गुरुग्राम हत्याकांड में पैसों का विवाद और दो दिन कार में शव लेकर घूमने का खुलासा | national crime news

देश को झकझोर देने वाले नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल सुरेंद्र कोली की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने एक बार फिर पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद से ही मामले की सच्चाई को लेकर बहस तेज हो गई है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में भी हलचल मच गई है [crime news]।

निठारी कांड में अपनी दस वर्षीय बेटी ज्योति को खोने वाले माता-पिता झब्बू लाल और सुनीता ने कोली की मौत पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। नोएडा के सेक्टर-31 में कपड़े प्रेस करने का काम करने वाले इस पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद कोली का खुदकुशी करना गले नहीं उतरता। उनका दावा है कि यदि उसे ऐसा कदम उठाना होता, तो वह बहुत पहले ही जेल में यह सब कर चुका होता। परिवार ने आशंका जताई है कि कोली के पास कई राज थे, जिनके उजागर होने के डर से उसकी हत्या की गई है।

पीड़ित परिवार ने इस दौरान दूसरे मुख्य आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मां सुनीता का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और जब तक मुख्य आरोपियों को उनके किए की पूरी सजा नहीं मिलती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस सनसनीखेज घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर जनता के बीच एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर इतने संवेदनशील मामलों में सुरक्षा घेरे के भीतर ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं।

फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन अपने स्तर पर इस पूरी घटना की गहराई से छानबीन कर रहा है ताकि मौत के असली कारणों से पर्दा उठ सके। इस संदिग्ध मौत के बाद निठारी कांड के कई अनसुलझे पहलू एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गए हैं।

खेल की दुनिया में सरहदें कभी भी प्रतिभा के आड़े नहीं आतीं, और इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के ताजनगरी से सामने आया है। आगरा (agra news) के रहने वाले एक अनुभवी क्रिकेट कोच पाकिस्तान के एक नौ वर्षीय उभरते हुए खिलाड़ी को बिना किसी शुल्क के बल्लेबाजी के तकनीकी गुर सिखा रहे हैं। यह अनूठी पहल दोनों देशों के खेल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और इससे आपसी सद्भाव का संदेश भी मिल रहा है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर निवासी नौ वर्षीय अरहम आजम इन दिनों भारतीय खेल तकनीकों से अपनी बल्लेबाजी को निखार रहे हैं। खास बात यह है कि कोच और खिलाड़ी की अब तक कभी फोन पर सीधी बात तक नहीं हुई है, बल्कि सारा संवाद सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए ही संचालित हो रहा है। बच्चे के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं और भारतीय क्रिकेट प्रणाली के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं।

प्रशिक्षण की इस अनूठी प्रक्रिया के तहत, अरहम के पिता उसके अभ्यास सत्र का वीडियो रिकॉर्ड करके भारतीय कोच के पास भेजते हैं। आगरा के स्थानीय कोच उस वीडियो को बारीकी से देखकर कमियों की पहचान करते हैं और फिर वॉइस नोट्स के माध्यम से सुधार के उपाय वापस भेजते हैं। इस मार्गदर्शन से बच्चे के खेल में तेजी से सुधार देखा जा रहा है।

इस तरह की पहल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और सीमाओं से परे जाकर योग्य खिलाड़ियों को सही दिशा मिलती है। जानकारों का मानना है कि यदि इस प्रकार का मार्गदर्शन युवा प्रतिभाओं को समय पर मिलता रहे, तो भविष्य में खेल के मैदान पर आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत हो सकते हैं।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार और ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। इस कानूनी कदम से विदेशी नागरिकों से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आ गया है। [international news]

अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की श्योरिटी पर वैनडाइक को रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर अनिवार्य रूप से पेश होना होगा। वैनडाइक के वकीलों ने तय कानूनी समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने का हवाला देते हुए डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसी आधार पर अदालत ने माना कि इस मामले में गिरफ्तार अन्य छह यूक्रेनी नागरिक भी इसी राहत के हकदार हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल मार्च में वैनडाइक और छह अन्य विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। शुरुआती दौर में इस मामले में कड़े गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA की धाराएं भी जोड़ी गई थीं, हालांकि बाद में दाखिल किए गए दस्तावेजों में मुख्य रूप से आव्रजन और विदेशी अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के आरोप तय किए गए। जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि इस कानूनी राहत के मिलने का यह अर्थ नहीं है कि कथित आतंकी गतिविधियों या अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच समाप्त हो चुकी है। यदि जांच के दौरान नए सबूत मिलते हैं, तो अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई से वैश्विक स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली और विदेशी धरती पर सक्रिय निजी सैन्य समूहों की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों के आमने-सामने आने का मामला सामने आया है। ओमान से करीब 220 किलोमीटर पूर्व अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में यह घटना उस वक्त घटी जब भारतीय नौसेना का अग्रिम मोर्च का पोत आईएनएस कोलकाता नियमित निगरानी अभियान पर तैनात था। पाकिस्तानी नौसैनिक पोत पीएनएस हुनैइन ने तेज रफ्तार से गैर-पेशेवर हरकत करते हुए भारतीय पोत के करीब आने की कोशिश की, जिसके चलते यह टक्कर हुई [international news]।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से इस मामले में जो जवाब दिया गया है, वह पूरी तरह से टालमटोल वाला है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तानी नौसेना के पोत ने अप्रैल 1991 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य समझौतों के अनुच्छेद 10 का खुला उल्लंघन किया है। इस समझौते के तहत समुद्र में किसी भी नौसैनिक इकाई को एक-दूसरे से तीन नॉटिकल मील की दूरी के भीतर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तानी जहाज ने समुद्र में आपसी टक्कर रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों को भी ताक पर रख दिया था।

