रायबरेली में अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा का भव्य स्वागत, बुलडोजर से हुई फूलों की बारिश | up politics news

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल के पुनर्निर्धारण से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। इस मामले में सुनवाई से पहले ही राज्य सरकार ने पक्षी विहार के क्षेत्रफल को संशोधित कर 14.5025 हेक्टेयर भूमि तय करने की अधिसूचना जारी कर दी थी और इसका शपथ पत्र भी एनजीटी में दाखिल कर दिया गया था [agra news]।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत से पक्षी विहार को औपचारिक रूप से इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि मूल याचिका में इस तरह की कोई सीधी मांग नहीं की गई थी, जिसके चलते अदालत ने मामले का निस्तारण कर दिया। इस निर्णय के बाद पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकी संरक्षण की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि अब इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी और केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र भेजकर सूर सरोवर क्षेत्र को जल्द से जल्द इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग उठाई जाएगी। इस प्रशासनिक पहल से वन्यजीवों और विशेषकर पक्षियों के प्राकृतिक आवास को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलने की पूरी उम्मीद है।

विश्व धरोहर ताजमहल परिसर में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा इन दिनों एक बड़ा सवाल बन गई है। स्मारक के भीतर बंदरों की बढ़ती संख्या और पर्यटकों पर उनके लगातार हमलों ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसी गंभीर समस्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। [agra news]

ताजनगरी में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों पर्यटक दीदार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बंदरों का उत्पात उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हाल ही में ब्राजील और पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों को बंदरों द्वारा काटे जाने की घटनाएं सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बंदरों का यह आतंक न केवल पर्यटकों की जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी धूमिल कर रहा है।

प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एएसआई अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंदरों की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने भी हरकत में आते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विभाग की ओर से बंदरों को पकड़ने और पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए नगर निगम और वन विभाग को पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। इस पूरी घटना से स्थानीय पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सीधा असर पर्यटकों की आवक पर पड़ सकता है।

ग्रेटर नोएडा से नोएडा और दिल्ली की ओर सफर करने वाले लोगों को बुधवार को भारी ट्रैफिक संकट का सामना करना पड़ा। एमिटी यूनिवर्सिटी से लेकर डीएनडी फ्लाईवे तक करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन फंसे रहे। दलित प्रेरणा स्थल और महामाया फ्लाईओवर के पास वाहनों की लंबी कतारों के कारण चक्का-जाम जैसी स्थिति बन गई। (noida traffic news)

यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट और आगामी आयोजनों के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए यातायात कर्मियों को विभिन्न चौराहों पर तैनात किया गया है, जो लगातार यातायात को सुचारू बनाने के प्रयास में जुटे हैं। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के कारण दफ्तर जाने वाले और अन्य दैनिक यात्रियों का समय बर्बाद हुआ और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन

स्थानीय प्रशासन ने आगामी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को ध्यान में रखते हुए व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कार्यक्रम के दौरान आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए एक्सप्रेसवे और आसपास के मार्गों पर भारी तथा हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और दूध, फल जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं ढोने वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पार्किंग स्थल और वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं, ताकि मुख्य मार्गों पर वाहनों का अनावश्यक दबाव न बढ़े।

आगरा शहर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की विकट समस्या से आम जनता को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। नगर विकास विभाग ने शहर की प्रमुख जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए 72.74 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। इस फंड से सुल्तानगंज की पुलिया और नवीन गल्ला मंडी क्षेत्र में अत्याधुनिक नालों का निर्माण किया जाएगा। [agra news]

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानगंज की पुलिया से जीवनी मंडी तक बनने वाले नाले पर 35.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि नवीन गल्ला मंडी नाले के निर्माण पर 37.44 करोड़ रुपये की लागत आएगी। स्थानीय स्तर पर इन नालों के न होने के कारण बारिश के दिनों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनोखे तरीके से विरोध जताना पड़ता था।

