राम मंदिर दान पेटी और गिनती कमरे में गड़बड़ी, एसआईटी जांच में खुलासा | national crime news

राजधानी दिल्ली के नारायणा गांव में एक मामूली सी बात पर हुई आपसी कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया, जिससे एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया [delhi crime news]। यह पूरी घटना आपसी संबंधों और बढ़ते गुस्से के बीच नियंत्रण खोने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहाँ मामूली सी बात पर जान ले ली जाती है।

घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ युवक मोटरसाइकिल से लौट रहे थे और रास्ते में अपने परिचितों से उनकी मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान एक युवक ने मजाक में दूसरे को ‘पापा’ कहने के लिए कह दिया, जो बात मजाक से शुरू हुई थी वह धीरे-धीरे तल्खी में बदल गई। जब इस बात का विरोध किया गया तो आरोपियों ने धमकियां देना शुरू कर दिया और बात हाथापाई तक पहुँच गई।

विवाद बढ़ने पर मुख्य आरोपी ने सुमित गिरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बीच-बचाव करने आए एक अन्य साथी को भी इस दौरान चोटें आईं। इसके बाद आरोपी ने अपने भाई को भी मौके पर बुला लिया, जिसने घायल पड़े युवक के साथ मारपीट की। परिजनों को घटना की सूचना मिलने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस पूरे हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव और डर का माहौल है [delhi crime news]। स्थानीय पुलिस ने चश्मदीद के बयान के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और कौन-कौन लोग शामिल थे।

राजस्थान के धौलपुर जिले में मौसम की मार ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ दी है। भादौ महीने में हुई मूसलाधार बारिश के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। हालात यह हैं कि सैंपऊ क्षेत्र समेत कई इलाकों में हजारों बीघा में लहलहाती बाजरे की फसल पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। खेतों के तालाब बन जाने के कारण किसानों की पककर तैयार फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है (rajasthan news)।

खेतों में तीन से चार फीट तक पानी भर जाने के कारण बाजरे के पौधे पूरी तरह ओझल हो चुके हैं। इस विपदा की घड़ी में अन्नदाताओं ने हार मानने के बजाय अनूठा जुगाड़ अपनाया है। परऊआ सहित कई गांवों के किसानों ने कूलर की पुरानी टंकियों और प्लास्टिक के टबों को नाव का रूप दे दिया है। इन अस्थायी नावों के जरिए किसान पानी के बीच उतरकर बची-कुची फसल की बालियां काटने के लिए मजबूर हैं। इस आपदा से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका जीवन संकट में आ गया है।

पानी के बीच उतरने से जोक, सांप और अन्य जहरीले कीड़ों का खतरा भी पैदा हो गया है। इस खतरे से निपटने के लिए ग्रामीण अपने पैरों पर प्लास्टिक के बोरे, कपड़े और मोजे बांधकर पानी में उतर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य—महिलाएं, पुरुष और युवा—दिन-रात इस जद्दोजहद में जुटे हैं कि किसी तरह सड़ने से पहले फसल के दाने सुरक्षित बाहर निकाले जा सकें। स्थानीय प्रशासन से किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है, ताकि इस भारी नुकसान से प्रभावित परिवारों को संबल मिल सके (rajasthan news)।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना कागारौल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगला परमाल गांव में सोमवार की रात चोरों ने दो अलग-अलग घरों को अपना निशाना बनाया। इस दुस्साहसिक वारदात में चोरों ने करीब एक करोड़ रुपये की नकदी और ज्वैलरी पर हाथ साफ कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस तरह की बड़ी घटनाओं से आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। [agra news]

पहली घटना अशोक चाहर के घर हुई, जो पेशे से प्राइवेट इंजीनियर हैं। चोर खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए और लगभग 90 हजार रुपये नकद तथा 70 लाख रुपये के आभूषण चुरा ले गए। ठीक इसी प्रकार, पास ही रहने वाले रोडवेज कर्मचारी मुकेश चाहर के घर को भी निशाना बनाया गया, जहां से चोर डेढ़ लाख रुपये नकद और करीब 30 लाख रुपये के गहने ले उड़े। गृहस्वामियों को चोरी की भनक तब लगी जब वे सुबह उठे और घरों का सामान बिखरा हुआ देखा।

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।

उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचतान सतह पर आ गई है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख मुस्लिम चेहरे, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, आमने-सामने आ गए हैं। इस टकराव ने विपक्षी खेमे की एकजुटता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। [up politics news]

सीटों की सौदेबाजी और बढ़ता तनाव
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उनका साफ तर्क है कि पार्टी को मजबूत करने और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सीट-बंटवारे का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इमरान मसूद लगातार यह दबाव बना रहे हैं कि यदि सीटों के समझौते में देरी होती है, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। उनका यह तेवर कांग्रेस पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह पश्चिमी क्षेत्र में अपनी सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाना चाहती है।

