न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को कमान | india tour of new zealand

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की आस लगाए बैठे परिजनों ने केंद्रीय जांच एजेंसी का रुख किया है। मामले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मृतका के माता-पिता ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इस मुलाकात के दौरान गढ़वाल सांसद भी उनके साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि प्रकरण से जुड़े सभी बिंदुओं की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाएगी।

दूसरी ओर, इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर एक विशाल बाइक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मामले की जांच में हो रही कथित देरी और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस प्रकरण में जनता के मन में उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों और विशेषकर महिलाओं में रोष व्याप्त है।

प्रदर्शनकारियों ने एक राजनीतिक नियुक्ति को लेकर भी तीखी आपत्ति दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इस प्रकार के कदमों से जनता की भावनाएं आहत होती हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि जांच की प्रगति को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। इस तरह के आयोजनों से जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर संवेदनशील मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो।

दिल्ली के बाजारों में त्योहारी सीजन की रौनक के बीच लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। खरीदारी के इस अहम समय में बाजारों में आने वाले व्यवधानों के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

व्यापारियों का कहना है कि सालभर की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी सीजन पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रदर्शनों के चलते व्यापार का माहौल प्रभावित होने से छोटे दुकानदारों और रोजमर्रा की आजीविका कमाने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। कारोबारियों ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के अधिकार का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इससे बाजारों का सामान्य कामकाज और आम व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

फोटो मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सेठी के अनुसार, मंदी के दौर से गुजर रहे बाजार के लिए त्योहार का समय संजीवनी की तरह होता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में सुरक्षा और सुगम आवाजाही के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि व्यापारी बिना किसी अनिश्चितता के अपना कारोबार चला सकें।

भारतीय रेलवे ने आगामी नवंबर और दिसंबर के तीसरे सप्ताह से देश की कई प्रमुख ट्रेनों के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी पीएनआर सीरीज में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। इस नए बदलाव के दायरे में गतिमान एक्सप्रेस, खजुराहो वंदे भारत, ताज एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली इंटरसिटी, एपी एक्सप्रेस, केरला और तमिलनाडु एक्सप्रेस समेत दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल रहेंगी। रेलवे के इस कदम का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल व सुगम बनाना है।

बता दें कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 1986 में कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 अंकों का पीएनआर नंबर जारी किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था में पीएनआर के शुरुआती तीन अंक संबंधित डेटाबेस सेंटर और रेलवे क्षेत्र की पहचान दर्शाते हैं, जैसे दिल्ली की ट्रेनों का पीएनआर दो से, कोलकाता का छह से, मुंबई का आठ से और चेन्नई का चार से शुरू होता है। रेलवे द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नई प्रणाली का परीक्षण किया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा जिसके बाद इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है।

सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स द्वारा आधुनिक और उन्नत पीढ़ी की आरक्षण प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इस तकनीकी बदलाव का मुख्य उद्देश्य रेलवे के आरक्षण से जुड़े तकनीकी ढांचे को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है। नई पीएनआर सीरीज इसी व्यापक तकनीकी सुधार का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत पीएनआर नंबर अब 500 या 700 जैसी नई सीरीज या अन्य अंकों से शुरू हो सकते हैं। इस बदलाव से यात्रियों को तकनीकी रूप से उन्नत अनुभव मिलेगा, हालांकि यात्रा की तारीख बदलते समय यात्रियों को पीएनआर से जुड़े विवरण पर विशेष ध्यान देना होगा।

दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे छात्र संगठन और राजनीतिक दलों के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को शुक्रवार को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है।

नेताओं के ठिकाने पर रहस्य और दलों के आरोप

संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए इन नेताओं को अज्ञात स्थानों पर रखा गया है और उनके वकीलों तथा सहयोगियों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। AISA ने दावा किया कि नेहा बोरा को पहले मंगोलपुरी स्थित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कार्यालय में अकेले रखा गया और बाद में किसी अज्ञात जगह शिफ्ट कर दिया गया। उनका फोन भी उनके पास नहीं है, जिससे संपर्क पूरी तरह कट गया है।

