दिल्ली में सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में | delhi news

राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के पास उस समय तीखी तनातनी देखने को मिली, जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तिरंगा मार्च के विरोध में स्थानीय व्यापारी लामबंद हो गए। पालिका बाजार के दुकानदारों का एक बड़ा समूह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारेबाजी करते हुए मौके पर पहुंच गया। दुकानदारों का कहना था कि तिरंगा फहराना गलत नहीं है, लेकिन इसके नाम पर किसी को भी शहर में अराजकता और व्यवस्था बिगाड़ने की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त गरमा गया जब पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाने शुरू किए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके को घर से निकलते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद बराखंबा रोड पर प्रदर्शन कर रहे वामपंथी छात्र संगठनों और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई अन्य समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

इस अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी नारे लगाए। स्थानीय दुकानदारों के इस प्रकार खुलकर सामने आने से यह साफ हो गया कि आम व्यापारी वर्ग राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी तरह की अशांति या अव्यवस्था के पक्ष में नहीं है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और भीड़भाड़ वाले इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कड़े बंदोबस्त किए।

दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्थानीय पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को लीगल नोटिस थमाया है। पुलिस प्रशासन द्वारा यह कदम किसी भी तरह की संभावित अव्यवस्था को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उठाया गया है।

इस नोटिस के जरिए पुलिस ने दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 का हवाला दिया है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक आयोजनों या प्रदर्शनों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं या उनके लिए दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि व्यस्त व्यावसायिक केंद्र होने के नाते कनॉट प्लेस में किसी भी प्रकार का अनियोजित जमावड़ा आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है।

इस कानूनी कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी बड़े आयोजन को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में आयोजकों और पुलिस के बीच इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित रेडिसन ब्लू होटल को खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर कड़ा नोटिस जारी किया है। मेसर्स एबी होटल्स लिमिटेड द्वारा संचालित इस होटल में हाल ही में की गई औचक जांच के दौरान साफ-सफाई और रख-रखाव से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

जांच दल को होटल परिसर में जंग लगी मशीनें, फ्रीजर में रिसाव और तापमान नियंत्रण में भारी चूक मिली। इसके अलावा रसोईघर में कॉकरोच और मक्खियों की भरमार पाई गई तथा जल निकासी की व्यवस्था भी बेहद खराब स्थिति में थी। चौंकाने वाली बात यह है कि किचन में फफूंद लगे और सड़े हुए फल-सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता भी तय मानकों के विपरीत पाई गई, जिसमें टोटल पोलर कंपाउंड यानी टीपीसी का स्तर तय सीमा से अधिक था।

नियमों को ताक पर रखकर कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों के साथ-साथ शाकाहारी और मांसाहारी सामान को एक साथ रखा गया था। इसके अतिरिक्त, रसोई में काम करने वाले कर्मचारी बिना दस्ताने और हेयरनेट के, तथा लंबे नाखूनों के साथ खाना बनाते हुए पाए गए। एफएसएसएआई ने प्रबंधन को इन सभी कमियों को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय के भीतर दस्तावेजों और photographic सबूतों के साथ संतोषजनक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है, तो होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा।

गुजरात के दाहोद जिले में इन दिनों नवरात्रि उत्सव के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहां के आद्याशक्ति गरबा चौक में एक कपल भारी-भरकम पगड़ियां पहनकर गरबा खेलने पहुंचा, जिसके बाद से उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक नृत्य करना नहीं, बल्कि देश के एक सच्चे नायक को अनूठे तरीके से सम्मान देना था।

हाल ही में दुबई जाने वाली एक उड़ान के दौरान अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस संकट के समय भारतीय मूल के गुजराती पायलट स्मित ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया था। उनकी इस बहादुरी के चलते विमान में सवार 174 यात्रियों की जान सुरक्षित बच सकी थी। पायलट के इस साहसिक कदम ने वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाया था।

पायलट की इसी वीरता से प्रेरित होकर दाहोद के स्थानीय निवासी मारुति सोनी ने विशेष रूप से भारी पगड़ियां तैयार कीं। इन्हीं पगड़ियों को पहनकर उक्त कपल ने गरबा पंडाल में प्रवेश किया। युवक ने जहां 8 किलो वजनी पगड़ी पहनी थी, वहीं महिला ने 2 किलो वजन की पगड़ी धारण की थी। इतनी भारी पगड़ियां सिर पर रखकर पारंपरिक नृत्य करना बेहद कठिन था, लेकिन कपल ने उत्साह के साथ इसे पूरा किया।

पारंपरिक उत्सव के मंच से इस तरह देशभक्ति और सम्मान का संदेश देने की कला ने स्थानीय लोगों को काफी प्रभावित किया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि किसी की बहादुरी की सराहना करने के लिए केवल शब्दों की नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं और रचनात्मकता की जरूरत होती है। इस अनोखे प्रदर्शन से न केवल गरबा उत्सव की रौनक बढ़ी, बल्कि संकट के समय वीरता दिखाने वाले नायकों के प्रति समाज का आदर भाव भी खुलकर सामने आया।

दिल्ली पुलिस ने आगामी 16 अक्टूबर 2026 को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सख्त कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों में शामिल अभिजीत दिपके को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के आयोजन के लिए विधिक अनुमति नहीं ली गई थी। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक बयानों के जरिए लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने के लिए प्रेरित किया गया था, जबकि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही कुछ मामले विचाराधीन हैं।

इस पूरी कार्रवाई का आधार दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29 को बनाया गया है। यह धारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करती है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर या वरिष्ठ अधिकारी जुलूसों के मार्ग, समय, और उनके संचालन को विनियमित कर सकते हैं। साथ ही, भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात अवरोध रोकने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। हालांकि विधिक जानकारों का मानना है कि इस धारा का दायरा व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, और इसके आधार पर किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की वैधता की समीक्षा संबंधित अदालती निर्देशों और जारी आदेशों के आधार पर ही तय होती है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाले बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में जिला अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी मानते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है। इस सनसनीखेज मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषियों की पेशी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने इस अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए यह फैसला लिया।

घटना का खुलासा तब हुआ था जब 12 अप्रैल को अमित कश्यप का शव उसके घर में मिला था और शुरुआत में इसे सांप के काटने से हुई स्वाभाविक मौत समझा गया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस साजिश की पोल खोल दी, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अमित की मौत गला घोंटने से हुई थी। अवैध संबंधों के चलते रची गई इस खौफनाक साजिश में हत्या के बाद गुमराह करने के मकसद से शव के पास सांप छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और मजबूत दलीलों के आधार पर अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों को दोषी करार दिया था।

फैसला आने के बाद मृतक अमित के परिवार ने संतोष जताया है, जिनकी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय की उम्मीद पूरी हुई। इस प्रकार के जघन्य अपराध समाज में पारिवारिक मूल्यों पर गहरा आघात करते हैं और इस कड़े फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीजेपी द्वारा आयोजित ‘तिरंगा यात्रा’ से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले इस कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई और एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता के आवास पर ठहरे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस थमाया गया। इस पूरी कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है।

यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जंतर-मंतर के पास तिरंगा लेकर पहुंचे दो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। आयोजकों का दावा है कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और खुफिया विभाग के कर्मी उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

दूसरी ओर, नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस जैसे व्यावसायिक केंद्र में इस तरह के आयोजनों पर कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापार मंडल का तर्क है कि त्योहारी सीजन के दौरान इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से आम जनता को भारी असुविधा होती है और व्यापारियों की आजीविका के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है। प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए लोगों से मार्च से दूर रहने की अपील की है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से ठीक पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार दोपहर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके के ठहरने वाले स्थान पर पहुँची। अधिकारियों ने उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपते हुए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत नोटिस दिए जाने की जानकारी दी। यह मुलाकात पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दिपके अपने कंधों पर तिरंगा लपेटे हुए सोफे पर बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों के पहुँचने पर उन्होंने मेहमाननवाजी करते हुए उन्हें कोल्ड ड्रिंक और पानी की पेशकश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी बेहद सहज मुद्रा में होती दिखाई दी, जिसमें दिपके कभी हाथ जोड़ते तो कभी पानी पीते नजर आ रहे हैं। यह घटनाक्रम कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा से कुछ ही घंटे पहले सामने आया है।

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के विरोध में पार्टी की ओर से आंदोलन का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में पहले भी कुछ कार्यकर्ता जंतर-मंतर के पास तिरंगे के साथ पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वे कार्यकर्ता न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में आज शाम सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया गया था। यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

इस पूरी कार्रवाई के पीछे दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 की अहम भूमिका है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस आयुक्त या उच्च रैंक के अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौखिक या लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। इसके जरिए जुलूस के मार्ग, समय और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण को विनियमित किया जाता है। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि इस प्रावधान का उद्देश्य पूरी तरह से प्रदर्शनों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि सुरक्षा और यातायात को सुचारू रखना है। ऐसे प्रशासनिक कदमों से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद की जाती है.