राहुल गांधी के आवास पर आज INDIA गठबंधन की बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा | india politics

भारतीय टेस्ट क्रिकेट में कभी ‘दीवार’ के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले हनुमा विहारी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन उनका करियर आज उस मोड़ पर है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन सी लगती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जन्मे विहारी ने देश के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें साल 2021 का सिडनी टेस्ट मैच सबसे ऊपर आता है। उस ऐतिहासिक मुकाबले में उन्होंने गंभीर हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझते हुए क्रीज पर घंटों संघर्ष किया था और भारत को एक हारी हुई बाजी हार से बचा लिया था। शरीर की परवाह किए बिना देश के लिए खेलने वाले इस खिलाड़ी को बदले में जो मिला, वह भारतीय खेल तंत्र की एक कड़वी सच्चाई को बयां करता है।

जुलाई 2022 के बाद से हनुमा विहारी को भारतीय टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद से वह कभी राष्ट्रीय जर्सी में नजर नहीं आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए बताया था कि टीम से बाहर होने के बाद किसी ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा। मुख्य कोच से आखिरी बातचीत के बाद से चयनकर्ताओं और प्रबंधन की ओर से पूरी तरह से खामोशी छा गई, जिससे उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं।

विहारी के करियर के इस अचानक पतन के पीछे सिर्फ मैदान पर खराब प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक दखलअंदाजी भी मुख्य वजह रही। साल 2024 में रणजी ट्रॉफी के दौरान आंध्र क्रिकेट संघ के साथ उनका विवाद सामने आया था। एक स्थानीय राजनीतिक नेता के बेटे को डांटने के बाद उन पर कप्तानी छोड़ने का दबाव बनाया गया। जब उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हुए खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला पत्र सार्वजनिक किया, तो उनका पूरा करियर ही दांव पर लग गया। इसके बाद न तो इंडिया-ए में उनका चयन हुआ और न ही चयनकर्ताओं की बैठकों में कभी उनके नाम पर विचार किया गया। सोलह टेस्ट मैचों में देश के लिए 839 रन बनाने वाले इस खिलाड़ी की उपेक्षा यह दर्शाती है कि कई बार खेल प्रतिभा पर व्यवस्था भारी पड़ जाती है।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के केंद्र रहे ऐतिहासिक जंतर-मंतर को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस इलाके को प्रदर्शनों के लिए ‘डीनोटिफाइड’ कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि पिछले तीस सालों से सत्ता के गलियारों के करीब गूंजने वाली आवाजें अब शहर के दूरदराज के इलाकों में सिमट कर रह जाएंगी। सरकार के इस कदम से आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करने का संकट खड़ा हो गया है।

नए नियमों के तहत अब प्रदर्शनकारियों को बुराड़ी, रामलीला मैदान या शाहदरा के सीबीडी पार्क जैसे बाहरी स्थानों का रुख करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता के करीब होने वाले विरोध प्रदर्शनों से सरकारों पर सीधा दबाव बनता था, जिसे कम करने के लिए असंतोष की आवाजों को धीरे-धीरे शहर की परिधि की ओर धकेला जा रहा है। नब्बे के दशक में बोट क्लब से शुरू हुआ यह सफर जंतर-मंतर होते हुए अब शहर के अंतिम छोर तक पहुंच गया है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का अधिकार है कि वह अपनी समस्याओं और मांगों को सीधे हुक्मरानों तक पहुंचाए। सेंट्रल दिल्ली से विरोध प्रदर्शनों को दूर करने से न केवल मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया के लिए जरूरी विजुअल स्पेस प्रभावित होगा, बल्कि आम जनता और सरकार के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नागरिक समाज इस प्रशासनिक फैसले के खिलाफ कोई बड़ा कानूनी या सामाजिक रुख अपनाता है।

उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला और विशालकाय काफिला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बेल्जियम से शुरू हुआ सफर तय करते हुए यह ‘बाहुबली ट्रक’ अब बस्ती जिले की सीमा में दाखिल हो चुका है। इस ट्रक की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 308 पहिए लगे हैं और इसकी लंबाई करीब 100 फीट तथा वजन 200 टन है। इस महाकाय हाइड्रॉलिक ट्रेलर के पहियों की तकनीकी विशेषता यह है कि इन्हें अलग-अलग दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, जिससे तंग रास्तों से भी इसे सुरक्षित निकाला जा रहा है।

