यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस की बड़ी मांग, 200 सीटों पर ठोका दावा | uttar pradesh politics

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सर्राफ के साथ हुई धोखाधड़ी और चोरी के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रांस यमुना थाना पुलिस द्वारा की गई बरामदगी को लेकर सर्राफ ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है। इस हाईप्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस विभाग ने वैज्ञानिक जांच का सहारा लेने का निर्णय लिया है।

क्या है पूरा मामला और सर्राफ के आरोप
नगली कली निवासी सर्राफ सुनील कुमार की बीएसआर ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। पीड़ित के अनुसार, परिचितों के माध्यम से वह 114 ग्राम वजन की सोने की आठ चूड़ियां और एक ब्रेसलेट लेकर शाहदरा एक दुकान पर गए थे। वहां आरोपी जेवरात की जांच के बहाने उन्हें लेकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच तो लिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने असली सोने के गहनों के बजाय थाने में नकली जेवरात की बरामदगी दिखा दी। इस खुलासे के बाद से स्थानीय कारोबारियों में भी रोष व्याप्त है।

लाई डिटेक्टर टेस्ट से खुलेगा सच
मामले की नजाकत को भांपते हुए डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने एसीपी छत्ता को इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सौंप दी है। पुलिस अब इस बात की तह तक जाने के लिए जमानत पर छूटे मुख्य आरोपी चोर लियाकत के साथ-साथ शक के घेरे में आए ट्रांस यमुना थाने के पुलिसकर्मियों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। इस वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि असली जेवरात कहां गए और क्या वाकई पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाई थी। इस तरह की घटनाओं से पुलिस की छवि पर असर पड़ता है, और जनता का कानून से भरोसा न उठे, इसलिए पारदर्शी जांच बेहद जरूरी हो जाती है।

दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-126 थाना क्षेत्र स्थित सुपरनोवा इमारत की 43वीं मंजिल से शनिवार दोपहर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान गुरुग्राम के मानेसर निवासी 28 वर्षीय संभव जैन के रूप में हुई है, जो अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इस तरह के मामले समाज में मानसिक स्वास्थ्य एवं पारिवारिक तनाव की गंभीर होती स्थिति को दर्शाते हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच और परिजनों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संभव पिछले कुछ समय से अत्यधिक मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन से जूझ रहा था। वर्ष 2024 में उसकी शादी हुई थी और वर्ष 2025 में उनके घर प्रीमैच्योर बेटे का जन्म हुआ। समय से पहले पैदा होने के कारण बच्चे को लंबे समय तक अस्पताल में रखना पड़ा, जिसके इलाज पर करीब 40 लाख रुपये खर्च हो चुके थे और आगे भी भारी खर्च आना था। इस आर्थिक दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया था।

इलाज के भारी खर्च के अलावा पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच पंद्रह लाख रुपये में आपसी समझौते की बात तय हुई थी, जिसकी पहली किस्त दी जा चुकी थी और बाकी भुगतान का दबाव था। इसके अलावा उस पर अन्य कर्ज भी बढ़ गया था। अत्यधिक वजन और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी वह मानसिक रूप से परेशान रहता था।

घटना से कुछ दिन पहले उसने अपने पिता से बातचीत में डिप्रेशन और आत्महत्या से जुड़े संकेत दिए थे, जिसके बाद पिता ने उसे घर वापस लौटने को भी कहा था। जान देने से पहले उसने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वीडियो तथा चैट की फॉरेंसिक जांच सहित अन्य सभी पहलुओं से मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के आगामी चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने अपने समर्थकों के भारी जुलूस के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भी तीन-तीन सेट में अपने पर्चे भरे।

संपत्ति और सादगी का ब्योरा
निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार, इंजीनियर हरि किशोर तिवारी के पास 1.21 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी मधु तिवारी के पास 1.11 लाख रुपये नकद मौजूद हैं। बैंक खातों में जमा राशि के अलावा, हरि किशोर के पास 200 ग्राम सोना (कीमत करीब 30 लाख रुपये) और उनकी पत्नी के पास 450 ग्राम सोना (कीमत करीब 60 लाख रुपये) है। इसके अलावा, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है और उनकी आय का मुख्य जरिया पेंशन है। कुल मिलाकर दम्पति के पास शेयर, नकदी और आभूषणों का अच्छा-खासा निवेश है, जबकि उनके परिवार के सदस्य शिक्षा और देश सेवा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

नामांकन के दौरान प्रशासनिक खींचतान
शनिवार को नामांकन के दौरान मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर खासा उत्साह और गहमागहमी का माहौल रहा। जुलूस के रूप में पहुंचे प्रत्याशियों के समर्थकों को जब पुलिस ने गेट पर रोका, तो तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के समझाने और नियमों का हवाला देने के बाद केवल प्रस्तावकों के साथ प्रत्याशियों ने अंदर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इस चुनाव प्रक्रिया से स्थानीय राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में मुकाबले के दिलचस्प होने के आसार हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी आकाश अग्रवाल और आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी शशांक यादव पांच अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों प्रत्याशी सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ कमिश्नरी के लिए रवाना होंगे। इस आयोजन के जरिए पार्टी चुनावी मैदान में अपनी ताकत का अहसास कराने की तैयारी में है।

