कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान पथराव, दो पुलिसकर्मी घायल | delhi news

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनकी टीम के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के तुरंत बाद पार्टी ने अपनी रणनीति बदलते हुए आंदोलन की कमान राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को सौंप दी है। इस कदम से स्पष्ट है कि CJP ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता प्लान तैयार कर रखा था, जिससे सरकार के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन थमेगा नहीं।

अजिंक्य शिंदे मूल रूप से महाराष्ट्र के अलीबाग के रहने वाले हैं और एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बाद में उनका परिवार लातूर में बस गया। शिक्षा की बात करें तो शिंदे ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की है और पुणे की कई प्रमुख आईटी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कॉर्पोरेट नौकरी को अलविदा कहकर वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय हो गए। राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) की युवा विंग के साथ की थी, जहां उन्होंने संयोजक और सह-प्रभारी के रूप में काम किया। इसके बाद वे आधिकारिक तौर पर CJP से जुड़े।

सार्वजनिक जीवन में युवाओं की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक दलों के नए तौर-तरीके देश के लोकतांत्रिक ढांचे में एक नया बदलाव ला रहे हैं, जहाँ वैकल्पिक राजनीतिक दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नए और अनोखे तरीकों का सहारा ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अजिंक्य शिंदे के नेतृत्व में CJP अपने विरोध प्रदर्शनों को किस दिशा में ले जाती है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।

मुंबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2428 उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गई, जब इसी फ्लाइट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके अपने सहयोगियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ सफर कर रहे थे। यात्रा के दौरान से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज थी और विमान के भीतर ही नेताओं ने आगामी विरोध प्रदर्शनों को लेकर अपनी बात रखी।

जैसे ही यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। विमान के पहिए थमते ही दिल्ली पुलिस की एक टीम केबिन के अंदर पहुंची और तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि वे खुद गिरफ्तारी देने के लिए ही दिल्ली आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते यह एहतियाती कदम उठाया गया।

घटना के समय विमान में मौजूद अन्य यात्रियों के बीच भी तीखी बहस और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यात्री इस कार्रवाई के पक्ष में नजर आए तो कुछ ने विरोध जताया। इस पूरी घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। ऐसी घटनाओं से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शनों की सीमाओं को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक प्रदर्शन से ठीक पहले पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के नजदीक से करीब साठ वकीलों को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए गए इन वकीलों में कई वरिष्ठ और महिला अधिवक्ता भी शामिल थीं, जिससे कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। इस कार्रवाई के बाद वकीलों के बीच रोष फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया।

घटना के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे वकीलों के अधिकारों का हनन बताया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों के साथ इस तरह के बर्ताव पर चिंता जताते हुए एसोसिएशन ने तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।

मामला संज्ञान में आते ही मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। अदालत के त्वरित हस्तक्षेप का असर यह हुआ कि पुलिस प्रशासन ने आनन-फानन में हिरासत में लिए गए सभी वकीलों को रिहा कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर नागरिकों और वकीलों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा पुलिस कार्रवाई के दायरे को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

आगरा के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को जल्द ही आवागमन की बड़ी समस्या से राहत मिलने वाली है। चौगान से धौरऊ के बीच करबन नदी पर एक नए पुल और उसके दोनों तरफ पहुंच मार्ग के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 10.62 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की हालिया बोर्ड बैठक में इस निर्माण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रक्रिया के तहत पहले पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण की विस्तृत लागत तय की गई, जिसे बाद में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद अब इस परियोजना के जल्द ही धरातल पर उतरने की उम्मीद है।

इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। स्थानीय विधायक के अनुसार, ग्रामीण लंबे समय से इस क्षेत्र में पुल की मांग कर रहे थे, क्योंकि नदी पार करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुल बन जाने से चौगान और धौरऊ समेत कई गांवों के बीच संपर्क आसान हो जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और आम नागरिकों के रोजाना के सफर का समय बचेगा।

