बच्चों के आधार बायोमीट्रिक अपडेट की मुफ्त सुविधा 2027 तक बढ़ाई गई | india news

उत्तर प्रदेश के आगरा से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक की यात्रा अब पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्र और राज्य सरकारों की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 88 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 33 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को तीन घंटे के बजाय केवल 60 मिनट में सफर तय करने का मौका मिलेगा [agra news]।

यह आधुनिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी पर 1600 मीटर लंबा एक भव्य हैंगिंग पुल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, रास्ते में सुरक्षा और वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए दोनों तरफ दीवारें बनाई जाएंगी और करीब 1.24 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस मार्ग के बनने से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ सुबह करीब साढ़े पाँच बजे एक 15 साल का किशोर अपने साथियों के साथ रोजाना की तरह फिटनेस के लिए दौड़ लगाने निकला था। शारीरिक गतिविधियों के दौरान अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी इस गंभीर समस्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जिससे बच्चों की फिटनेस और अचानक होने वाले स्वास्थ्य खतरों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, किशोर जैसे ही गांव की सीमा से बाहर पहुंचा, उसे अचानक सांस लेने में भारी तकलीफ महसूस होने लगी। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर साथ दौड़ रहे अन्य बच्चे घबरा गए और उन्होंने तुरंत उसके घर पर खबर दी। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और किशोर को लेकर नजदीकी शमसाबाद के अस्पताल के लिए रवाना हुए।

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने त्वरित जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। मृतक किशोर स्थानीय सरकारी विद्यालय में कक्षा पाँच का छात्र था। इस अचानक हुई दुर्घटना से परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। इस प्रकार की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भी गहरा शोक और चिंता का माहौल है।

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार करते हुए, स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन ने रूस की धरती पर अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया है। अत्यधिक ठंड और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में किए गए इन परीक्षणों के दौरान इंजन ने अपनी मारक क्षमता और स्थिरता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस सफलता के साथ ही भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ गया है [india defense news]।

इंजन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस ड्राई इंजन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के मानवरहित लड़ाकू विमानों को सशक्त बनाना है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक थ्रस्ट हासिल करना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई डिजाइन बेहद सटीक और मजबूत है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की स्वदेशी तकनीकी क्षमताएं देश की सामरिक स्थिति को वैश्विक मंच पर और अधिक सुदृढ़ करती हैं, जिससे भविष्य के सैन्य अभियानों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।

अब इस इंजन को अंतिम एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेशन के लिए सेमिलैक यानी सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन की मंजूरी का इंतजार है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के धरातल पर उतरने से न केवल रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी संप्रभुता को भी अभूतपूर्व गति प्राप्त होगी।

मास्टर चाबी का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इससे दुनिया का कोई भी ताला खोला जा सकता है। फिल्मों और उपन्यासों में इसे जादुई चाबी के तौर पर पेश किया जाता है जो हर दरवाजे को खोल सके। लेकिन वास्तविक जीवन में इसका तकनीकी अर्थ पूरी तरह से अलग होता है और यह एक सुनियोजित सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती है।

सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने वाली प्रमुख कंपनियों के मुताबिक, मास्टर चाबी एक खास ‘मास्टर की सिस्टम’ के तहत काम करती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रणाली में विभिन्न चाबियों को अलग-अलग स्तर की पहुंच दी जाती है। किसी कर्मचारी के पास केवल अपने केबिन का ताला खोलने की अनुमति हो सकती है, जबकि उच्च अधिकारियों के पास ऐसी चाबी होती है जो उस विशेष श्रृंखला के कई कमरों के ताले खोल सकती है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई भी मास्टर चाबी यूनिवर्सल नहीं होती है। यानी वह किसी अन्य कंपनी या अलग लॉकिंग मेकैनिज्म के ताले को नहीं खोल सकती। इसकी पहुंच केवल उसी सिस्टम तक सीमित होती है जिसके लिए इसे डिजाइन और प्रोग्राम किया गया है। बड़े दफ्तरों, होटलों और अस्पतालों में सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, ताकि आपातकालीन स्थिति में अधिकृत कर्मियों को बार-बार चाबियां बदलने की जरूरत न पड़े।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। इस नए मार्ग के खुलने से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 और सराय काले खां के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया है, जिससे दक्षिणी दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी जाम से राहत मिलेगी [delhi news]।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2014 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था। तय समयसीमा के अनुसार इसे 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण यह प्रोजेक्ट नौ साल की देरी से पूरा हुआ। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर लगभग 1,635 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसके शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले लाखों commuters का समय बचेगा।

