पायलट स्मित मछार की बहादुरी पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर बीजेपी का हमला | national politics

राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर क्षेत्र में लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक भयावह मामला सामने आया है, जहाँ एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे बुजुर्ग दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बुजुर्ग हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे और सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस तरह की लापरवाह ड्राइविंग से राहगीरों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से ऐसे बेलगाम वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों पर लगाम लगाई जा सके।

मौके पर पहुंची पुलिस ने इस भयानक हादसे का संज्ञान लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर कार चला रही महिला की पहचान कर ली गई है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

भारतीय राजनीति में आगामी राज्यसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ दल ने पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के लिए अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिससे चुनावी समीकरणों में गर्माहट आ गई है।

पश्चिम बंगाल से बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री कोयल मल्लिक को राज्यसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। इससे पहले उन्होंने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट रिक्त हुई थी। इस सीट पर आगामी 16 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस उम्मीदवारी से राज्य के सियासी गलियारों में नए समीकरण बन सकते हैं।

दूसरी ओर, उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्या के नाम पर केंद्रीय समिति ने मुहर लगा दी है। दिनेश आर्या नैनीताल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और वर्तमान में राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले दिनेश आर्या को पार्टी ने उच्च सदन भेजने का निर्णय लिया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत कुल 12 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। इनमें से कई सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर माह में समाप्त हो रहा है, जिसके चलते यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

नया घर या किसी भी प्रकार की इमारत का निर्माण करते समय आपने अक्सर मिस्त्रियों को ईंटों को पानी में भिगोते हुए देखा होगा। कई जगहों पर तो ईंटों को घंटों तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। आम तौर पर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या सूखी ईंट से दीवार नहीं बनाई जा सकती है? निर्माण कार्य से जुड़े इस अहम पहलू के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण छिपा होता है, जो सीधे तौर पर इमारत की मजबूती को प्रभावित करता है।

भट्ठी में पकने के बाद ईंटों के अंदर सूक्ष्म छिद्र और खाली जगहें रह जाती हैं। जब कोई सूखी ईंट पानी या नमी के संपर्क में आती है, तो वह स्पंज की तरह तेजी से तरल पदार्थ को सोखने लगती है। यदि इस सूखी ईंट को सीधे सीमेंट और रेत के मसाले यानी गारे के बीच लगा दिया जाए, तो वह गारे में मौजूद पानी को भी खींच लेती है। सीमेंट को मजबूत होने और अपनी रासायनिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त नमी की जरूरत होती है।

जब गारे का पानी ईंट द्वारा सोख लिया जाता है, तो सीमेंट को ठीक से जमने का मौका नहीं मिलता है। इससे ईंट और मसाले के बीच की पकड़ बेहद कमजोर हो जाती है और भविष्य में दीवार के चटकने या टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ईंट को पहले से भिगोने पर उसके अंदरूनी छिद्र पानी से भर जाते हैं, जिससे वह गारे की नमी को नहीं खींच पाती और मजबूत पकड़ बनती है। हालांकि, ईंट को कितना भिगोना है यह उसकी गुणवत्ता और पानी सोखने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस छोटी सी सावधानी से निर्माण कार्य की उम्र लंबी हो जाती है और भवन सुरक्षित रहता है।

मुंबई में राजनीतिक हलचल उस وقت तेज हो गई जब शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों दिग्गजों ने रविवार को मुंबई में हजारों समर्थकों के साथ मेट्रो स्टेशन से महानगरपालिका भवन तक एक विशाल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाना था।

मार्च के दौरान अपने संबोधन में राज ठाकरे ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम यह तय करना नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि यह अधिकार केवल देश की जनता के पास है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे जनता के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है।

वहीं, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूदा केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उद्धव ने कहा कि देश भर में करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। इस विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, और विपक्षी दल लगातार निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ आयोजित ‘गर्जना मार्च’ के दौरान चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों और वोट चोरी के मुद्दों को उजागर करना था, जिससे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ रहा है।

