आगरा में सज रहा 60 फीट ऊंचा जनक महल, नेपाल और राजस्थान शैली का अद्भुत संगम | agra news

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार रविवार का अवकाश होने के बावजूद आगरा शहर के तमाम सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू होने से पहले ग्राहकों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया था [agra news]। छुट्टी के दिन बैंक खुलने से आम जनता को अपने जरूरी वित्तीय कामकाज को समय से पूरा करने का एक बड़ा अवसर मिल गया।

सुबह के वक्त अधिकांश बैंक शाखाओं में सन्नाटा पसरा रहा और ज्यादा भीड़भाड़ देखने को नहीं मिली। दोपहर होते-होते चेक क्लीयरेंस, लोन संबंधी प्रक्रिया और नकदी जमा कराने के लिए कुछ ग्राहक जरूर पहुंचे। आम दिनों में बैंकों के अंदर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलते ही लोगों के काम बेहद कम समय में और आसानी से पूरे हो गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि सप्ताहांत में कुछ घंटों के लिए भी बैंक सेवाएं सुचारू रखी जाएं, तो नौकरीपेशा वर्ग को काफी सहूलियत मिल सकती है।

दूसरी ओर, साप्ताहिक अवकाश के दिन भी बैंक खुला रखे जाने को लेकर बैंक कर्मियों और अधिकारियों में असंतोष व्याप्त रहा। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रकार से छुट्टियों के दिन काम लेना उचित नहीं है और वे इस दिन को विरोध के रूप में देख रहे हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में भीड़ नियंत्रण में रही, लेकिन व्यापारियों और नकद लेनदेन करने वालों की आवाजाही जरूर बनी रही।

सोमवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के चलते अब एटीएम सेवाओं को छोड़कर नकदी निकासी, चेक क्लीयरेंस और ऋण से जुड़ी तमाम शाखा-आधारित सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। हड़ताल के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पहले से ही जरूरी लेन-देन पूरा करने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार की हड़तालों से जहां एक ओर बैंकिंग सेवाएं बाधित होती हैं, वहीं दूसरी ओर जनता को वित्तीय प्रबंधन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शातिर आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीएसटी पंजीकरण हासिल कर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया। इस धोखाधड़ी के तहत अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद-फरोख्त दिखाकर लगभग 1.70 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़प ली गई, जिससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ [agra news]।

राज्य कर विभाग के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर लोहामंडी थाने की पुलिस ने एमएस कैलाशपति एंटरप्राइजेज के पार्टनर सुमित सिंह और विपिन सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने टेक्सटाइल फैब्रिक्स और अन्य सामग्रियों के कारोबार के नाम पर सितंबर 2022 में पंजीयन कराया था, जो कागजों पर तो दौड़ रहा था लेकिन धरातल पर उसका कोई वजूद ही नहीं था।

विभागीय जांच के दौरान जब इस फर्जीवाड़े की परतें खुलीं, तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सितंबर 2022 से ही फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया था। इस तरह के आर्थिक अपराध सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पितृपक्ष के पावन पर्व की शुरुआत के साथ ही समाज का एक कड़वा और संवेदनशील सच सामने आया है। एक तरफ जहां लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक वृद्धाश्रम की चौखट पर पांच ऐसे बुजुर्ग पहुंचे जिन्हें उनके अपनों ने ही बेसहारा छोड़ दिया था। [agra news]

सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में पहुंचे इन बुजुर्गों में अलग-अलग इलाकों के लोग शामिल हैं। किसी को परिवार द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था तो कोई बुढ़ापे की लाचारी में अपनों की बेरुखी का शिकार होकर यहां पहुंचा। भूखे पेट आश्रम पहुंचे इन बुजुर्गों को भले ही छत और भोजन का सहारा मिल गया, लेकिन यह घटना समाज की पारिवारिक संवेदनाओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है कि जिन माता-पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें बुढ़ापे में दर-दर भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है।

हालांकि, इसी दिन एक सुखद तस्वीर भी देखने को मिली जब किरावली के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बच्चों ने गलती का अहसास होने पर सम्मानपूर्वक वापस घर ले लिया। उन्होंने अपने जीवित माता-पिता के साथ ही पितृपक्ष के अनुष्ठान पूरे करने का निर्णय लिया। इस दोहरी घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मृत पूर्वजों की पूजा करने से ज्यादा जरूरी जीवित माता-पिता की सेवा करना है, क्योंकि उनकी कांपती उंगली थामना ही सबसे बड़ा तर्पण है।