इस कॉरिडोर की विशेषता यह है कि इसमें मोटर वाहनों के साथ-साथ साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यमुना नदी के ऊपर बने हिस्से पर आधुनिक तकनीक और कांच की रेलिंग का उपयोग किया गया है, जिससे लोग आवागमन के दौरान नदी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। इस बुनियादी ढांचे के विकास से क्षेत्रीय आवागमन में सुधार होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

भारतीय राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बीच का विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया। सांसद ने पूर्व नौकरशाह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट का रुख करते हुए दो करोड़ रुपये का आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है (india politics news)।

यह पूरा विवाद एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों से शुरू हुआ था। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दावा किया था कि साल 2018 में निशिकांत दुबे उनके दफ्तर आए थे और काम न होने पर दबाव बनाने के साथ झूठी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पॉडकास्ट में सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एलआईसी चेयरमैन पर सिफारिश के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया था।

इन तमाम आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। उनका तर्क है कि साल 2009 में सांसद बनने के बाद से वह कभी भी भारत सरकार के किसी सचिव के दफ्तर नहीं गए हैं, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार एक सचिव का पद सांसद के अधिकार क्षेत्र और प्रोटोकॉल के तहत भिन्न होता है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक माफी न मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस कानूनी कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और नेताओं तथा नौकरशाहों के बीच बयानों की मर्यादा पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर भीड़ ने हमला कर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किसी भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए खुफिया व सुरक्षा विभाग के कर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाता है। इसी नियम के तहत तैनात एक हेड कांस्टेबल वहां वीडियोग्राफी कर रहा था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। [delhi politics news]

घटनास्थल से सामने आए वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार स्थानीय विधायक और उनके समर्थकों ने सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मी को घेर लिया और उसके साथ हाथापाई की। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच-बचाव किया और किसी तरह घायल कांस्टेबल को सुरक्षित बाहर निकाला। इस तरह की घटनाओं से कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षाबलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब बेहद सख्त रुख अपना रही है। घायल हेड कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण करवाकर चोटों के पुख्ता दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भारतीय राजनीति में आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए कमर कस ली है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने वर्ष 2026 में संभावित एमएलसी चुनावों के वास्ते ग्रेजुएट और शिक्षक कोटे की सीटों पर अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है [up politics news]। इस महत्वपूर्ण सूची के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन से स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जारी इस सूची के तहत, बिहार की चार सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं। इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव को मैदान में उतारा गया है, जबकि कोसी स्नातक सीट से डॉ. एनके यादव पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन चेहरों के उतरने से राज्य के शिक्षक और शिक्षित वर्ग के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की छह प्रमुख सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह को टिकट मिला है, मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट का जिम्मा अशोक कुमार राठौर को सौंपा गया है। शिक्षक निर्वाचन सीटों की बात करें तो, वाराणसी शिक्षक सीट से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक सीट से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी तथा गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव त्रिपाठी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। इन उम्मीदवारों के चयन से स्पष्ट है कि पार्टी ने अनुभवी और क्षेत्रीय पकड़ मजबूत रखने वाले चेहरों को प्राथमिकता दी है, जिससे आगामी चुनावों में उसका पलड़ा भारी रह सके।