यह भारी-भरकम वाहन कोई आम सामान नहीं बल्कि एक विशाल वैक्यूम वेसल यानी बॉयलर लेकर चल रहा है, जिसे बलरामपुर चीनी मिल के प्लांट में पहुंचाया जाना है। इस वेसल का उपयोग एथेनॉल और एशिया के पहले बायोपॉलीमर यानी बायोप्लास्टिक के निर्माण कार्य में किया जाएगा। समुद्री रास्ते से ओडिशा के पारादीप पोर्ट और फिर झारखंड-बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंचे इस ट्रक का सफर तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। अत्यधिक वजन के कारण यह वाहन रोजाना केवल 10 से 20 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पा रहा है।

बस्ती जिले से गुजरते वक्त इस ट्रक को सुरक्षित आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रास्ते में आने वाले हाई-टेंशन बिजली तारों को हटाना, पेड़ों की शाखाओं की छंटाई करना और कई जगहों पर अस्थायी रूप से अन्य बाधाओं को दूर करना पड़ रहा है। इस काफिले के साथ क्रेन, हाइड्रा और जेसीबी सहित करीब 14 गाड़ियों की तकनीकी टीम चल रही है।

इस अनोखे और विशाल वाहन को देखने के लिए बस्ती और आसपास के इलाकों में सड़कों के किनारे भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लोग इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में कैद करने के लिए बेताब दिखे और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इस तरह के बड़े औद्योगिक उपकरणों का सुरक्षित परिवहन देश के लॉजिस्टिक्स और तकनीकी कौशल का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र स्थित एक नाइटक्लब में शनिवार देर रात हुई एक मामूली सी घटना ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। क्लब के अंदर एक महिला के ऊपर गलती से बीयर की कुछ बूंदें गिरने के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक 29 वर्षीय युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दर्दनाक घटना ने नाइटक्लबों में सुरक्षा व्यवस्था और बाउंसरों की मनमानी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रघुवीर नगर का रहने वाला दलजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ उस रात क्लब में मौजूद था। तभी उसके एक साथी की गलती से एक महिला के ऊपर बीयर गिर गई। इस बात पर वहां मौजूद लोगों से कहासुनी शुरू हो गई। स्थिति को संभालने के बजाय क्लब के बाउंसरों ने बीच-बचाव करने की जगह दलजीत और उसके दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। दलजीत पक्ष द्वारा बार-बार माफी मांगने के बावजूद हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। देखते ही देखते क्लब के वेटर भी इस हिंसा में शामिल हो गए और सभी ने मिलकर डंडों तथा कांच की बोतलों से दलजीत पर हमला कर दिया।

जब पीड़ित युवकों ने वहां से भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें दोबारा खींचकर अंदर बंद कर लिया और बेरहमी से पीटा। इस निर्मम हमले में दलजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोस्त किसी तरह उसे घर लेकर पहुंचे, जहां घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वह अनाथ होकर गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे एक रोता हुआ परिवार, पत्नी और आठ साल का मासूम बेटा छोड़ गया है।

इस सनसनीखेज मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने नाइटक्लब का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरी वारदात में शामिल एक-एक चेहरे की पहचान की जा सके और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और जमीनी हालातों को देखते हुए यातायात प्रभावित होने की पूरी संभावना है। प्रशासन द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकता है।

किन इलाकों में रहेगा असर

विशेष रूप से कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, सेंट्रल दिल्ली और रिंग रोड के आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक धीमा रह सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा बलों ने जगह-जगह बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन की योजना बनाई है। नई दिल्ली की तरफ जाने वाले मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं।

यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन रास्तों पर गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें। यदि आप रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो तय समय से काफी पहले घर से निकलें। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर के ही अपनी मंजिल तक पहुंचें। रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और दिशा-निर्देशों का लगातार पालन करते रहें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI और लोकप्रिय शराब ब्रांड ‘ओल्ड मंक’ के निर्माता मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्पाद की बिक्री की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब कंपनी अपने लेबल में संशोधन कर इसे ‘रम’ के बजाय ‘रम-जैसा’ यानी ‘रम-लाइक’ के रूप में प्रदर्शित करे।

विवाद की मुख्य वजह यह है कि प्राधिकरण का मानना है कि इस पेय में न्यूट्रल स्पिरिट के साथ ऊपर से रम फ्लेवर मिलाया जाता है, जो मूल स्पिरिट की प्राकृतिक संरचना को ढंक लेता है। मानक नियमों के तहत इस तरह के फ्लेवर का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ‘फ्लेवर्ड स्पिरिट’ न कहा जाए। इसके साथ ही प्राधिकार ने पेय पर लिखे जाने वाले ‘7 इयर्स ओल्ड’ और ‘वेरी ओल्ड वैटेड’ जैसे आयु संबंधी दावों पर भी गहरी आपत्ति जताई है।