इस तरह की लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना हरकतें क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। भारतीय पक्ष की ओर से पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सलाह दी गई है कि उसके सैन्य पोत भविष्य में समुद्र में उचित सावधानी बरतें और आपसी समझौतों का पूर्ण सम्मान करें ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गनीमत यह रही कि इस टक्कर की वजह से भारतीय नौसेना के पोत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अपनी निर्धारित तैनाती पर लगातार मुस्तैद बना हुआ है।

आगरा में पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों को अब डिजिटल भुगतान के लिए अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ सकती है या फिर नकदी का इंतजाम रखना होगा। जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने आगामी 15 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर नकद लेना शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय पांच रुपये के फिक्स्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में लिया गया है, जिससे संचालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है [agra news]।

स्थानीय स्तर पर इस नई व्यवस्था के लागू होने से आम जनता की रोजमर्रा की यात्रा और परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। वर्तमान समय में अधिकांश नागरिक पेट्रोल पंपों पर बिना नकदी के केवल मोबाइल के जरिए भुगतान करने के आदी हो चुके हैं। लेकिन इस नए बदलाव के बाद चार पहिया वाहन चालकों और ट्रक चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका ईंधन का बिल आमतौर पर दो हजार रुपये से अधिक का होता है।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े संचालकों का तर्क है कि उनका कमीशन पहले से ही सीमित है और ऐसे में हर बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना उनके कारोबार के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, दो हजार रुपये से कम के इंधन भुगतान पर यूपीआई की सुविधा पहले की तरह ही सुचारू रूप से जारी रहेगी। इस नीतिगत फेरबदल से जनता के बीच डिजिटल भुगतान के प्रति रुझान पर भी असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्थानीय व्यापारिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस विभाग के भीतर अनुशासनहीनता का एक गंभीर मामला सामने आया है। रामबाग चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी निभाने वाले दो सिपाहियों ने ड्यूटी से नदारद रहने पर टोकने वाले दारोगा को ही धमका दिया और हाथापाई पर उतारू हो गए। इस घटना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़े करता है [agra news]।

घटना के अनुसार, रामबाग चौराहे पर जाम की समस्या बढ़ने पर जब दारोगा ने तैनात मुख्य आरक्षी और आरक्षी की तलाश की, तो वे दोनों अपनी ड्यूटी से गायब मिले। इसके बाद दारोगा ने इसकी जानकारी आधिकारिक ग्रुप पर साझा करते हुए उनकी रपट दर्ज कर दी। इस बात से गुस्साए दोनों सिपाही सीधे चौकी पहुंचे और दारोगा पर दबाव बनाते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

मामला बढ़ने पर उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई गई। एसीपी छत्ता द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर डीसीपी सिटी ने मुख्य आरक्षी और आरक्षी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस प्रकार की अनुशासनहीनता से पुलिस बल की छवि पर असर पड़ता है, और आम जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नकारात्मक संदेश जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

जब कभी हम मजाक या चुनौती में एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, तो शरीर तुरंत डगमगाने लगता है। आंखें खुली रहने पर हम आसानी से संतुलन बना लेते हैं, लेकिन आंखें बंद होते ही जमीन पर पैर टिकना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे हमारे शरीर का जटिल और अचंभित करने वाला बैलेंस सिस्टम काम करता है (science facts)।

मानव शरीर हर पल खुद को स्थिर रखने के लिए मस्तिष्क को लगातार संदेश भेजता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन अंग अहम भूमिका निभाते हैं—हमारी आंखें, शरीर के भीतर मौजूद प्रोप्रियोसेप्शन सेंसर और कानों के अंदर का वेस्टिबुलर सिस्टम। आंखें हमें आसपास की स्थिति का अंदाजा देती हैं, जिससे दिमाग यह समझता है कि हम किस दिशा में हैं।

एक पैर पर खड़े होने से शरीर का आधार बहुत छोटा हो जाता है, जिससे संतुलन साधना पहले से ही कठिन होता है। ऐसे में जब आंखें बंद हो जाती हैं, तो मस्तिष्क को मिलने वाला विजुअल फीडबैक अचानक बंद हो जाता है। अब शरीर को सीधा रखने की पूरी जिम्मेदारी कानों के वेस्टिबुलर सिस्टम और मांसपेशियों के अंदरूनी सेंसर पर आ जाती है। इन दोनों माध्यमों के जरिए दिमाग शरीर की मांसपेशियों को तुरंत संकेत भेजता है ताकि हम अचानक गिरें नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा डगमगाना स्वाभाविक है।

दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले ई-चालान को लेकर व्यवस्था में अहम बदलाव किए गए हैं [delhi traffic challan news]। अब यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह सीधे अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकेगा। नई प्रक्रिया के तहत सबसे पहले वाहन चालकों को संबंधित ट्रैफिक अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। अधिकारी तकनीकी रिकॉर्ड और साक्ष्यों की जांच कर यह तय करेंगे कि चालान वैध है या अमान्य।

अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान यदि चालान में गलती पाई जाती है, तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दे दी जाएगी। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और आम जनता को अनावश्यक कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हालांकि, यदि कोई चालक अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तब वह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

अदालत में जाने वाले चालकों के लिए एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले वाहन चालक को विवादित चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करना होगा। यदि अदालत में सुनवाई के दौरान चालान गलत साबित होता है, तो यह राशि पूरी तरह से वापस लौटा दी जाएगी। इसके विपरीत, यदि चालान सही पाया जाता है, तो शेष 50 प्रतिशत राशि भी जमा करनी होगी। इस व्यवस्था से फर्जी या आधारहीन आपत्तियों पर लगाम लगने की उम्मीद है।