दिल्ली में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग | delhi politics

राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अचानक एक तीन मंजिला पुरानी इमारत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। राहत कर्मियों द्वारा मलबे को हटाने और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त इमारत के अंदर कुल कितने लोग मौजूद थे और इस अचानक हुए ढहाव की मुख्य वजह क्या थी। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

इस तरह के अचानक होने वाले हादसों ने पुरानी इमारतों की सुरक्षा और जर्जर होते ढांचे पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाके को भी सुरक्षित किया जा रहा है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्यों में तेजी लाई गई है।

दिल्ली की सियासत में चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने एक नया मोड़ ले लिया है। वोटों की चोरी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफजुटने का दावा करने वाले विपक्षी दलों के बीच अब यह दिखाने की होड़ मच गई है कि असली संघर्ष कौन कर रहा है। जमीन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी साफ तौर पर देखने को मिली, जिससे विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

घटनाक्रम के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी गेट स्थित सिंधी अकादमी के पास से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक मार्च निकाला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। दिलचस्प बात यह रही कि जैसे ही ‘आप’ नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड्स के पास से हटे, वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने झंडे और तख्तियां लेकर मौके पर पहुंच गए और मोर्चा संभाल लिया। इस घटना ने दोनों दलों के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को जगजाहिर कर दिया।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि वे लेफ्ट पार्टियों के बुलावे पर आए थे और उन्होंने कांग्रेस को भी साथ जुड़ने का न्योता दिया। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर धरना देने का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को मिलने से रोका गया और देश को यह बताना जरूरी है कि उनके लिए मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त वैध नहीं हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी और आपसी खींचतान से जनता के बीच गलत संदेश जाता है। जब मुख्य मुद्दों के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने की आवश्यकता होती है, तब इस तरह की क्रेडिट पॉलिटिक्स से विपक्ष की ताकत कमजोर होती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या विपक्षी दल अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो पाते हैं या यह दूरियां और गहरी होती हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया ब्लॉक के तमाम विपक्षी सांसद जनपथ स्थित एक रेस्तरां में बैठक और लंच के बाद बसों में सवार होकर जंतर-मंतर पहुंचे, जहां वे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना है।&xD;&xD;इससे पहले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ आकाशवाणी परिसर में कथित तौर पर जबरन घुसने और धरना देने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इसके बावजूद विपक्षी दल पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में ले जाया जाएगा और विपक्षी दल हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे।&xD;&xD;दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके तहत बिना अनुमति के सभा करने की मनाही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी नेताओं के इस विरोध प्रदर्शन से आम जनता की आवाजाही पर भी असर पड़ा है, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव का माहौल बना हुआ है।

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर की तरफ मार्च निकाला, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ धारा 163 लागू की गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ वर्तमान में 45 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन वह इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने इन मुकदमों को अपने लिए किसी मेडल से कम नहीं बताया और कहा कि वह चाहते हैं कि यह आंकड़ा 100 तक पहुंचे, फिर भी वह संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

विपक्षी गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर की प्रणाली में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस राजनीतिक गतिरोध के कारण राजधानी में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियां हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान तैनात सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय करने से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाने का फैसला कार्यपालिका को करना होगा। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व के तौर पर देखने को कहा है और छह महीने के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह मामला ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है जब राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं।

याचिका में मांग की गई थी कि भीड़ नियंत्रण और प्रदर्शनों को संभालने वाले पुलिस तथा आरएएफ के जवानों के पास हर समय चालू रहने वाले बॉडी कैमरे होने चाहिए। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता आएगी और किसी भी विवाद की स्थिति में सटीक फुटेज उपलब्ध हो सकेगी। अदालत के इस रुख के बाद अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है, जिसे तय समय सीमा के भीतर इस तकनीक के अनिवार्य इस्तेमाल पर नीति तैयार करनी होगी।