सुनवाई के दौरान निर्माता कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि ठाणे स्थित इकाई से बिक्री रोके जाने के कारण कंपनी को पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का भारी कॉर्पोरेट नुकसान हुआ है। इस पाबंदी की वजह से महाराष्ट्र आबकारी विभाग को भी राजस्व के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है, और कई कर्मचारी बेरोजगार होने की कगार पर हैं। कंपनी का तर्क है कि अन्य प्रतिस्पर्धी भी इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल इसी ब्रांड पर की गई है। अदालत ने अब इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए आगामी तारीख तय की है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक मानचित्र पर विरोध प्रदर्शनों का पर्याय बन चुका जंतर-मंतर अब इतिहास का हिस्सा बनने की कगार पर है। गृह मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय कमेटी ने इसे आधिकारिक धरना-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने की संस्तुति की है। इस बदलाव से देश की राजधानी में आम जनता, किसानों और छात्रों के अधिकारों की आवाज उठाने के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव आ सकता है। संसद भवन से महज डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण यह जगह हमेशा से सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बड़े आंदोलन
नब्बे के दशक की शुरुआत में बोट क्लब पर प्रतिबंध लगने के बाद जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए अधिकृत किया गया था। साल 1993 में छात्र आंदोलनों से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर देश के सबसे बड़े जन-आंदोलनों का गवाह बना। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का ऐतिहासिक जनलोकपाल आंदोलन हो या फिर निर्भया कांड के बाद न्याय के लिए उमड़ा जनसैलाब, इसी जमीन ने देश की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन और तमिलनाडु के किसानों का सूखा राहत प्रदर्शन भी यहीं पर आयोजित हुआ था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं।

नए प्रस्तावित विकल्प और प्रशासनिक चुनौतियां
जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर प्रशासन ने रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड का सुझाव दिया है। हालांकि, इन नए स्थलों की संसद और सत्ता के मुख्य केंद्रों से दूरी प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। जानकारों का मानना है कि संसद के करीब होने के कारण जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों का असर सीधे सरकार पर पड़ता था, जबकि बाहरी इलाकों में होने वाले आयोजनों से शासन पर वह दबाव नहीं बन पाएगा। इस निर्णय से लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सर्दियों की दस्तक के साथ ही सुबह के वक्त पानी का इस्तेमाल करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. छत पर रखी प्लास्टिक की टंकियां रात भर की ठंडी हवाओं की चपेट में आकर पानी को पूरी तरह चिल्ड कर देती हैं. इस पानी से नहाना तो दूर, हाथ धोना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग गीजर या इमर्शन रॉड का सहारा लेते हैं, जिससे महीने के अंत में बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है.

इस समस्या से निजात पाने के लिए एक बेहद किफायती और असरदार देसी जुगाड़ बेहद काम आ सकता है. इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर मौजूद पुरानी चीजों से ही काम चल जाएगा. टंकी को बाहर से इंसुलेट करके इसे बर्फीली हवाओं के असर से बचाया जा सकता है, जिससे पानी का तापमान सामान्य बना रहता है.

टंकी को गर्म रखने की आसान प्रक्रिया

सबसे पहले छत पर रखी पानी की टंकी के चारों तरफ थर्माकोल की शीट या पुरानी जूट की बोरियों की दो से तीन परतें अच्छी तरह लपेट दें. थर्माकोल एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करता है, जो बाहरी ठंड को पानी तक पहुंचने से रोकता है. इसे सुरक्षित बांधने के लिए मजबूत डक्ट टेप और रस्सी का इस्तेमाल करें ताकि तेज हवा चलने पर यह खुले नहीं.

इसके बाद थर्माकोल या बोरियों के ऊपर एक बड़ा प्लास्टिक का तिरपाल या काली पॉलिथीन लपेट दें. यह परत बारिश और ओस से बचाने में मदद करती है. टंकी का ढक्कन वह हिस्सा होता है जहाँ से सबसे ज्यादा गर्मी बाहर निकलती है, इसलिए ढक्कन पर भी कोई मोटा कपड़ा या थर्माकोल का टुकड़ा जरूर लगाएं. इसके साथ ही, पानी के पाइपों पर भी फोम इंसुलेशन रोल लपेट दें ताकि नल से हमेशा सामान्य और हल्का गुनगुना पानी मिले.