यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वाइन फ्लू से संक्रमित, प्रदेश में H1N1 का प्रकोप बढ़ा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं के कारण जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित जनगणना अब दिसंबर 2026 में ही शुरू कराने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्रालय से मिले संकेतों के बाद जनगणना निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण आगामी विधानसभा चुनावों और बोर्ड परीक्षाओं के साथ जनगणना का टकराव टालना है।

जनगणना निदेशालय और जिला प्रशासन के पास अब पूरी प्रक्रिया की तैयारी के लिए करीब 90 दिन ही बचे हैं। इस कम समय में कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, क्षेत्रवार ड्यूटी तय करना और फील्ड का निर्धारण जैसी व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, एक दिसंबर 2026 से जनगणना शुरू होकर पांच जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद डेटा तैयार कर 10 जनवरी तक गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

इस जनगणना कार्यक्रम के बदलने के पीछे प्रदेश सरकार का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होना और उससे पहले विधानसभा चुनाव का होना प्रमुख वजह है। इसी दौरान यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित रहती हैं। जिलाधिकारी ने सितंबर माह तक जनगणना की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में बैठकों में कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, चार्ज निर्धारण और मानचित्रों के सत्यापन की समीक्षा की गई है।

राजनीतिक दलों ने समय से पहले चुनाव होने की स्थिति में भी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने बड़ी बैठकें आयोजित की हैं और चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकें।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आगरा में एक अभिनव डिजिटल मॉडल लागू किया गया है। इस पहल के तहत, जिले के 208 सबसे खतरनाक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और उन्हें Google Maps पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को संभावित खतरों के बारे में पहले से सचेत करना है।

डिजिटल अलर्ट और सुरक्षा उपाय

इस नए सिस्टम के अनुसार, जब कोई वाहन इन चिन्हित क्षेत्रों के करीब पहुंचेगा, तो ड्राइवरों को 500 मीटर पहले ही उनके मोबाइल फोन पर एक अलर्ट संदेश प्राप्त होगा। यह अलर्ट उन्हें गति कम करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देगा। दृश्य संकेतों के साथ-साथ, आवाज के माध्यम से भी चेतावनी जारी की जा सकती है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ब्लैकलिस्टिंग और प्रवर्तन

यातायात नियमों के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए, 50 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा, और नियमों का पालन न करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और उपलब्धियां

जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों में 15.4 प्रतिशत और ट्रैफिक जाम की समस्या में 37.1 प्रतिशत की कमी आई है। ब्लैक स्पॉट की संख्या भी 44 से घटकर 33 हो गई है। Google Maps पर साझा की गई जानकारी से चालकों को पहले ही सचेत किया जा सकेगा।

डीजीपी के आदेशों का अनुपालन

प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेशों के अनुरूप, आगरा में ‘रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन’ अभियान को जिला सड़क सुरक्षा समिति की कार्ययोजना से जोड़ा गया है। एमजी रोड और फतेहाबाद रोड जैसे आठ प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन का अध्ययन किया गया है। Google से प्राप्त यातायात डेटा का उपयोग पुलिस बल की तैनाती और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किया जा रहा है।

खराब सड़कों पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब-तलब किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पांच सबसे खराब सड़कों की मरम्मत 15 दिनों में पूरी की जाए और बाकी खराब सड़कों का सुधार कार्य भी इसी अवधि में हो। समय पर काम पूरा न होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिम्मेदारी का निर्धारण और ऑडिट

सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान स्पष्ट करने हेतु, प्रत्येक सड़क के शुरुआती बिंदु पर संबंधित एजेंसी का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर किए गए सुधार कार्यों का पुनः परीक्षण और ऑडिट कराने का जिम्मा पुलिस विभाग को सौंपा गया है।

दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट की मांग

राष्ट्रीय राजमार्गों और जिला मार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को देखते हुए, संबंधित विभागों को मार्गवार दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रायभा टोल प्लाजा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा को ओवरलोड वाहनों की सूचना समय पर न देने पर फटकार लगाई गई और अगली बैठक में आंकड़ों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

आंकड़ों में कमी

पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष जनवरी से जुलाई के मध्य सड़क दुर्घटनाओं में 15.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो 865 से घटकर 732 हो गई हैं। दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या 459 से घटकर 430 और घायलों की संख्या 771 से घटकर 617 रह गई है। यह दर्शाता है कि सुरक्षा उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके विभाग के अधिकारियों के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। मंत्री राजभर ने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार और निदेशक अमित सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों को लागू करने में अधिकारियों की कथित निष्क्रियता प्रमुख है।

डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना पर नाराजगी

मंत्री की नाराजगी का एक मुख्य कारण ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की परियोजना में हो रही देरी है। आगामी चुनावों को देखते हुए, परियोजना के पहले चरण का काम भी अभी तक पूरा न होने से मंत्री काफी असंतुष्ट हैं। विभाग में यह भी चर्चा है कि मंत्री द्वारा एक विशेष एजेंसी को काम सौंपने के निर्देश के बावजूद, अधिकारियों ने दूसरी एजेंसी को काम दिया, जिससे मंत्री का पारा चढ़ गया। हालांकि, मंत्री ने किसी विशेष एजेंसी की सिफारिश करने से इनकार किया है।

अन्य कार्यों में लापरवाही

डिजिटल लाइब्रेरी के अलावा, मंत्री अन्य विभागीय कार्यों में बरती जा रही लापरवाही से भी खफा हैं। उनका कहना है कि जो निर्णय शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं, उन्हें भी विभाग में ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। मल निस्तारण परियोजना में भी लापरवाही को लेकर वह अधिकारियों पर नाराज हैं।

रिपोर्टिंग में विसंगतियां

मंत्री ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि एक ओर डिजिटल लाइब्रेरी के पहले चरण के काम पूरा होने की रिपोर्ट ऊपर भेजी जा रही है, वहीं दूसरी ओर 16 जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सही रिपोर्ट न देने के साथ ही संभल और उन्नाव की डिजिटल लाइब्रेरियों में घटिया सामग्री की आपूर्ति के कागज भी पेश किए गए हैं।

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

मंत्री ओपी राजभर ने पंचायती राज योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए आवंटित धनराशि के मनमाने ढंग से खर्च किए जाने का भी आरोप लगाया है। वह किसी खास एजेंसी को काम देने के आरोपों से आहत हैं और उन्होंने प्रमुख सचिव व निदेशक को हटाने की मौखिक मांग भी की है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा

यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री अपने अधिकारियों से इस तरह नाराज हुआ हो। इससे पहले भी मंत्री आशीष पटेल, अनिल राजभर और दयाशंकर सिंह जैसे मंत्रियों की अपने विभागों के अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। पिछले दिनों एक मंत्री को सूचित किए बिना बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए जाने का मामला भी सामने आया था। यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अलीगढ़ के पिसावा क्षेत्र के गांव मढ़ाहबीबपुर में रास्ता और नाली निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया है। इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जिसके चलते पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया।

ग्रामीणों, जिनमें राहुल और रोहित प्रमुख थे, ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके परिणामस्वरूप, हल्की सी बारिश में ही नालियां धंस रही हैं और उनका प्लास्टर उखड़ रहा है। इससे पहले भी इसी ठेकेदार द्वारा बनाए गए रास्तों की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि निर्माण कार्य को सरकारी मानकों के अनुरूप किया जाए ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ रह सके।

इस मामले पर ग्राम प्रधान इंद्रदेव कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि 4 फुट मिट्टी के भराव के कारण बारिश में मिट्टी धंस गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसे ठीक कराकर रास्ता निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। इस दौरान उदयवीर सिंह, बलवीर सिंह, लोकेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, जतिन कुमार सहित कई अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस तरह के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और भविष्य में मरम्मत पर अधिक खर्च का कारण बनता है।

अलीगढ़ के खैर तहसील में सरकारी भवन के निर्माण के लिए आरक्षित लगभग दस बीघा भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मंगलवार को राजस्व विभाग और खनन विभाग की एक संयुक्त टीम ने मौके का मुआयना किया। तहसीलदार अवनीश कुमार की देखरेख में भूमि की पैमाइश की गई। इस दौरान, खाली पड़ी सरकारी जमीन पर गिट्टी, बालू और बदरपुर का भारी मात्रा में भंडारण पाया गया, जिससे अधिकारियों ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की।

यह मामला तब सामने आया जब सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशुपाल शर्मा ने पूर्व में उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) खैर को एक शिकायती पत्र सौंपकर तहसील मुख्यालय से सटी सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे की ओर ध्यान दिलाया था। एसडीएम शिशिर कुमार सिंह के निर्देश पर तहसीलदार और जिला खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह मय राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

भूमि की पैमाइश और निरीक्षण के दौरान, सरकारी जमीन पर निर्माण सामग्री के भंडारण को देखकर जिला खनन अधिकारी ने तत्काल रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की सामग्री का भंडारण नियमों के विरुद्ध है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में लेखपाल देवेंद्र सिंह आर्य और पुष्पेंद्र वार्ष्णेय सहित राजस्व विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस घटना से सरकारी भूमि के संरक्षण और अतिक्रमण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता एक बार फिर उजागर हुई है।