठन और राजनीतिक दलों के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को शुक्रवार को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है।

नेताओं के ठिकाने पर रहस्य और दलों के आरोप

संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए इन नेताओं को अज्ञात स्थानों पर रखा गया है और उनके वकीलों तथा सहयोगियों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। AISA ने दावा किया कि नेहा बोरा को पहले मंगोलपुरी स्थित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कार्यालय में अकेले रखा गया और बाद में किसी अज्ञात जगह शिफ्ट कर दिया गया। उनका फोन भी उनके पास नहीं है, जिससे संपर्क पूरी तरह कट गया है।

विपक्ष का तीखा हमला

इस घटना के बाद राजनीतिक दलों और दिग्गज नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीपीआई(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि नागरिक को हिरासत में लेकर उसका ठिकाना गुप्त रखना कानून के खिलाफ है। उन्होंने पुलिस से नेहा बोरा के ठिकाने का खुलासा करने और उन्हें परिवार व वकीलों से मिलने की अनुमति देने की मांग की। वहीं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाना और बिना जानकारी दिए नेताओं को हिरासत में रखना अमानवीय है। उन्होंने दोनों नेताओं की तत्काल रिहाई की पुरजोर मांग की है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों और टेस्ट सीरीज के लिए आधिकारिक स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। टी20 श्रृंखला समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबलों की रोमांचक वनडे सीरीज और उसके बाद दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। चयनकर्ताओं ने इस बार युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलित मिश्रण पर भरोसा जताया है, जिससे टीम को विदेशी सरजमीं पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।

घोषित स्क्वॉड के अनुसार, वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके उलट, श्रृंखला के आखिरी दो वनडे मैचों के लिए कप्तानी का जिम्मा श्रेयस अय्यर के हाथों में होगा और इस दौरान ईशान किशन उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही चरण के मैचों में टीम का हिस्सा बने रहेंगे।

दूसरी ओर, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम में वापसी का इंतजार कर रहे प्रशंसकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उन्हें इस दौरे के लिए भी नहीं चुना गया है। चयन समिति के इस फैसले से युवा प्रतिभाओं को खुद को साबित करने का बड़ा अवसर मिला है। इस बदलाव से टीम के संयोजन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और खेल प्रेमियों की नजरें युवा नेतृत्वकर्ताओं के प्रदर्शन पर टिकी होंगी।

शुरुआती तीन वनडे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव शामिल हैं। वहीं, अंतिम दो मैचों के लिए शुभमन गिल और केएल राहुल को विश्राम दिया गया है, जबकि उनकी जगह तिलक वर्मा, आकीब नबी, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर को मौका मिला है।

राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी डिग्रियों के सहारे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ऐसे फर्जी डॉक्टरों को दबोचा है, जिन्होंने कूटसाधित दस्तावेजों के बल पर मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण करवा रखा था। इस खुलासे से आम जनमानस की सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि कैसे झोलाछाप और फर्जी डिग्रियां धारक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे थे।

जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीकर निवासी पंकज यादव और जालोर के रानीवाड़ा निवासी नानजीराम चौधरी के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि पंकज ने विदेश से पढ़ाई के दौरान परीक्षा पास न कर पाने पर बिहार के एक मेडिकल कॉलेज के नाम से फर्जी एमबीबीएस डिग्री और अंकतालिका तैयार करवाई थी। वहीं, दूसरे मामले में हद तब पार हो गई जब आठवीं पास नानजीराम चौधरी फर्जी दस्तावेजों के सहारे अस्पताल का मालिक बन बैठा। नानजीराम ने शुरुआती जीवन में क्लीनिक पर पर्चियां काटने और कपड़े की दुकान पर काम किया था, लेकिन बाद में उसने फर्जी डिग्रियों के बल पर अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया।

इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश राजस्थान मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट और उसके बाद एसओजी द्वारा की गई गहन पड़ताल के बाद हुआ। अधिकारियों ने संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से जब दस्तावेजों का सत्यापन कराया, तो वे पूरी तरह फर्जी पाए गए। इस घटना के बाद से आम जनता में भारी रोष है और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

फिलहाल, एसओजी दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि किस प्रकार प्रशासनिक चूक का फायदा उठाकर शातिर लोग आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए मेडिकल काउंसिलों को अपने सत्यापन तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मेरठ अदालत ने बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा दी है। इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, जहां साजिश के तहत एक सामान्य मौत को हादसे में बदलने की कोशिश की गई थी। वारदात के खुलासे के बाद से ही न्याय की मांग जोर पकड़ रही थी।

अमित के साथ टाइल्स और पत्थर का काम करने वाले उसके साथी संदीप ने घटना की अंदरूनी कहानी बयां की है। संदीप के अनुसार, अमरदीप का अमित के घर आना-जाना था और इसी दौरान उसकी नजदीकियां रविता से बढ़ गई थीं। दोनों के बीच अवैध संबंधों की बात जब अमित को पता चली, तो उनके बीच कई बार झगड़ा और मारपीट भी हुई थी। इस रंजिश ने अंततः एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया।

घटना वाले दिन आरोपियों ने अमित की गला दबाकर हत्या कर दी और मामले को प्राकृतिक दिखाने के लिए शव के पास एक जिंदा सांप छोड़ दिया। शुरुआती दौर में परिवार को भी यही लगा कि मौत सांप के काटने से हुई है। हालांकि, शव की स्थिति और बिस्तर के रख-रखाव को देखकर परिजनों को शक हुआ। रविता द्वारा पोस्टमार्टम का विरोध करने पर संदेह और गहरा गया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सच्चाई सामने आई और रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।

अभियोजन पक्ष और सरकारी वकीलों ने अदालत में दलील दी कि यह अपराध बेहद क्रूरता और दुर्भावना के साथ किया गया था, जिसमें न्याय की मिसाल कायम करना जरूरी था। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस तरह के मामलों से समाज में कड़ा संदेश जाता है कि कानून अपराधियों तक जरूर पहुंचता है।