69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर अभ्यर्थियों ने बनाई रणनीति

अलीगढ़ में रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए कुल 9408 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 6920 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिससे उपस्थिति दर 73.55% रही। परीक्षा के दौरान 2489 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए।

परीक्षा का आयोजन जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। प्रत्येक केंद्र पर पंजीकृत, उपस्थित और अनुपस्थित परीक्षार्थियों के आंकड़ों का अलग-अलग विवरण संकलित किया गया। केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या 480 से लेकर 600 तक भिन्न-भिन्न थी, और उपस्थिति दर में भी केंद्रवार अंतर देखा गया।

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई। परीक्षा के दौरान, उपस्थित अभ्यर्थियों के आंकड़ों का सत्यापन भी किया गया। इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ेगा।

कानपुर के सरवनखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय सरकारी फाइलों में तो चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनकी हालत बेहद खस्ता है। शाहजहापुर निनायां गांव के मजरा भिखनापुर में बना एक ऐसा ही शौचालय ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। लाखों रुपये की लागत से बने इस शौचालय पर हमेशा ताला लटका रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, शौचालय में न तो पानी की टंकी की व्यवस्था है और न ही बिजली की। ऐसे में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद ग्रामीणों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। वे आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, जो स्वच्छता अभियान के दावों की पोल खोल रहा है। देखरेख और संचालन के नाम पर मानदेय लेने के बावजूद शौचालय बंद मिलना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इस मामले में जब जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) विकास पटेल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यदि सामुदायिक शौचालय बंद पाया गया है, तो संबंधित एडीओ पंचायत और सचिव से जवाब-तलब किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शौचालय संचालन के लिए मानदेय दिया जा रहा है, इसलिए उसका बंद रहना घोर लापरवाही है। डीपीआरओ ने मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस योजना का लाभ न मिलने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।

आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के सिद्ध साहनी नगर में एक युवक द्वारा किन्नरों के साथ मिलकर बस्ती में लोगों का रास्ता रोकने और विरोध करने पर मारपीट व पथराव करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इसके बाद समझौते के बहाने बुलाकर चाकू और तलवार से जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ मारपीट और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़ित वीरेंद्र के अनुसार, बस्ती का रोहित उर्फ राकी आए दिन किन्नरों के साथ बस्ती में आकर लोगों से अभद्रता करता है और मारपीट करता है। उसके भाई नितिन भी इसमें शामिल रहता है। नौ अगस्त की रात रोहित किन्नरों के साथ आया और वीरेंद्र का रास्ता रोक अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई। जब बस्ती वाले बचाने आए तो रोहित और उसके साथ आए किन्नरों ने पथराव कर दिया।

बाद में, रोहित और नितिन के भाई संजय ने बस्ती वालों को समझौते के लिए बुलाया। मना करने पर दोबारा चाकू और तलवार से हमला करने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत करने पर सबक सिखाने की बात कही। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि रोहित, नितिन, संजय, धवन और अज्ञात किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

इस घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ऐसे हमलों से आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और उन्हें त्वरित न्याय की आवश्यकता है।

आगरा के निबोहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ तीन दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव के दौरे के बाद समाप्त हो गया। सीएमओ ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द ही सुधार का भरोसा दिलाया। इस दौरे से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जगी है।

सीएमओ ने पीएचसी पर चिकित्सक डॉ. पवन कुमार यादव की तैनाती की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने एक महीने के भीतर पीएचसी को एक पूर्ण विकसित डिलीवरी प्वाइंट के रूप में स्थापित करने का आश्वासन दिया। इससे क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पीएचसी में बिजली कनेक्शन की समस्या और जर्जर भवन की मरम्मत के लिए भी निर्देश दिए गए। भवन की छत और बाउंड्रीवाल की मरम्मत के लिए सोमवार को जेई से निरीक्षण कराकर स्टीमेट तैयार करने को कहा गया है।

व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी सीएचसी अधीक्षक डॉ. अभिषेक चौहान को सौंपी गई है। सीएमओ ने पीएचसी तक पहुंचने वाले रास्ते को भी ठीक कराने का आश्वासन दिया। सोमवार को पीएचसी में मरीजों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जाएगा। ग्राम प्रधान ने पीएचसी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ली है।

इस दौरान, एक ग्रामीण महिला ने चर्म रोग के इलाज के लिए फतेहाबाद सीएचसी पर स्टाफ नर्स द्वारा सुविधा शुल्क मांगने का गंभीर आरोप लगाया। सीएमओ ने इस शिकायत की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