विपक्ष का तीखा हमला

इस घटना के बाद राजनीतिक दलों और दिग्गज नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीपीआई(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि नागरिक को हिरासत में लेकर उसका ठिकाना गुप्त रखना कानून के खिलाफ है। उन्होंने पुलिस से नेहा बोरा के ठिकाने का खुलासा करने और उन्हें परिवार व वकीलों से मिलने की अनुमति देने की मांग की। वहीं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाना और बिना जानकारी दिए नेताओं को हिरासत में रखना अमानवीय है। उन्होंने दोनों नेताओं की तत्काल रिहाई की पुरजोर मांग की है।

मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में घरों में कूलर का इस्तेमाल बंद हो चुका है और लोग इन्हें पैक करके रखने की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर लोग बिना सफाई किए ही कूलर को सीधे ढककर रख देते हैं, जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है और अगली गर्मियों में मोटर या पंप से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगती हैं।

सही देखभाल न करने से कूलर के टैंक में नमी, धूल और गंदगी जम जाती है, जिससे फफूंद और बदबू की समस्या पैदा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कूलर अगले सीजन में बिना किसी परेशानी के चले, तो पैक करने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाने बेहद आवश्यक हैं। इससे न केवल मशीन सुरक्षित रहेगी बल्कि भविष्य में मरम्मत का खर्च भी बचेगा।

कूलर टैंक की पूरी सफाई
पैक करने से पहले कूलर के टैंक का सारा पानी पूरी तरह खाली कर दें। टैंक में जमा पानी से गंदगी और फिसलन की परत बन जाती है। पानी निकालने के बाद टैंक को साफ कपड़े या ब्रश से अच्छी तरह साफ करें। ध्यान रखें कि सफाई के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर और तारों पर पानी न पड़े।

कूलिंग पैड और पंखे की देखभाल
गर्मियों के दौरान कूलिंग पैड में काफी धूल और मिट्टी जमा हो जाती है। पैड को निकालकर हल्के पानी से साफ करें और पूरी तरह सूखने दें। इसी तरह कूलर के पंखे, जाली और बाहरी हिस्से पर जमी धूल को सूखे कपड़े से साफ करें। इलेक्ट्रिक हिस्सों पर पानी का इस्तेमाल करने से बचें।

नमी से बचाव और सही स्टोरेज
सबसे बड़ी गलती कूलर को गीली हालत में ढकना है। सफाई के बाद कूलर के सभी हिस्सों को अच्छी तरह सूखने दें। जब कूलर पूरी तरह सूख जाए, तब उसे धूल से बचाने वाले कवर से ढककर किसी सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें, जहां सीलन न पहुंच सके। नियमित रखरखाव से उपकरणों की कार्यक्षमता लंबी बनी रहती है और अचानक खराब होने का जोखिम कम होता है।

राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी डिग्रियों के सहारे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ऐसे फर्जी डॉक्टरों को दबोचा है, जिन्होंने कूटसाधित दस्तावेजों के बल पर मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण करवा रखा था। इस खुलासे से आम जनमानस की सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि कैसे झोलाछाप और फर्जी डिग्रियां धारक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे थे।

जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीकर निवासी पंकज यादव और जालोर के रानीवाड़ा निवासी नानजीराम चौधरी के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि पंकज ने विदेश से पढ़ाई के दौरान परीक्षा पास न कर पाने पर बिहार के एक मेडिकल कॉलेज के नाम से फर्जी एमबीबीएस डिग्री और अंकतालिका तैयार करवाई थी। वहीं, दूसरे मामले में हद तब पार हो गई जब आठवीं पास नानजीराम चौधरी फर्जी दस्तावेजों के सहारे अस्पताल का मालिक बन बैठा। नानजीराम ने शुरुआती जीवन में क्लीनिक पर पर्चियां काटने और कपड़े की दुकान पर काम किया था, लेकिन बाद में उसने फर्जी डिग्रियों के बल पर अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया।

इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश राजस्थान मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट और उसके बाद एसओजी द्वारा की गई गहन पड़ताल के बाद हुआ। अधिकारियों ने संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से जब दस्तावेजों का सत्यापन कराया, तो वे पूरी तरह फर्जी पाए गए। इस घटना के बाद से आम जनता में भारी रोष है और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

फिलहाल, एसओजी दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि किस प्रकार प्रशासनिक चूक का फायदा उठाकर शातिर लोग आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए मेडिकल काउंसिलों को अपने सत्यापन तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मेरठ अदालत ने बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा दी है। इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, जहां साजिश के तहत एक सामान्य मौत को हादसे में बदलने की कोशिश की गई थी। वारदात के खुलासे के बाद से ही न्याय की मांग जोर पकड़ रही थी।

अमित के साथ टाइल्स और पत्थर का काम करने वाले उसके साथी संदीप ने घटना की अंदरूनी कहानी बयां की है। संदीप के अनुसार, अमरदीप का अमित के घर आना-जाना था और इसी दौरान उसकी नजदीकियां रविता से बढ़ गई थीं। दोनों के बीच अवैध संबंधों की बात जब अमित को पता चली, तो उनके बीच कई बार झगड़ा और मारपीट भी हुई थी। इस रंजिश ने अंततः एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया।

घटना वाले दिन आरोपियों ने अमित की गला दबाकर हत्या कर दी और मामले को प्राकृतिक दिखाने के लिए शव के पास एक जिंदा सांप छोड़ दिया। शुरुआती दौर में परिवार को भी यही लगा कि मौत सांप के काटने से हुई है। हालांकि, शव की स्थिति और बिस्तर के रख-रखाव को देखकर परिजनों को शक हुआ। रविता द्वारा पोस्टमार्टम का विरोध करने पर संदेह और गहरा गया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सच्चाई सामने आई और रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।

अभियोजन पक्ष और सरकारी वकीलों ने अदालत में दलील दी कि यह अपराध बेहद क्रूरता और दुर्भावना के साथ किया गया था, जिसमें न्याय की मिसाल कायम करना जरूरी था। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस तरह के मामलों से समाज में कड़ा संदेश जाता है कि कानून अपराधियों तक जरूर पहुंचता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के मौसम के दौरान गहराने वाले प्रदूषण और जहरीली हवा के संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 नवंबर 2026 से दिल्ली की सीमाओं पर BS-IV और उससे नीचे के एमिशन मानक वाले सभी व्यावसायिक मालवाहक वाहनों तथा बसों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सख्ती के बाद अंतरराज्यीय परिवहन गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इससे लाखों वाहनों की आवाजाही सीधे तौर पर प्रभावित होगी।

नए नियमों के अनुसार, अब दिल्ली की सीमा के भीतर केवल वही कमर्शियल वाहन प्रवेश कर पाएंगे जो इलेक्ट्रिक, सीएनजी या अत्याधुनिक BS-VI डीजल मानकों के अनुकूल होंगे। इस बार के आदेशों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती गई है, जिसके तहत हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली लग्जरी बसों और ट्रकों को भी दायरे में रखा गया है। हालांकि, दिल्ली में पहले से पंजीकृत बसों को फिलहाल इस प्रतिबंध से राहत दी गई है, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने वाहनों के लिए राजधानी की सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी।

इस बीच, गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों, टूर ऑपरेटरों और चालकों के लिए एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कदम से न केवल प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को भी समय रहते अपने वाहनों के कागजात और एमिशन स्टैंडर्ड दुरुस्त करने का अवसर मिलेगा। आम जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर यह एक बेहद अहम और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है।