दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी का तीखा हमला, चुनाव आयोग पर भी लगाए गंभीर आरोप | national politics

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित डीसीपी ऑफिस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह पूरा विवाद हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक स्थलों के कथित राजनीतिक इस्तेमाल और उसके बाद फैलाई गई जानकारियों को लेकर उपजा है।

शिकायत में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाब गंज परिसर का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा परिसरों में दाखिल हुए और कथित तौर पर वहां नारेबाज़ी भी की। डीएसजीएमसी अध्यक्ष का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों और प्रबंधन के रोकने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया और बाद में इसी से जुड़े मामलों को लेकर भ्रामक वीडियो फैलाए गए।

हरमीत सिंह कालका ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए इसे ‘गंदी राजनीति’ करार दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि गुरुघर और उसके प्रबंधन को बदनाम करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है, और पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शांति व्यवस्था प्रभावित करने के पीछे किन लोगों की भूमिका थी।

खेती को हमेशा से घाटे का सौदा और कठिन परिश्रम वाला पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस धारणा को आगरा जिले के शमशाबाद स्थित बड़ा गांव की रहने वाली 26 वर्षीय शिल्पी सिकरवार ने पूरी तरह बदल दिया है। बचपन से अपने पिता को खेती में मौसम की मार झेलते और संघर्ष करते देखने वाली शिल्पी ने ठान लिया था कि वह इस तस्वीर को बदलकर दिखाएंगी। उन्होंने कृषि विज्ञान में अपनी पढ़ाई को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर इसे धरातल पर उतारा और अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करने के बाद कॉर्पोरेट नौकरी के बजाय अपने खेतों को अपनी कर्मभूमि चुना।

पारंपरिक फसलों के चक्र से बाहर निकलते हुए शिल्पी ने कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अपनी तीन एकड़ जमीन पर आलू के साथ-साथ मूंग, कद्दू, खीरा, टमाटर और अन्य मौसमी सब्जियों की वैज्ञानिक विधि से खेती शुरू की। उन्होंने रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचते हुए पूरी तरह जैविक खेती पर जोर दिया, जिससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बची रही बल्कि उपज की गुणवत्ता और मुनाफा भी कई गुना बढ़ गया। हैरानी की बात यह है कि शिल्पी खुद ट्रैक्टर चलाने से लेकर बुवाई, कटाई और मंडियों में अपनी फसल की बिक्री तक की कमान खुद संभालती हैं। उनकी इस मेहनत और आधुनिक सोच ने पारंपरिक खेती को एक आधुनिक बिजनेस में बदल दिया है।

अपनी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहकर शिल्पी ने ग्रामीण महिलाओं और बेटियों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दो साल पहले एक किसान उत्पादक संगठन की नींव रखी, जिसके माध्यम से आज करीब 200 से ज्यादा बेटियां और महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती कर रही हैं। ये महिलाएं अब आधुनिक तरीकों से कैश क्रॉप उगाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। जो लोग कभी एक लड़की के खेती संभालने पर सवाल उठाया करते थे, आज वही लोग कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए शिल्पी से सलाह लेते हैं। उनकी यह पहल ग्रामीण युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है कि यदि सही दिशा और जुनून हो, तो कृषि क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की जा सकती है।

राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए प्रदर्शनों और CJP संगठन की गतिविधियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी प्रो नेहा यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि संबंधित संगठन को पूर्व में कुछ निश्चित शर्तों के साथ प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, परंतु उन शर्तों का उल्लंघन किया गया। इसी आधार पर इस बार के प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने अभिजीत दिपके की हिरासत से जुड़े मामलों पर भी आधिकारिक पक्ष रखा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही अभिजीत की दादी के निधन की सूचना मिली, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हरसंभव सहायता देने का प्रयास किया गया। पुलिस ने एक वीडियो भी सार्वजनिक किया है जिसमें अधिकारी दिपके से यात्रा व्यवस्था और उनके परिजनों से संपर्क करने को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