नामांकन के इन कार्यक्रमों के अलावा समाजवादी पार्टी ने राज्य में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान का ऐलान भी किया है। इस अभियान के तहत आठ अक्टूबर को आगरा कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 21-21 सदस्यों की विशेष समितियों का गठन कर दिया गया है। अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए जिला और महानगर संगठनों की बैठकें हो चुकी हैं।

तय रणनीति के अनुसार, छह और सात अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद आठ अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह मार्च देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के अभियानों से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जुड़ाव मजबूत होता है और चुनावी माहौल को विपक्षी दलों के खिलाफ मोड़ने में मदद मिलती है।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच, विपक्षी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर चल रही चर्चाओं और कथित खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है। पार्टी के भीतर और बाहर मचे सियासी घमासान के बीच यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए साफ किया कि गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं या कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, यह इस समय का सबसे बड़ा सवाल नहीं है। उनका मुख्य फोकस इस बात पर है कि अंततः जीत गठबंधन की ही होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विजय केवल राजनीतिक दलों की जीत नहीं होगी, बल्कि उस साझा संघर्ष का परिणाम होगी जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के बयानों से सहयोगी दलों के बीच चल रही अनबन को थामने की कोशिश की जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर अक्सर होने वाली बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है, जिसे साधने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने अब मोर्चा संभाल लिया है।

अपने संदेश के अंत में सपा प्रमुख ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह साझा प्रयास सांप्रदायिकता को रोकने और देश के सौहार्द को बनाए रखने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान और आरक्षण पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। इस रुख से साफ है कि पार्टी आगामी चुनावों में सीट के आंकड़ों से ज्यादा वैचारिक एकजुटता और बड़े चुनावी एजेंडे पर फोकस करना चाहती है।

आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता और सीटों पर दावेदारी को तेज कर दिया है। पार्टी का मुख्य फोकस आगरा की महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर है, जिसे लंबे समय से पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है।

राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए 12 अक्टूबर को किरावली के जैंगारा में ‘स्वाभिमान सभा’ का आयोजन किया जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस सभा के माध्यम से पार्टी अपने जनाधार और संगठनात्मक ताकत का कड़ा संदेश देने की तैयारी में है। सभा की सफलता के लिए पूर्व मंत्री मनवीर सिंह चिकारा को प्रभारी और एमएलसी योगेश नौहवार को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह आयोजन क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। रालोद नेताओं का मानना है कि इस शक्ति प्रदर्शन से न केवल कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा, बल्कि आगामी चुनावों में पार्टी की सौदेबाजी की ताकत और सीटों की दावेदारी को भी ठोस आधार मिलेगा। पिछले कुछ दशकों में इस सीट पर अलग-अलग दलों का प्रभाव रहा है, ऐसे में रालोद इस सभा के जरिए अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र स्थित लाभारी गांव में जमीन के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जमीन की पैमाइश और कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच उपजा यह तनाव अब एक वायरल वीडियो के जरिए सुर्खियों में आ गया है। इस घटना ने प्रशासनिक अमले और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है।

क्या है पूरा मामला और कैसे भड़का विवाद

विवाद की शुरुआत 29 सितंबर को हुई थी, जब राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश करने गांव पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक, पैमाइश के बाद एक पक्ष को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया था। इसके अगले दिन यानी 30 सितंबर को जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो दूसरे पक्ष ने उसे उखाड़ दिया। मामला बिगड़ने पर 1 अक्टूबर को पुलिस और राजस्व टीम दोबारा मौके पर पहुंची, जहां सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा।

वायरल वीडियो और युवती के आरोप

घटना के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिवानी कश्यप नाम की युवती जलती हुई झोपड़ी के सामने खड़ी होकर रोते हुए नजर आ रही है। उसका आरोप है कि पुलिस और लेखपाल की टीम ने जबरन उसके घर में घुसकर झोपड़ी में आग लगाई। गुस्से में भरे इस वीडियो में उसने फूलन देवी बनकर बदला लेने की बात कही, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस का पक्ष और प्रशासनिक कार्रवाई

दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने युवती के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि झोपड़ी में आग खुद लगाई गई थी ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके और सरकारी कार्रवाई में बाधा डाली जा सके। इस मामले में हल्का लेखपाल की शिकायत पर कादरचौक थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को पकड़ा, जिनमें से एक महिला को मुचलके पर छोड़ दिया गया जबकि चार अन्य के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

आगरा के विजय नगर कॉलोनी स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस और प्रशासन के रुख में नरमी आई है। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकदमे से गंभीर धारा यानी हत्या के प्रयास को हटा दिया है, जिससे आरोपितों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर काफी तूल पकड़ा था और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी।

बीते 28 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए नौ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद छह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने विवेचक को मामले की जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे।

शनिवार को आरोपित कांग्रेसियों के वकीलों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। वकीलों ने दलील दी कि पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या के प्रयास की धारा हटा दी है और आरोपितों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सात साल से कम सजा वाले मामलों के प्रावधानों के तहत सभी छह आरोपितों को बीस-बीस हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

इस फैसले के बाद रविवार को जिला कारागार के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने साथियों के स्वागत के लिए एकत्र हुए। इस प्रकार की कानूनी राहत मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गया है।