नगर निगम प्रशासन द्वारा चार महीने पहले इस परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे अब राज्य स्तर की कार्ययोजना में मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों का मानना है कि इन नालों के बन जाने से शहर के बड़े इलाकों में पानी रुकने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। जनता लंबे समय से इस बुनियादी सुविधा की मांग कर रही थी, जिसके पूरा होने से स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

आध्यात्मिक जगत में गहरी आस्था का केंद्र रहे बाबा नीब करौरी के पौत्र डॉ. धनंजय शर्मा बुधवार को आगरा पहुंचे [agra news]। उनके आगमन की सूचना मिलते ही शहर के तमाम श्रद्धालु ताजगंज स्थित एक निजी होटल में एकत्र हो गए, जहाँ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ और भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इस धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ सहभागिता की और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. शर्मा ने बाबा नीब करौरी के जीवन दर्शन और उन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ की वैश्विक सफलता को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में जगह बना रही है और बाबा के संदेशों को घर-घर तक पहुँचा रही है। इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ती है।

युवाओं को मार्गदर्शित करते हुए उन्होंने विशेष रूप से व्यसनमुक्त जीवन अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा नीब करौरी हमेशा से यही चाहते थे कि युवा किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहकर अपने जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्यों को हासिल करें। इस आध्यात्मिक समागम ने स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग ने आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के लिए आधिकारिक शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है [agra news]। इस बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

घोषित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना आगामी 29 सितंबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से कमिश्नरी परिसर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन के लिए अलग-अलग कक्ष निर्धारित किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा मंडलायुक्त की निगरानी में होने वाली बैठक में तय होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि मतों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी। इस बार भी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

इस बार के चुनावों में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है, जिससे उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, इस बार शिक्षक खंड में लगभग 51 हजार और स्नातक खंड में 1.80 लाख से अधिक मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में बढ़े इन मतदाताओं की सक्रियता से चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि सभी पात्र मतदाता समय रहते अपनी प्रविष्टियों की जांच कर लें ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक बस हादसे ने परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस भीषण दुर्घटना में नौ बेकसूर लोगों की जान चली गई, जिसके बाद जांच में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। [national crime news] इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर देश भर में गंभीर बहस छेड़ दी है।

जांच में पता चला है कि दुर्घटना का शिकार हुई बस का नेटवर्क छह अलग-अलग राज्यों से जुड़ा हुआ था। बस का मालिक मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन बिहार के मधुबनी परिवहन विभाग में दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट राजस्थान से और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हरियाणा से जारी किया गया था, जबकि इसका संचालन दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रूट पर हो रहा था।

इस बस पर पहले से ही लापरवाही के कई मामले दर्ज थे। वाहन पर 1.75 लाख रुपये के 19 चालान बकाया थे, जिसमें कम उम्र के ड्राइवर से गाड़ी चलवाना और रेट्रोफिटिंग नियमों का उल्लंघन शामिल है। यात्रियों ने पहले ही ड्राइवर को जलने की बदबू और इंजन से आवाज आने की शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि स्टाफ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। समय रहते बस रोकी जाती तो शायद इतनी बड़ी जानमाल की हानि टल सकती थी।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हल्दौर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने एक पेड़ से लटकता हुआ कंकालनुमा शव देखा. शव की दयनीय स्थिति को देखकर पुलिस का अनुमान है कि यह करीब 1000 घंटे या 10 दिन पुराना हो सकता है. इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं [bijnor news].

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भारी भीड़ के बीच शव को पेड़ से नीचे उतरवाया. मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि उसके पास से ऐसा कोई दस्तावेज या सामान नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके. पुलिस अब आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि मृतक के बारे में कोई सुराग हाथ लग सके. इस तरह घनी आबादी या रास्तों के पास शव का इतने दिनों तक छिपा रहना स्थानीय लोगों की उदासीनता को भी उजागर करता है.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके. इस अंधी मौत के खुलासे से ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह आत्महत्या है, हत्या है या कोई अन्य हादसा. पुलिस आसपास के गांवों में भी पूछताछ कर रही है ताकि किसी बाहरी व्यक्ति के यहां आने की जानकारी मिल सके.