दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता, वीडियो आया सामने | delhi news

दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की विकराल समस्या से जूझने वाले चार प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों—किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई जाट के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी प्रशासन ने इन इलाकों में पानी की निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के वास्ते एक महत्वाकांक्षी ड्रेनेज प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत रेलवे लाइन के किनारे लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी एक नई ट्रंक ड्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिस पर कुल 263.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

परियोजना की रूपरेखा और डिजाइन क्षमता
इस प्रस्तावित ट्रंक ड्रेन की डिजाइन क्षमता 760 क्यूसेक तय की गई है। अत्यधिक बारिश के दौरान जब स्थानीय नालों पर पानी का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तब यह नया चैनल अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएगा। मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन के पास से शुरू होकर यह ड्रेन रेलवे लाइन के समानांतर आगे बढ़ते हुए सप्लीमेंटरी ड्रेन में जाकर मिलेगी। इसकी भौगोलिक बनावट और गहराई को स्थानीय जरूरतों व उपलब्ध भूमि के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

किराड़ी क्षेत्र में जल निकासी का संकट
विशेष तौर पर किराड़ी इलाके में बारिश के दिनों में जल निकासी का भारी संकट उत्पन्न हो जाता है। क्षेत्र में वर्षा जल का अनुमानित प्रवाह करीब 1193 क्यूसेक है, जबकि यहाँ की मौजूदा केएसएन ड्रेन की क्षमता मात्र 88 क्यूसेक ही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे अन्य ड्रेनों के बावजूद लगभग 760 क्यूसेक पानी की निकासी का अंतर बना रहता है। इसी भारी भरकम अंतर को पाटने के लिए इस नई परियोजना को तैयार किया गया है, जो इस समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी।

इन इलाकों के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
इस नई ट्रंक ड्रेन के बनने से किराड़ी क्षेत्र की लगभग 70 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए एक मजबूत आउटफॉल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा रानिखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, वीणा एन्क्लेव, रतन पार्क, राजधानी पार्क, रोहिणी सेक्टर-20 से 22, नांगलोई जेजे क्लस्टर, अध्यापक नगर और शिव राम पार्क जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को भी जलभराव के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इन क्षेत्रों में लंबे समय तक पानी भरा रहने से स्थानीय नागरिकों को आवागमन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे अब उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

लागत और आगामी लक्ष्य
शुरुआती चरण में इस परियोजना का अनुमानित बजट 220.93 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में संशोधित करके 263.45 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बढ़ी हुई राशि में सिविल निर्माण कार्य, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, रखरखाव और रेलवे संपत्ति की शिफ्टिंग जैसे सभी आवश्यक खर्च शामिल हैं। इस पूरी परियोजना को अगले साल दिसंबर तक मुकम्मल करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि समय रहते जनता को इस पुरानी समस्या से निजात दिलाई जा सके।

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित ‘आशा सम्मेलन-2026 और आशा सम्मान समारोह’ के दौरान यह घोषणा की गई। इस निर्णय से राज्य की करीब 6,690 आशा कार्यकर्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिनका भत्ता 3,000 रुपये से बढ़ाकर अब 6,000 रुपये कर दिया गया है।

समारोह के दौरान अधिकारियों ने रेखांकित किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का यह मानदेय पिछले करीब एक दशक से लंबित था, जिसे अब वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। महामारी के कठिन दौर में भी इन कार्यकर्ताओं ने अग्रिम मोर्चे पर रहकर अपनी सेवाएं दी थीं। भत्ते में इस ऐतिहासिक वृद्धि से जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिलाओं का मनोबल काफी ऊंचा होगा और वे अधिक उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगी।

इस कार्यक्रम के दौरान नवजात शिशुओं के लिए ‘मिशन अनमोल’ योजना के विस्तार की भी शुरुआत की गई। इस पहल के तहत बच्चों के जन्म के 24 से 72 घंटों के भीतर 63 प्रकार की गंभीर और जन्मजात बीमारियों की जांच की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस जांच के दायरे को डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख नवजात शिशुओं तक करना है, ताकि शुरुआती दौर में ही बीमारियों का पता लगाकर समय पर उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके।

सर्दियों के दस्तक देते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर चिंता का विषय बनने लगी है। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम (MCD) ने इस बार सर्दियों के आने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस विंटर एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान बिगड़ने वाले हालातों से पहले ही प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम लगाना है।

सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण

प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक सड़क की धूल है। इसे रोकने के लिए निगम के दायरे में आने वाली लगभग 6,127 किलोमीटर लंबी सड़कों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। करीब 57 हजार सफाई कर्मियों द्वारा नियमित सफाई के साथ-साथ सड़कों के गड्ढों की मरम्मत भी की जा रही है ताकि वाहनों की आवाजाही से धूल कम से कम उड़े। इसके अलावा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर और मोबाइल एंटी-स्मॉग गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

हॉटस्पॉट की निगरानी और हरित क्षेत्र का विस्तार

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा चिन्हित 46 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके लिए संयुक्त प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है जो कचरा जलाने, अवैध निर्माण और धूल नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगी। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण भी किया गया है, जिससे शहर का हरित क्षेत्र बढ़ सके। इस प्रकार के निरंतर प्रयासों से आम नागरिकों को जहरीली हवा से राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जुलाई में आयोजित सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पर हमले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। इस मामले में आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष के अनुसार, मामले के ट्रायल और चार्जशीट दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी होने तक स्वतंत्र भारद्वाज जेल से बाहर रहेंगे। अदालत में सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने आरोपी की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने यह साबित कर दिया कि आरोपी ने अंतरिम जमानत के दौरान अदालत द्वारा तय की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

इस न्यायिक प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरोपियों को अंतरिम और नियमित राहत मिलने से न्यायिक प्रणाली में विश्वास और मजबूत होता है। आगामी दिनों में इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चार्जशीट दाखिल होने के बाद शुरू होगी।