आगरा के थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के निवासपुर गांव के बाहर एक आम के पेड़ पर ग्रामीण का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया।

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि वे खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने पेड़ पर शव लटका देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की। मृतक की पहचान 50 वर्षीय ओमप्रकाश पुत्र भूप सिंह निवासी निवासपुर के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार, ओमप्रकाश पिछले एक साल से दिल्ली में रहकर मजदूरी कर रहा था और हाल ही में गांव लौटने वाला था।

इस घटना ने स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

आगरा शहर में पुलिस महकमे में तैनात चार इंस्पेक्टरों और आठ उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्रों में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। इस संबंध में एसपी ओम प्रकाश सिंह ने स्थानांतरण सूची जारी की है और सभी को अपने नए तैनाती स्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जारी की गई सूची के अनुसार, इंस्पेक्टर राधेश्याम को प्रभारी निरीक्षक सहावर, इंस्पेक्टर चमन कुमार गोस्वामी को प्रभारी निरीक्षक गंजडुंडवारा, इंस्पेक्टर विनोद कुमार को प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम, और इंस्पेक्टर रामवकील सिंह को प्रभारी न्यायालय सुरक्षा बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपनिरीक्षक चंचल सिरोही को पीआरओ एसपी, सुखवीर सिंह को सम्मन सेल, महिला उपनिरीक्षक मनिता को प्रभारी महिला सम्मान प्रकोष्ठ, सुरेंद्र सिंह को थाना अमांपुर, वेदवीर सिंह को न्यायालय सुरक्षा, परमेश कुमार को चौकी प्रभारी अस्पताल, करवेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी कस्बा ढोलना, और रामवीर सिंह को चौकी प्रभारी मोहनपुर थाना सहावर के पद पर तैनात किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा आंशिक अंशदान निकासी के नए नियमों के लागू होने से पीएफ निकासी के दावों का निस्तारण फिर से शुरू हो गया है। कानपुर रीजन के 15 जिलों में 20 हजार से अधिक पीएफ सदस्यों ने नए नियमों के तहत आवेदन किया है, और उनके खातों में पीएफ भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नए नियम के तहत, पीएफ सदस्य अब अपने कुल पीएफ का 75% निकाल सकेंगे। यह राशि पहले की 100% निकासी से भी अधिक होगी, क्योंकि अब नियोक्ता के अंशदान को भी इसमें जोड़ा जाएगा। पहले केवल कर्मचारी के हिस्से का ही आंशिक निकासी संभव थी। इस बदलाव से विशेष रूप से उन सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें बीमारी, शिक्षा, विवाह या अन्य तत्काल जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर शाहिद इकबाल ने बताया कि 20 हजार से अधिक आवेदनों के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे पीएफ सदस्यों को आसान निकासी का लाभ मिलेगा।

नए नियम ईपीएफओ के नए पोर्टल ईपीएफओ-3.0 के माध्यम से लागू किए गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। पहले देशभर के 120 से अधिक कार्यालय अलग-अलग डेटाबेस पर काम करते थे, लेकिन अब सभी रिकॉर्ड एक ही केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इससे किसी भी सदस्य के दावे का निस्तारण देश के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा सकेगा। कानपुर कार्यालय भी अब केवल अपने 15 जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों के खाताधारकों के दावों का भी निस्तारण कर सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस नए सिस्टम से क्लेम प्रोसेसिंग की गति बढ़ेगी और भविष्य में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। इस नई व्यवस्था से आम पीएफ धारकों को वित्तीय आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।

कानपुर में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सावन के चौथे सोमवार को देखते हुए, रामादेवी फ्लाईओवर पर बड़े वाहनों को लखनऊ की ओर जाने से रोका गया है। यह डायवर्जन शनिवार रात से ही लागू है, जिसके कारण रविवार को फ्लाईओवर और सर्विस लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

यातायात पुलिस और चकेरी पुलिस की मौजूदगी में, नौबस्ता से रामादेवी की ओर आने वाले लेन पर वाहनों को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दिया जा रहा था। इससे सड़क किनारे भी कई वाहन खड़े दिखे, जिनके चालक डायवर्जन हटने का इंतजार कर रहे थे। इस स्थिति का सीधा असर शहर में आवागमन पर पड़ा, जिससे लोगों को देरी का सामना करना पड़ा।

इस तरह के डायवर्जन कांवड़ यात्रा के दौरान आम बात है, लेकिन बड़े वाहनों के रुकने से छोटे वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भविष्य में ऐसी व्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाना यातायात सुचारू रखने में मददगार हो सकता है।