दिल्ली के तिलक नगर में सड़क पर सवाल पूछने पर विवाद, मंत्री पर लगा मारपीट का आरोप | delhi news

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्षी दल अपनी नाकामियों और विकास कार्यों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल मुद्दों को हवा दे रहे हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है [delhi politics news]। यह स्थिति लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं है और इससे जनता के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान में आयोग पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आयोग के सभी फैसले पूरी तरह से सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और जनता के सामने सभी तथ्य स्पष्ट रूप से रखे जा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की गतिविधियों को देशद्रोह के समान बताते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार के बयानों से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नोटिस मिलने का अर्थ यह कतई नहीं है कि मतदाता का नाम सूची से हटा दिया गया है। तार्किक विसंगतियों और पुराने रिकॉर्ड से मैपिंग न होने के कारण यह प्रक्रिया अपनाई गई है, जिससे नागरिकों को अपने दस्तावेज दुरुस्त करने का उचित अवसर मिल सके [delhi news]।

जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष शिविरों के आयोजन का निर्णय लिया है। आगामी 27 सितंबर को राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर लगेंगे, जहां नागरिक अपने नोटिस का निस्तारण करवा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स के लिए 23 और 24 सितंबर को विशेष नाइट शेल्टर कैंप लगाए जाएंगे, ताकि समाज के हर वर्ग को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा मौका मिल सके।

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी नागरिक का नाम बिना सुनवाई का अवसर दिए सूची से नहीं हटाया जा सकता। जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट हस्तियों के ठिकानों को लेकर उठे सवालों पर भी आयोग ने स्थिति साफ की है कि मौजूदा नियमों के तहत जनप्रतिनिधियों के मूल निवास का अधिकार सुरक्षित रहता है। नागरिक 29 अक्तूबर तक अपने दस्तावेज संबंधित अधिकारियों के पास जमा करा सकते हैं, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर को किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से नागरिकों को अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने का बड़ा अवसर मिला है।