मार्च के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने दो प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने मांग की कि अब तक हुए एसआईआर को तुरंत रद्द किया जाए और देश में दोबारा बैलेट पेपर से मतदान प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महज छह महीने के अंतराल में मतदाताओं की संख्या में अचानक भारी बढ़ोतरी कैसे दर्ज की गई।

राज ठाकरे ने दावा किया कि वह साल 2018-19 से ही वोट चोरी का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि उस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं से भी इस प्रकार की चुनावी अनियमित्ताओं के खिलाफ मुखर होने की अपील की थी। चुनावी नतीजों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में जीत का वह उत्साह नजर नहीं आया, जो आम तौर पर होता है।

इस विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्षी दलों और नेताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाए हैं, जिसका सीधा प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे पर पड़ता है। आगामी समय में इन राजनीतिक सरगर्मियों के कारण चुनाव सुधारों की मांग और अधिक जोर पकड़ सकती है।

आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (CI) विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना के जवान को रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा करने के संदेह में दबोचा है। आरोपी की पहचान प्रदीप मुखर्जी के रूप में हुई है, जिसे तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित आईएनएस अग्रणी से हिरासत में लिया गया। इस घटना ने देश की सामरिक सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी जवान को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी महिला खुफिया एजेंट ने अपने जाल में फंसाया था। हनीट्रैप का शिकार होने के बाद प्रदीप ने कथित तौर पर विशाखापट्टनम नेवल बेस की रणनीतिक संपत्तियों, जहाजों की आवाजाही और ऑपरेशनल गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं साझा कीं। सुरक्षा एजेंसियां अब यह खंगालने में जुटी हैं कि इस देशविरोधी गतिविधियों के एवज में उसे हवाला या अन्य डिजिटल माध्यमों से कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।

गिरफ्तारी की यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस के समन्वय से विशेष टीम द्वारा पूरी की गई। आईएनएस अग्रणी में मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहे प्रदीप को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से ट्रांजिट वारंट लेकर उसे विजयवाड़ा स्थित काउंटर इंटेलिजेंस मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। इस तरह के मामलों से सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और सतर्कता पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के आगामी चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने अपने समर्थकों के भारी जुलूस के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भी तीन-तीन सेट में अपने पर्चे भरे।

संपत्ति और सादगी का ब्योरा
निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार, इंजीनियर हरि किशोर तिवारी के पास 1.21 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी मधु तिवारी के पास 1.11 लाख रुपये नकद मौजूद हैं। बैंक खातों में जमा राशि के अलावा, हरि किशोर के पास 200 ग्राम सोना (कीमत करीब 30 लाख रुपये) और उनकी पत्नी के पास 450 ग्राम सोना (कीमत करीब 60 लाख रुपये) है। इसके अलावा, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है और उनकी आय का मुख्य जरिया पेंशन है। कुल मिलाकर दम्पति के पास शेयर, नकदी और आभूषणों का अच्छा-खासा निवेश है, जबकि उनके परिवार के सदस्य शिक्षा और देश सेवा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

नामांकन के दौरान प्रशासनिक खींचतान
शनिवार को नामांकन के दौरान मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर खासा उत्साह और गहमागहमी का माहौल रहा। जुलूस के रूप में पहुंचे प्रत्याशियों के समर्थकों को जब पुलिस ने गेट पर रोका, तो तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के समझाने और नियमों का हवाला देने के बाद केवल प्रस्तावकों के साथ प्रत्याशियों ने अंदर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इस चुनाव प्रक्रिया से स्थानीय राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में मुकाबले के दिलचस्प होने के आसार हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन को कवर करने के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा तीन महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों के सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कदम उठाते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है।

सार्वजनिक सुरक्षा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमलों से पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जब महिला पत्रकारों ने बिना महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो स्थिति बिगड़ गई और दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार की घटनाएं मीडिया कर्मियों के लिए फील्ड में काम करने के दौरान सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करती हैं और जनता के बीच गलत संदेश भेजती हैं।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस घटना पर गहरी निराशा व्यक्त की है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक देश की राजधानी में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। साथ ही, जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाओं को बाधित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

क्राइम ब्रांच अब इस मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।