सपा का पलटवार और युवा चेहरों पर दांव
इमरान मसूद के तीखे हमलों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे मोर्चे पर आने के बजाय युवा सांसद इकरा हसन को मैदान में उतारा है। इकरा हसन ने कड़ा पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में भाजपा को केवल अखिलेश यादव ही टक्कर दे सकते हैं और यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो वह प्रभाव छोड़ने में विफल रहेगी। इस जुबानी जंग के जरिए दोनों दल अपने-अपने वोट बैंक को साधने और भविष्य के सियासी समीकरणों में अपनी स्थिति मजबूत करने की जुगत में हैं। इस बढ़ते सियासी तनाव का सीधा असर आम जनता के बीच विपक्षी दलों की विश्वसनीयता पर पड़ रहा है।

दिवाली और छठ जैसे महापर्वों पर घर वापसी की योजना बना रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। त्योहारों के नजदीक आते ही नियमित ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है और कई रूटों पर वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे प्रशासन ने देश भर के विभिन्न जोन से 1000 से अधिक फेरे लगाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है (national politics news)।

यह विशेष ट्रेन सेवा आगामी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच कुल 61 दिनों की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। इसके तहत लगभग 13 रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूटों पर 43 जोड़ी ट्रेनें कुल 1,053 ट्रिप्स पूरी करेंगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नई दिल्ली, आनंद विहार, कोलकाता, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट और झांसी जैसे प्रमुख स्टेशनों से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, ताकि त्योहारी सीजन में यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

यात्रियों की बढ़ती मांग और स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने सुरक्षा और प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्लेटफॉर्म्स पर अतिरिक्त आरपीएफ और वाणिज्यिक कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है, साथ ही साफ-सफाई पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। यदि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ती है, तो डिमांड डेटा के आधार पर फेरों की संख्या में और इजाफा किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपने संबंधित रेलवे जोन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रेनों के नए शेड्यूल और सीट उपलब्धता की जांच अवश्य कर लें।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो सामग्री के प्रसार के बीच तकनीकी प्राथमिकताओं को लेकर अहम निर्देश सामने आए हैं। दिल्ली (delhi news) क्षेत्र में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ वीडियो विशेष रूप से पोर्ट्रेट मोड के अनुकूल तैयार किए जाते हैं, जिससे लैंडस्केप मोड में देखने पर तकनीकी बाधा आ सकती है।

सामग्री उपभोग के इस बदलते दौर में दर्शकों की सहूलियत सर्वोपरि है। तकनीक विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वीडियो फॉर्मेट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना अनिवार्य हो गया है, ताकि बिना किसी रुकावट के उच्च गुणवत्ता का अनुभव मिल सके।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाली फिल्म हनुमान अंश की रफ्तार में आखिरकार वर्किंग डे के चलते सुस्ती देखने को मिली है। महज दो करोड़ के बजट में तैयार होकर दुनियाभर में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। रिलीज के छठे रविवार को 13 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार करने के बाद, सोमवार को इसके कलेक्शन में करीब 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई [entertainment news]। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, इस गिरावट के साथ फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि इस स्तर पर पहुंचकर ऐसी गिरावट सामान्य है, क्योंकि फिल्म अपने सिनेमाघरों में लंबा सफर तय कर चुकी है।

दूसरी तरफ, इस हफ्ते सिनेमाघरों में उतरी कुणाल खेमू की फिल्म वाइब और करीना कपूर खान की स्टारर दायरा को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। रिलीज के चौथे दिन ये दोनों ही फिल्में एक करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रहीं। सोमवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाइब ने लगभग 90 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि दायरा महज 45 लाख रुपये ही जुटा सकी। इन दोनों फिल्मों की धीमी शुरुआत ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यदि बॉक्स ऑफिस पर यही हाल रहा तो ये फिल्में जल्द ही सिनेमाघरों से उतर सकती हैं। दर्शकों की बेरुखी से साफ है कि बड़े पर्दे पर फिलहाल केवल मजबूत कंटेंट वाली पुरानी फिल्में ही टिक पा रही हैं, जिसका सीधा असर नई रिलीज होने वाली फिल्मों के बिजनेस पर पड़ रहा है।

दिल्ली में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 125 साल के एक बुजुर्ग मतदाता को भी नोटिस जारी किया है। पुरानी दिल्ली के रहने वाले श्याम मुखिया का नाम उन 33.13 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची में शामिल है, जिन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में विसंगतियां मिलने के बाद यह नोटिस भेजा गया है [delhi news]।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, श्याम मुखिया का नाम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ‘सेल्फ नेम मिसमैच’ श्रेणी के तहत दर्ज है और वह इस पूरी सूची में सबसे उम्रदराज वोटर बताए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दायरे में केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि राजनीति, न्यायपालिका, नौकरशाही और शिक्षा जगत के कई प्रतिष्ठित चेहरे भी आए हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति और चुनाव आयोग से जुड़े कई प्रमुख दिग्गजों को भी उनके विवरण में आई गड़बड़ियों के चलते नोटिस थमाए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, 97 लाख से अधिक वोटरों की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जो 33 लाख से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं, उनमें अधिकांश मामले वर्ष 2002 के पिछले एसआईआर विवरण से वर्तमान आंकड़ों का मिलान न होने के कारण सामने आए हैं। इस कदम से आम जनता में असमंजस की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी का नाम सूची से हटाया नहीं गया है। प्रभावित मतदाताओं को अपने दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।