आगरा-कानपुर हाईवे पर टैंकर और ट्रॉला की भिड़ंत, सड़क पर बहा हजारों लीटर डीजल | agra news

सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब केवल आर्थिक दंड वसूलकर ओवरलोड वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि उनसे अतिरिक्त भार उतरवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगरा के जाने-माने अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अधिवक्ता केसी जैन ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि केवल जुर्माना वसूलने से सड़क पर मौजूद वास्तविक खतरा टलता नहीं है। ओवरलोडिंग के कारण वाहनों का संतुलन, ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग प्रभावित होते हैं, जिससे भीषण सड़क हादसे होते हैं। कोर्ट ने इस तार्किकता को स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मानक कार्यप्रणाली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आरटीआई के माध्यम से सामने आए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ था कि टोल प्लाजा पर लाखों ओवरलोड वाहन पकड़े जाने के बावजूद उनसे केवल जुर्माना वसूला गया और अतिरिक्त भार उतरवाने की कार्रवाई कागजों पर नहीं दिखी। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए आदेश के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पुख्ता होगी।

गांधी जयंती के अवसर पर घोषित ड्राई डे के दिन आगरा के कई इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। आबकारी विभाग की सुस्त कार्यशैली के चलते शास्त्रीपुरम और पश्चिमपुरी रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहने के बजाय अंदरखाने और शटर के पीछे से संचालित होती रहीं। इस अवैध बिक्री के दौरान ग्राहकों से प्रति बोतल और केन पंद्रह से बीस रुपये तक अतिरिक्त वसूले गए, जिससे दुकान संचालकों ने जमकर मुनाफा कमाया।

स्थानीय स्तर पर नियमों के उल्लंघन की यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे और शहरभर में अवैध कारोबार बेखौफ चलता रहा। इस तरह की लापरवाही से आम जनता में भी भारी नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर सुरक्षा और नियमों के पालन का दावा खोखला साबित हुआ।

मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा कि वायरल हुए तमाम वीडियो की गहराई से जांच कराई जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही संलिप्त पाए जाने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सड़क सुरक्षा को ताक पर रखकर दौड़ने वाले बेपरवाह वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए यातायात प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आगरा से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों को ताक पर रखकर वाहन दौड़ाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अब आधुनिक तकनीकी उपकरणों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

चालू वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में यानी जनवरी से सितंबर के बीच यातायात विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 78,565 ऐसे वाहनों के चालान काटे हैं जो तय सीमा से अधिक रफ्तार पर दौड़ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 70 फीसदी चालान अकेले यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, उत्तरी व दक्षिणी बाइपास और नेशनल हाईवे से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार, इन मार्गों पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं की मुख्य वजह तेज रफ्तार ही होती है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है।

याद रहे कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। हालांकि इन मार्गों पर कई जगह स्पीडोमीटर लगे होने के बावजूद चालक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अब दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में विशेष तौर पर इंटरसेप्टर वाहन और आधुनिक स्पीड रडार गन तैनात कर दिए हैं, जो दूर से ही तेज रफ्तार गाड़ियों को पकड़ लेते हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अलका सिंह ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि ओवर स्पीड के खिलाफ चल रही इस निरंतर कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को प्रभावी ढंग से रोकना है। इस तरह की सख्ती से सड़क सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है और लंबी दूरी के यात्रियों की यात्रा भी अधिक सुरक्षित बनती है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नकली दवाओं के अवैध कारोबार का एक बड़ा जाल सामने आया है। औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की नकली दवाओं के साथ एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क का संचालन हिमांशु अग्रवाल नामक सरगना द्वारा किया जा रहा था, जो जेल से छूटने के बाद नए ठिकानों से अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहा था।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पाया कि आरोपी कूरियर और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान जैसे बड़े शहरों में नकली दवाओं की सप्लाई कर रहा था। इस गैरकानूनी धंधे को छिपाने के लिए भारी-भरकम बिल भी जारी किए जा रहे थे, जिससे खरीदारों को असली और नकली का फर्क पता न चल सके। छापेमारी के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर तैयार की गई करीब पांच करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें सुनियोजित तरीके से छुपाकर रखा गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों और औषधि विभाग की टीमें अब इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि इस सिंडिकेट के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों और गोदामों के मालिकों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस प्रकार के संगठित अपराधों से आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराता है, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ के खंदौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर और कंटेनर की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों भारी वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

इस भीषण हादसे में वाहन चालकों समेत दो लोगों की जिंदा जलकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं और मलबे को हटाकर यातायात सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है।