पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ी रस्साकशी, इमरान मसूद और इकरा हसन आमने-सामने | up politics news

लखनऊ के महानगर स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी ग्राउंड में हाल ही में आयोजित होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक युवा अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मूल रूप से सीतापुर के रहने वाले 25 वर्षीय योगेंद्र सिंह यहां भर्ती दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़े सवाल उठने लगे हैं (lucknow news)।

प्रारंभिक दौर में पुलिस और अधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया था कि दौड़ के दौरान योगेंद्र अचानक गिर पड़े थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज में वे दौड़ते वक्त लड़खड़ाकर गिरते और फिर दोबारा उठकर दौड़ने का प्रयास करते दिख रहे हैं। इस घटना ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, योगेंद्र की मौत का असली कारण दौड़ना नहीं, बल्कि उनके गले में करीब 250 मिलीलीटर की छोटी प्लास्टिक की पानी की बोतल फंसना था, जिससे उनका दम घुट गया। इसके अलावा, मृतक के शरीर पर कुल 12 अलग-अलग जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह मामला महज हादसे का नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का प्रतीत होता है। इन सनसनीखेज खुलासों के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।

इस प्रकार की घटनाओं से भर्ती प्रक्रियाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता के दावों की पोल खुलती है, जिससे युवाओं के भविष्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना कागारौल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगला परमाल गांव में सोमवार की रात चोरों ने दो अलग-अलग घरों को अपना निशाना बनाया। इस दुस्साहसिक वारदात में चोरों ने करीब एक करोड़ रुपये की नकदी और ज्वैलरी पर हाथ साफ कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस तरह की बड़ी घटनाओं से आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। [agra news]

पहली घटना अशोक चाहर के घर हुई, जो पेशे से प्राइवेट इंजीनियर हैं। चोर खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए और लगभग 90 हजार रुपये नकद तथा 70 लाख रुपये के आभूषण चुरा ले गए। ठीक इसी प्रकार, पास ही रहने वाले रोडवेज कर्मचारी मुकेश चाहर के घर को भी निशाना बनाया गया, जहां से चोर डेढ़ लाख रुपये नकद और करीब 30 लाख रुपये के गहने ले उड़े। गृहस्वामियों को चोरी की भनक तब लगी जब वे सुबह उठे और घरों का सामान बिखरा हुआ देखा।

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक मील का पत्थर पार किया है। राज्य में 8.29 लाख से अधिक सोलर प्लांट लगने के साथ ही यह देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में 8.45 लाख सोलर प्लांट के साथ गुजरात पहले पायदान पर है, जबकि दोनों राज्यों के बीच मात्र 16 हजार का अंतर रह गया है। इस उपलब्धि से साफ है कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और लोग पारंपरिक बिजली पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं [up politics news]

घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और तब से लेकर अब तक बिजली वितरण निगमों ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया है। बिजली कंपनियों की खपत कम होने के साथ-साथ आम नागरिकों को हर महीने आने वाले बिजली बिलों से भारी राहत मिली है, जिससे घरेलू बजट संतुलित हो रहा है

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ने इस अभियान में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। आगरा जिले में सबसे अधिक सोलर कनेक्शन लगाए गए हैं, जिससे यह क्षेत्र पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। स्थानीय प्रशासन, वेंडरों और बैंकों के बीच बेहतरीन तालमेल के कारण उपभोक्ताओं के लिए लोन और सब्सिडी की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा अपनाने वालों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा, जिससे राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आगरा में जल स्रोतों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे का स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से दस सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह कदम स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भूगर्भ जल स्तर को सुरक्षित रखने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है [agra news]।

अतिक्रमण और प्रदूषण के इस गंभीर मामले की तह तक जाने के लिए एनजीटी ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इस समिति में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के प्रतिनिधि और जिला मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। यह समिति मौके की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तालाबों के पानी के नमूने लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैले तालाबों और पोखरों पर अवैध कब्जों के कारण जल निकासी और भूजल संचयन की व्यवस्था चरमरा गई है। तालाबों में लगातार गिर रहा गंदा पानी और कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। एनजीटी की इस सख्ती से स्थानीय प्रशासन पर जल निकायों के जीर्णोद्धार और संरक्षण को लेकर दबाव बढ़ गया है, जिससे आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।