इस बीच, राजधानी के संवेदनशील इलाकों में फ्रंटलाइन पर तैनात पुलिसकर्मियों को पहले ही बॉडी कैमरे दिए जाने लगे हैं। हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कर्मियों ने इन कैमरों का इस्तेमाल भी किया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग से विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली घटनाओं, दोनों पक्षों के व्यवहार और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की निष्पक्ष जांच में बड़ी मदद मिलेगी। खासकर तब जब पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं या शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिहाज से यह मुद्दा काफी संवेदनशील माना जा रहा है। हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी जांच वर्तमान में क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। ऐसे मामलों में डिजिटल सबूतों की मौजूदगी से न्याय प्रक्रिया में तेजी आने और सच सामने आने की उम्मीद की जाती है, जिससे पुलिस और जनता दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

दिल्ली में सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों की सुरक्षा और मजबूती को लेकर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राजधानी में इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर स्पष्टता मांगते हुए संबंधित बिल्डिंग और प्लानिंग कानूनों पर सहायता मांगी है। यह न्यायिक प्रक्रिया सत्य निकेतन क्षेत्र में एक पुरानी इमारत ढहने के बाद दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आगे बढ़ रही है।

बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में सत्य निकेतन में करीब पचास साल पुरानी पांच मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसका इस्तेमाल लड़कों के पीजी के रूप में किया जा रहा था। इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से ही शहर की पुरानी और व्यावसायिक रूप से उपयोग हो रही इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।

दाखिल की गई जनहित याचिका में मांग की गई है कि दिल्लीभर की सार्वजनिक इस्तेमाल वाली इमारतों की संरचनात्मक मजबूती और फायर सेफ्टी की जांच के लिए एक व्यापक और समयबद्ध नीति बनाई जाए। याचिका में इस हादसे की स्वतंत्र जांच कराने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की भी मांग है कि निर्माण से जुड़ी मंजूरियों और नियमों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय हो। इस तरह के सख्त कानूनी कदमों से भविष्य में होने वाली त्रासदियों को रोका जा सकेगा और आम जनता की सुरक्षा पुख्ता होगी।

मामلا अब अदालत के विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है। तब तक यह स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है कि मौजूदा कानूनों के तहत इमारतों की सुरक्षा जांच को किस प्रकार अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है।

आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटौरा गांव में बुधवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात ने सनसनी फैला दी। एक युवक ने किसी बात पर हुए विवाद के बाद फौजी की बेटी को गोली मार दी और इसके तुरंत बाद खुद की कनपटी पर तमंचा रखकर आत्महत्या कर ली। इस खौफनाक घटना से स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं।

मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय अरुण सिनसिनवार के रूप में हुई है, जो इसी गांव का रहने वाला था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी, जो कुछ ही पलों में हिंसक हो गई। गुस्से में आकर अरुण ने तमंचे से युवती पर हमला कर दिया। गोली लगने से युवती लहूलुहान होकर गिर पड़ी, जिसे स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से तुरंत सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत बुलवा लिया गया जिसने घटनास्थल से कारतूस, तमंचा और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसूनी रंजिश या विवाद की असली वजह क्या थी। इस प्रकार की अचानक हुई हिंसक घटनाएं समाज में बढ़ती आक्रामकता और मानसिक तनाव पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है।

जो निवेशक शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर अपने पैसों पर एक निश्चित और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए डाक विभाग की मंथली इनकम स्कीम (MIS) बेहद मददगार साबित हो रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निवेश की गई मूल राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है और उस पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान हर महीने निवेशक के खाते में किया जाता है।

मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत निवेशकों को 7.4 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जा रहा है। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इसमें एकल या संयुक्त खाता खोल सकता है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट के जरिए इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किया गया है। यदि कोई निवेशक संयुक्त खाते के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश करता है, तो 7.4 फीसदी ब्याज के हिसाब से उसकी मासिक आय करीब 9,250 रुपये बनती है।

यह योजना पांच साल की परिपक्वता अवधि के साथ आती है, यानी पांच साल पूरे होने पर निवेशकों को उनकी पूरी मूल राशि बिना किसी कटौती के वापस मिल जाती है। हालांकि, आपात स्थिति में समय से पहले खाता बंद करने के भी कुछ विशेष प्रावधान तय किए गए हैं, जिन पर नियमानुसार कटौती लागू होती है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक निश्चित मासिक आय की जरूरत होती है, उनके लिए यह छोटी बचत योजना एक भरोसेमंद जरिया है। निवेश करने से पहले डाकघर के माध्यम से मौजूदा ब्याज दरों और नियमों की पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।