अमेठी में सपा को बड़ा झटका, तीन नेता भाजपा में शामिल | uttar pradesh politics

मेरठ में चर्चित रहे नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मर्चेंट नेवी कर्मी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी पाई गई उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा सुनाई है। इस क्रूरतापूर्ण हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां आपसी लालच के चलते रिश्तों का कत्ल किया गया था।

फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत की एक अहम टिप्पणी ने सभी का ध्यान खींचा। जज ने महाभारत का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ‘दंड भी धर्म है’, यानी अपराधियों को उनके कुकर्मों के लिए कठोर सजा देना न्याय का सबसे बड़ा हिस्सा है। अदालत के इस कड़े रुख से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जघन्य अपराधों में संलिप्त लोगों के लिए कानून में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। फैसले के बाद कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और इसे न्याय की जीत बताया।

यह पूरा मामला 3 मार्च 2025 का है, जब मर्चेंट नेवी कर्मी सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सबूत मिटाने की नीयत से आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर पर सीमेंट से सील कर दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 13 महीनों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान 126 सुनवाइयों में कुल 22 गवाह पेश किए। गवाहों के पुख्ता बयानों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।

इस क्रूर वारदात के सामने आने के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था। सौरभ के भाई और परिवार ने इस लंबी कानूनी लड़ाई में हर कदम पर संघर्ष किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि सुनवाई के दौरान भी आरोपियों के चेहरों पर किसी प्रकार का पछतावा नहीं दिखा। इस फैसले से समाज में एक मजबूत संदेश गया है कि मानवता को शर्मसार करने वाले अपराधों का अंजाम अंततः कठोर सजा ही होता है।

मेरठ में इंसानियत को झकझोर देने वाले बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश ने इस वीभत्स मामले में दोषी करार दिए गए मुस्कान और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के दौरान अदालत कक्ष में कड़ा सुरक्षा पहरा रहा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों दोषियों को पेश किया गया। इस फैसले के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे कानून की एक बड़ी जीत मान रहे हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस अपराध को ‘रेस्ट ऑफ द रेरेस्ट’ यानी विरलतम श्रेणी का माना। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराधियों द्वारा सोच-समझकर की गई इस क्रूरतापूर्ण हत्या के लिए नरमी बरतना न्याय के खिलाफ होता। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और चश्मदीद गवाहों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची। घटना के समय आरोपियों ने न केवल सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की थी, बल्कि पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छुपा दिए थे।

फैसले से ठीक पहले मृतका के माता-पिता ने भी अदालत में लिखित रूप में यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि उनकी बेटी को भी इस जघन्य अपराध के लिए फांसी दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत के फैसले के बाद मृतक सौरभ की मां और भाई की आंखें नम हो गईं, जिन्होंने न्यायपालिका पर अपना पूरा भरोसा जताया। समाज में इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है।

लखनऊ में हुए चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के परिवार ने उससे दूरी बना ली है। रायबरेली में रह रहे श्रद्धा के पिता एसपी दुबे ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया है कि उनका अपनी बेटी से अब कोई लेना-देना नहीं है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो श्रद्धा की शुरुआती शिक्षा रायबरेली में ही हुई थी। पारिवारिक कलह और पिता की दूसरी शादी के बाद पैदा हुए तनाव के चलते वह अपनी बहन के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। हालांकि कुछ समय पहले पारिवारिक दूरियां कुछ हद तक कम होने की चर्चा थी, लेकिन हत्या के मामले में नाम आने के बाद पिता ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी श्रद्धा के संबंध कथित तौर पर कुछ अपराधियों और रसूखदार लोगों से रहे हैं, जिसके आधार पर वसूली और ब्लैकमेलिंग के एंगल पर भी गहराई से जांच की जा रही है।

घटना के बाद से मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और अन्य नामजद लोग फरार हैं। पुलिस प्रशासन ने इनकी गिरफ्तारी पर शिकंजा कसते हुए सभी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, और उनके नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बेरहमी से हुई हत्या के बाद मृतक शिवा के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पीड़ित मां ने मुख्य आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस तरह के हाई-प्रोफाइल मामलों में अपराधियों के राजनीतिक और आपराधिक नेटवर्क का बेनकाब होना समाज में कानून व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है।

आगरा में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे थे। इसी दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गए।

कार्यालय परिसर के बाहर तैनात सुरक्षा बलों ने जब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, तो तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन झड़प में तब्दील हो गया और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन तथा कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अचानक हुए हंगामे से कुछ देर के लिए प्रशासनिक अमले में भी खलबली मच गई।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप था कि वर्तमान में आलू की बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बाजार की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और स्थानीय किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इन गंभीर मुद्दों को सीधे मंत्री तक पहुंचाने के प्रयास को रोके जाने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है, जो क्षेत्र में कृषि प्रबंधनों पर बड़े सवाल खड़े करता है।

आगरा में शहरी विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रफ़्तार तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बुधवार को प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया।

शिल्पग्राम के निकट आकार ले रहे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने 30 नवंबर तक काम हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को रोजाना साइट की निगरानी करने और तय समय सीमा में प्रोजेक्ट हैंडओवर करने को कहा गया है।

इसके बाद जिलाधिकारी ने शिल्पग्राम परिसर में ही बन रहे यूनिटी मॉल का भी निरीक्षण किया। जिला उद्योग केंद्र और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से बन रहे इस मॉल में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बड़ा मंच मिलेगा। डीएम ने यहां काम की गति बढ़ाने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता जल्द से जल्द इन सौगातों का लाभ उठा सके। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावों की हकीकत आगरा जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जिले के कुल 2219 विद्यालयों में से 1120 स्कूल ऐसे हैं जहां स्मार्ट क्लास, शुद्ध पेयजल, शौचालय और टाइल्स जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

फतेहाबाद, अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक के कई प्राथमिक विद्यालयों में धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक मिले। कई स्कूलों में भवन जर्जर होने के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नए भवनों का निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने से बच्चों को टीनशेड के नीचे या किराए के कमरों में पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, वहां भी फर्नीचर की भारी किल्लत बनी हुई है। फतेहाबाद और अछनेरा के कई विद्यालयों में छात्र-छात्राएं फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का लगातार जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना उनकी शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक गर्दन झुकाकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन की नाजुक मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों का कहना है कि जब तक विद्यालयों में बैठने और पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सफाई दी गई है कि जिले में फर्नीचर सेट की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यूजीसी और एआईसीटीई के तय मानकों के आधार पर पूरी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए खंदारी परिसर स्थित विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 15 अक्टूबर को ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और एक हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ समय पर उपस्थित रहें। यह डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में बनवाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी चाहें तो अपना भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज तय समय से पहले ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के वक्त मूल दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अस्थायी नियुक्ति से शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

आगरा के त्योहारी बाजार में इस बार ग्राहकों की जेब का खास ख्याल रखा जा रहा है। चांदी के दामों में आई तेजी के बाद स्थानीय कारीगरों ने होलो यानी अंदर से खोखली मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि आम लोग भी बजट में रहकर खरीदारी कर सकें। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और सर्राफा कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है।

देश के प्रमुख चांदी कारोबार केंद्रों में शुमार आगरा में रोज बड़े पैमाने पर आभूषणों का निर्माण होता है। बीते कुछ महीनों में चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हालांकि, अब कीमतें स्थिर होने से ग्राहकों का विश्वास फिर से मजबूत हुआ है। मांग को बनाए रखने के लिए पायल, चेन और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के वजन में खासी कटौती की गई है। जो मूर्तियां पहले भारी वजन में बनती थीं, उन्हें अब आधुनिक तकनीक से हल्के वजन में तैयार किया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली इन डिजाइनर और कम वजन की मूर्तियों की मांग देश के अन्य हिस्सों में भी तेजी से बढ़ रही है। कारोबारियों का मानना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में बेहतर आर्डर मिल रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर बाजारों में विशेष तैयारियां चल रही हैं, जिससे आम जनता को किफायती दाम पर आकर्षक विकल्प मिल सकें।