दूसरी ओर, अभिजीत दिपके ने इन तमाम दावों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रुख साफ किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे भविष्य में भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और उन्होंने ऐसा कोई बांड साइन नहीं किया है जो उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोके। कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया था। इस प्रकार के प्रशासनिक और कानूनी टकरावों से शहर की कानून-व्यवस्था पर असर पड़ता है, जिससे आम नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को पुलिस ने विमान के अंदर ही हिरासत में ले लिया था। कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया। पुलिस का दावा था कि शांति बनाए रखने के लिए जमानती बॉन्ड भरवाया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के दावों को खारिज किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है जिसमें भविष्य में प्रदर्शन न करने की शर्त शामिल हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन थमेगा नहीं और वे अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। इस बयान के बाद राजधानी में राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं के तहत यह एहतियाती कार्रवाई की थी। इस तरह के प्रशासनिक कदम अक्सर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए उठाए जाते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच बहस छिड़ जाती है। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक सख्ती के बीच का यह संतुलन समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा के तमाम दावों के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां फतेहाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात लगभग सवा एक बजे एक तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे एक एंबुलेंस कर्मी की नजर घायल युवक पर पड़ी, जिसने तुरंत आपातकालीन सेवा 112 पर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फतेहाबाद पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंबेडकर नगर के रहने वाले सोनू प्रजापति के रूप में हुई है, जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रहा था।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया है तथा बाइक के नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के सड़क हादसों से एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे रफ्तार के कहर पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे लंबी यात्रा के दौरान गति सीमा का विशेष ध्यान रखें ताकि ऐसी अमूल्य जानों को बचाया जा सके।

दिल्ली में गत 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर के समीप हुए प्रदर्शन और उसके बाद उपजे हालातों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने पिछले आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देना होगा, जिस पर अगली सुनवाई मंगलवार को तय की गई है।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान वकीलों ने प्रदर्शनकारियों की अंधाधुंध हिरासत और वकीलों के साथ मारपीट किए जाने का गंभीर मुद्दा उठाया। इसके अलावा मेट्रो सेवाओं के ठप होने, इंटरनेट पर रोक लगाने और नागरिकों की आवाजाही बाधित होने पर भी सवाल खड़े किए गए। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून सम्मत कार्रवाई के अतिरिक्त किसी भी नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

सार्वजनिक जीवन और आम जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। साथ ही, इंटरनेट सेवाओं पर बिना ठोस कानूनी वजह के रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत ने शहर में लगाई गई बैरिकेडिंग की तत्काल समीक्षा करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य करने के आदेश दिए हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

बैंकों में लगने वाली लंबी लाइनों और एटीएम की भागदौड़ से आम जनता को राहत दिलाने के लिए डाक विभाग ने एक बेहद उपयोगी सेवा शुरू की है। अब शहरवासियों को पैसे निकालने के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि आपका डाकिया ही बैंक लेकर आपके दरवाजे पर आएगा।

भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB) के माध्यम से शुरू की गई इस सुविधा में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (AePS) का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत डाकिया घर आकर बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए किसी भी बैंक से जुड़े खाते से नकदी प्रदान करता है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो एटीएम कार्ड की जरूरत होती है और न ही किसी पिन की, केवल खाताधारक का आधार नंबर और बैंक का नाम होना अनिवार्य है।

प्रतापपुरा प्रधान डाकघर के अधिकारियों के अनुसार, इस सेवा से विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलेगी जो रोजाना बैंक जाने में असमर्थ होते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को आईपीपीबी के ग्राहक सेवा नंबरों पर संपर्क करके घर पर नकदी निकासी का अनुरोध दर्ज कराना होगा। अनुरोध स्वीकार होने पर डाककर्मी निर्धारित समय पर घर पहुंचकर सेवा पूरी करेगा।

इस आधुनिक बैंकिंग सेवा के विस्तार से आम जनता का समय बचेगा और वित्तीय लेनदेन बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि, विभाग ने यह भी सलाह दी है कि लेनदेन के दौरान बायोमीट्रिक सत्यापन सावधानी से करें और मिलने वाली रसीद तथा मोबाइल पर आए संदेश का मिलान जरूर कर लें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें।

आगरा में रेल यातायात की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर के महत्वपूर्ण खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज को आगामी 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने की योजना बनाई गई है। लगभग 56 साल पुराने इस पुल के जर्जर हो चुके गर्डरों को बदलने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस पुल के 12 पुराने गर्डरों को बदला जाना है जो सीधे रेल ट्रैक के ऊपर स्थित हैं। चूंकि नई दिल्ली-आगरा रेल खंड देश के सबसे व्यस्त मार्गों में गिना जाता है, इसलिए यहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें गुजरती हैं। गर्डर बदलने के इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान ट्रेनों के संचालन पर भी आंशिक असर पड़ेगा, जिसके लिए रेलवे द्वारा विशेष मेगा ब्लॉक लिए जाने की योजना है।

पुल के बंद होने से स्थानीय नागरिकों और रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। आरओबी के बंद रहने की स्थिति में सारा ट्रैफिक नगला छऊआ और बारहखंभा होते हुए रुई की मंडी रेलवे फाटक की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। इस बदलाव से उत्पन्न होने वाली ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन शाहगंज रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है, ताकि वैकल्पिक मार्गों पर दबाव कम किया जा सके और आम जनता को राहत मिल सके।