आगरा के अछनेरा क्षेत्र के सहाई गांव में हुए चर्चित पुजारी हत्याकांड की गुत्थी स्थानीय पुलिस ने महज एक दिन में सुलझा ली है। इस जघन्य वारदात के पीछे पारिवारिक लालच और संपत्ति हड़पने की साजिश सामने आई है [agra news]। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक पुजारी धर्मवीर सोलंकी ने कुछ समय पहले ही एक प्लाट बेचा था, जिससे उन्हें बारह लाख रुपये मिले थे। इसके अलावा, अन्य अचल संपत्ति में हिस्सा न मिलने की आशंका और पंचायत चुनाव में पैसे खर्च हो जाने के डर से भतीजे दुष्यंत ने खौफनाक कदम उठाया।

घटना की रात योजना के तहत एक अन्य आरोपी यश ने पुजारी के घर पर होने की सूचना मुख्य साजिशकर्ता दुष्यंत को दी। इसके बाद दुष्यंत और उसके साथी शिवा ने घर की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया और सोते समय पुजारी के सिर पर ईंट तथा सिल-बट्टे से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपियों ने गला घोंटकर उनकी हत्या को अंतिम रूप दिया और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से खून से सने कपड़े व अन्य सामान पास की झाड़ियों में छिपा दिए। इस घटना से स्थानीय स्तर पर लोगों में भारी रोष व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे मामलों में तेजी से न्याय मिलना समाज में कानून का डर बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली बटेश्वर के कायाकल्प की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस ऐतिहासिक क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है [agra news]। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बटेश्वर को एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

स्वीकृत किए गए बजट के तहत बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को संजोने के लिए एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग, आधुनिक प्रसाधन परिसर, सूचनापरक साइनेज, म्यूरल वॉल और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। यहां मौजूद पौराणिक और प्राचीन मंदिरों की विरासत का संरक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि इनकी मूल भव्यता बनी रहे।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता वैश्विक पटल पर और अधिक मजबूत होगी। भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी लागू किए जाने की संभावना है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ताजमहल का एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और गाइडों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है [agra news]।

वायरल वीडियो में एक युवक परिसर में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। वह कैमरे के सामने स्वीकार कर रहा है कि उसने एक विदेशी पर्यटक को भ्रमित कर उससे एक हजार रुपये ऐंठे हैं। युवक ने पर्यटक को मनगढ़ंत कहानी सुनाई और दावा किया कि ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल का निर्माण वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया था। इस तरह की भ्रामक जानकारियों से देश की सांस्कृतिक छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे लेकर पर्यटन संगठनों में भारी रोष व्याप्त है।

घटना के तूल पकड़ने के बाद हरकत में आए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) प्रशासन ने त्वरित कदम उठाया है। विभाग की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए पर्यटन थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने और उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस प्रकार की घटनाओं से स्मारकों की सुरक्षा और वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

ग्वालियर से आगरा के बीच सफर को बेहद सुगम और तेज बनाने के लिए महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस छह लेन एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय तीन घंटे से घटकर मात्र डेढ़ घंटा रह जाएगा। इस आधुनिक मार्ग के बनने से क्षेत्रीय व्यापार, परिवहन और आम नागरिकों की आवाजाही को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण परियोजना के मार्ग में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मुआवजा एक बड़ा अड़चन बनकर सामने आया है। तय किए गए मुआवजे से असंतुष्ट किसान बढ़ी हुई राशि की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते कई किसान मुआवजा लेने आगे नहीं आ रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सदर, फतेहाबाद और खेरागढ़ तहसीलों में विशेष टीमों का गठन किया है जो लगातार किसानों से संवाद स्थापित कर रही हैं [agra news]।

परियोजना के तहत तीनों तहसीलों में कुल 134 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे लगभग 400 किसान प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 250 किसानों ने मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है, जबकि 150 किसानों ने अभी तक राशि नहीं ली है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसान बातचीत से नहीं मानते हैं, तो इस संबंध में शासन से आगामी मार्गदर्शन मांगा जाएगा ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जा सके।