लखनऊ विश्वविद्यालय में महिलाओं के स्वास्थ्य पर 22वां राष्ट्रीय सेमिनार: योग और प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSMEs) को सरकारी खरीद और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) से जोड़ने के उद्देश्य से एक दो दिवसीय वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य MSMEs के लिए सरकारी खरीद के दायरे को बढ़ाना और उनके लिए नए बाजार के अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश से जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से लगभग एक लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की जा चुकी है, जो छोटे उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस अवसर पर एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन सचिव प्रांजल यादव ने बताया कि राज्य में 98 प्रतिशत से अधिक उद्योग MSME श्रेणी में आते हैं, जिनमें करीब 90 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लगभग दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात में नोएडा के 98 हजार करोड़ और गाजियाबाद के 18 हजार करोड़ रुपये के योगदान पर प्रकाश डाला। कानपुर, मुरादाबाद, भदोही जैसे औद्योगिक केंद्र भी निर्यात में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जेम पोर्टल पर MSMEs की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है, जिससे वे करीब 9 लाख करोड़ रुपये का कारोबार कर रहे हैं।

जेम के यूपी स्टेट नोडल एवं डिप्टी सीईओ कृष्ण मुरारी ने जानकारी दी कि 2017 में लॉन्च होने के बाद से जेम पोर्टल पर कुल 20 लाख करोड़ रुपये की खरीद हुई है, जिसमें MSMEs की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत यानी 9 लाख करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की खरीद MSMEs से की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 25 हजार नए वेंडर पंजीकृत हुए हैं और MSMEs की भागीदारी बढ़ाने में यूपी MSME विभाग की भूमिका सराहनीय रही है।

रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री में लगभग सात से आठ हजार करोड़ रुपये की खरीद होती है। पॉवर ग्रिड रीजन तृतीय के वरिष्ठ महाप्रबंधक गिरीश गुप्ता ने बताया कि MSMEs के लिए ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, इंसुलेटर और छोटे उपकरणों के साथ-साथ मैनपावर, गेस्ट हाउस, फिटिंग और रखरखाव सेवाओं में भी अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नॉर्दर्न रीजन में लगभग 70 प्रतिशत खरीद MSMEs से की जा रही है, जिसका मूल्य करीब 250 करोड़ रुपये है। इस पहल से छोटे उद्योगों को सरकारी खरीद में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

69 हजार शिक्षक भर्ती के हजारों अभ्यर्थी 29 अगस्त से लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय के समक्ष एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य नियमित धरना-प्रदर्शन के माध्यम से दलितों और पिछड़े वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करवाना है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और उचित समाधान नहीं मिला, तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने बताया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के अनुपालन में गंभीर खामियां बरती गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में योग्य और मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित रह गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद, बेसिक शिक्षा विभाग ने पांच जनवरी 2022 को 6800 पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की थी, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।

यह अभ्यर्थी पिछले लगभग सात वर्षों से न्याय की आस में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात का अवसर दिया जाए, ताकि उनकी समस्याओं को सीधे सुना जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। इस आंदोलन का सीधा असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता पर पड़ सकता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 22 अगस्त को 64 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा एनरोलमेंट 2026 के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती विश्वविद्यालय के एथलेटिक ग्राउंड में सुबह 7 बजे से शुरू होगी। स्नातक के किसी भी कार्यक्रम में नवप्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं इसमें भाग ले सकते हैं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

एनसीसी भर्ती प्रक्रिया 64 यूपी बटालियन एनसीसी के एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. रजनीश कुमार यादव के मार्गदर्शन में संपन्न होगी। बटालियन के अधिकारी और प्रशिक्षित स्टाफ चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराएंगे।

चयन प्रक्रिया के पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें छात्राओं को 400 मीटर और छात्रों को 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण होगा, जिसमें स्वास्थ्य मानकों के साथ ऊंचाई का मापन भी शामिल है। अंतिम चरण में सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, सामयिकी, रक्षा अध्ययन और एनसीसी से संबंधित प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी।

अभ्यर्थियों को लोअर, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनकर आने के निर्देश हैं। छात्रों के लिए उचित हेयरकट व शेव और छात्राओं के लिए बालों को व्यवस्थित ढंग से बांधना आवश्यक है। सभी को लंच बॉक्स, पानी की बोतल, नोटबुक और पेन साथ लाना होगा। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंकपत्र व प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य हैं। इस भर्ती से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। अभ्यर्थियों ने 29 अगस्त से प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि करीब सात वर्षों से वे नियुक्ति और न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक मामले का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। अभ्यर्थियों के मुताबिक 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन में कथित विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में पात्र अभ्यर्थी चयन और नियुक्ति से वंचित रह गए। लगातार विरोध और आपत्तियों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। हालांकि, सूची जारी होने के बाद भी इसमें शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी अन्य अभ्यर्थी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है। वे अपने संवैधानिक अधिकार, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्षों से मामला लंबित रहने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की है। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री से अपने प्रतिनिधिमंडल की तत्काल मुलाकात की मांग कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने नियुक्ति से जुड़े पूरे मामले और अभ्यर्थियों की समस्याएं रखना चाहता है।

यह आंदोलन उन हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करता है जो वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से न केवल अभ्यर्थियों के जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि यह सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने में भी बाधा डालता है।

अभ्यर्थियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह संवेदनशीलता के साथ मामले का समाधान करते हुए वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। अभ्यर्थियों का साफ संदेश है कि “6800 अभ्यर्थियों को न्याय दो, नियुक्ति दो; मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर समाधान का रास्ता निकालें।”

अभ्यर्थियों के अनुसार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मेसी की पीठ में हो रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि जल्द फैसला आ सकता है। उनका कहना है कि सुनवाई कर रही पीठ में बदलाव होने के बाद अंतिम निर्णय में और समय लग सकता है। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने दोबारा लखनऊ में आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के आरोप में 16 जून 2022 से लगातार 640 दिनों तक धरना दिया था। इस दौरान कई मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया गया। बाद में मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। उन्होंने सरकार से मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ने, उद्योगों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम विकसित करने और अप्रेंटिसशिप व ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

सीआईआईआईटी केंद्रों का शीघ्र संचालन

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली में सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईआईटी) केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 150 राजकीय आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है, जबकि 62 अन्य आईटीआई के उन्नयन की प्रक्रिया भी जारी है। उद्योगों के सहयोग से 37 राजकीय आईटीआई में एडवांस स्किल लैब स्थापित की गई हैं।

अनुदेशकों की नियुक्ति और भाषा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने चयनित अनुदेशकों को नियमित नियुक्ति में अनुभव के आधार पर वेटेज देने का प्रावधान करने को कहा। बैठक में बताया गया कि 2,406 अनुदेशक पदों पर चयन किया गया है और 2,200 से अधिक चयनित अनुदेशक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यस्थल पर हिंदी की आधिकारिक शब्दावली और प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण के साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। जापान और जर्मनी जैसे देशों में कुशल जनशक्ति की मांग को देखते हुए विदेशी भाषाओं का डिजिटल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

शून्य गरीबी अभियान और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ऐसे परिवारों के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 9.52 लाख युवाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनमें 1.44 लाख पात्र चिन्हित हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से 21.13 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और 12.94 लाख युवाओं को सेवायोजन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण की सफलता का आकलन अब प्रशिक्षण की संख्या से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के परिणामों से किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी कौशल हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने पर जोर दिया गया।

कानपुर के नौबस्ता थाने में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न के आरोप में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक ने थाने के बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर पी लिया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की लापरवाही सामने आने पर डीसीपी दक्षिण ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाइट ड्यूटी पर तैनात दरोगा और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।

पूछताछ के लिए बुलाया गया था युवक
महिला उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने आशीष द्विवेदी उर्फ पुल्ली पंडित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। आरोप है कि आशीष महिला को अलग-अलग नंबरों से फोन कर परेशान कर रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आशीष को थाने बुलाया, लेकिन वह अपने दोस्त सहज सिंह गौतम के साथ देर रात थाने पहुंचा।

बाथरूम में पी लिया टॉयलेट क्लीनर
चर्चा है कि थाने में पहुंचने के बाद युवक लघुशंका के लिए बाथरूम गया, जहां उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे फर्श पर पड़ा पाया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

दो पुलिसकर्मी निलंबित
इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर दरोगा विकास गौड़ और हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह को निलंबित किया गया है। उन्होंने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में गुरुवार दोपहर एक बैंक अफसर ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। एसबीआई बैंक में कार्यरत अफसर मानस बाजपेयी ने पहले पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारी और फिर घर जाकर अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन सिवा को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद की कनपटी पर असलहा सटाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार, पत्नी दिव्या एक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थीं और पिछले सात सालों से मानस से उनका विवाह हुआ था। हालांकि, पिछले एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और वे अलग रह रहे थे। गुरुवार सुबह मानस असलहा लेकर पत्नी के बैंक के बाहर पहुंचा और मौका मिलते ही उसे गोली मार दी। इसके बाद वह घर गया, जहां उसने अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक बैंक अधिकारी द्वारा इस तरह के हिंसक कृत्य से लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में एक सनसनीखेज डबल मर्डर और सुसाइड की घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार दोपहर, एसबीआई बैंक के एक अधिकारी मानस बाजपेयी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी, दिव्या मिश्रा (35), को मिठाई वाले चौराहे के पास गोली मार दी। इसके तुरंत बाद, वह हुसड़िया स्थित अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन सिवा (30) की भी गोली मारकर हत्या कर दी। अंत में, उसने खुद को भी गोली मार ली।

यह घटना पति-पत्नी के बीच पिछले एक साल से चल रहे विवाद और अलगाव का परिणाम बताई जा रही है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

पारिवारिक कलह बनी मौत का कारण

जानकारी के अनुसार, दिव्या मिश्रा, जो एक आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं, का सात साल पहले मानस बाजपेयी से विवाह हुआ था। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे, मानस ने दिव्या को बैंक से बाहर बुलाया और उन पर गोली चला दी। घटना के बाद, मानस ने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी बहन व खुद को मारने की बात कही।

बहन की भी ली जान

पत्नी की हत्या के बाद, मानस घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन सिवा की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद, उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन जारी है।

सार्वजनिक प्रभाव

इस तरह की हिंसक घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं और पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर करती हैं। यह घटना लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे व्यक्तिगत झगड़े इतनी भयानक शक्ल ले सकते हैं।