आगरा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बनाई जा रही इनर रिंग रोड के तीसरे चरण का काम तय समय सीमा से पिछड़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली के कारण इस परियोजना की डेडलाइन चौथी बार बढ़ानी पड़ी है। अब गुतिला गांव के पास निर्माणाधीन पुल का कार्य पूरा करने के लिए 30 नवंबर की नई तारीख तय की गई है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों और सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह आठ किलोमीटर लंबी सड़क लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही है। परियोजना के तहत इस मार्ग को आगामी ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और ग्वालियर हाईवे से सीधे जोड़ा जाएगा। लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे को ग्वालियर रोड से जोड़ने की इस योजना के पहले दो चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, जिन्हें आगरा विकास प्राधिकरण ने बनवाया था। वहीं, तीसरे चरण की कमान एनएचएआई के हाथों में है, जिसकी शुरुआत दो साल पहले हुई थी। जमीन अधिग्रहण में आई अड़चनों के कारण यह काम करीब आठ महीने तक ठप भी रहा था, जिसके चलते इसकी समयसीमा बार-बार बढ़ानी पड़ी।

परियोजना निदेशक राहुल सिंह के अनुसार, आगामी 30 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दो सप्ताह तक सड़क की मजबूती और सुरक्षा का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर माह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बाद गांव में एक इंटरचेंज का निर्माण भी किया जा रहा है, जो यातायात को और सुगम बनाएगा।

इस इनर रिंग रोड के तीसरे चरण के शुरू होने से भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे शहर के बाहरी हिस्से से ही अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। इससे महानगर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा और भीषण जाम की समस्या से स्थायी तौर पर निजात मिलने की पूरी संभावना है।

राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही मोर्चेबंदी शुरू कर दी थी। पुलिस की इस रणनीतिक तैयारी ने आयोजकों के सभी प्लान धरी के धरे रह गए। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद थी कि राजधानी की सीमाओं से लेकर आंतरिक इलाकों तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आया।

सुबह के शुरुआती घंटों से ही जंतर-मंतर, मंडी हाउस, आईटीओ और प्रमुख बॉर्डर इलाकों जैसे गाजीपुर, टिकरी, अप्सरा और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन कैमरों और बॉडीकैम का व्यापक इस्तेमाल किया, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके और पुलिस कार्रवाई पारदर्शी बनी रहे।

कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में जब प्रदर्शनकारियों ने जुटने का प्रयास किया, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन ने पहले ही कड़े निर्देश जारी किए थे। इस सख्त और समय पर उठाए गए कदम से शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई।

दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एहतियातन कड़े सुरक्षा कदम उठाए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस हाई अलर्ट के तहत उत्तर प्रदेश के 20 संवेदनशील जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है, जिसमें 500 महिला कांस्टेबलों की टुकड़ी भी शामिल है।

सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली की सीमा से लगे क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके तहत लखनऊ के इको गार्डन समेत अन्य धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां आने-जाने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस द्वारा आगंतुकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा घेरा मजबूत बना रहे। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की यह स्थिति नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन समेत राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। यात्रियों के सामान की सघन स्कैनिंग की जा रही है और रेलवे परिसरों में गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े होने के कारण कुछेक रूटों पर ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेनों का स्टेटस अवश्य जांच लें और सुरक्षा जांच के लिए स्टेशन पर थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर पहुंचें।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेवला इलाके में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां मामूली कहासुनी के बाद एक ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बीटू लवानिया के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जय गोविंद लवानिया का भतीजा था। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना के समय बीटू लवानिया अपने कुछ साथियों के साथ एक ऑटो में बैठा हुआ था। इसी दौरान मधु नगर निवासी जैकी वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि बहस के बाद आरोपी ने देख लेने की धमकी दी और कुछ देर बाद वापस आकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बीटू पर गोली चला दी। गोली सीधे उसके कंधे को चीरती हुई सीने में जा धंसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा।

परिजन तुरंत उसे लेकर नजदीकी अस्पताल भागे, जहां इलाज के दौरान आधी रात को उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी का भाई पुलिस विभाग में सेवारत है और वर्तमान में गैर जनपद में तैनात है। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है और लोग कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं।

एसीपी सदर अमीषा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार चल रहे आरोपी जैकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा।