बेसिक शिक्षा विभाग की नई डिजिटल रणनीति, योजनाओं का प्रचार करेगा सोशल मीडिया

लखनऊ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विकास नगर में मंगलवार को लोकरंग फाउंडेशन और अवध भारती संस्थान की ओर से गोस्वामी तुलसीदास जयंती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्या कुसुम वर्मा, प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित और डॉ. रामबहादुर मिश्र ने किया।

प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने अपने संबोधन में तुलसीदास के साहित्य की गहराई और लोकमंगल की भावना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे तुलसीदास की रचनाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं।

इस अवसर पर छात्राओं ने ‘कहां के पथिक’ और ‘सावन गीत’ जैसी प्रस्तुतियां दीं, साथ ही तुलसीदास की दोहावली का पाठ भी किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से युवा पीढ़ी ने तुलसी के साहित्यिक अवदान को समझने का प्रयास किया।

लोकरंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को तुलसीदास के समृद्ध साहित्य से परिचित कराना और उन्हें इससे जोड़ना है। यह कार्यक्रम युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और साहित्य की जड़ों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिकाएं और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

आगरा के अमांपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत खुशकरी के गांव वजीरपुर में दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। उन्हें प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र और संबंधित किट प्रदान की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान ओम यादव, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र आगरा-अलीगढ़ के प्रधानाचार्य लोकेश सेंगर और पूर्व प्रभारी वी. के. शर्मा, विशन सिंह ने फीता काटकर किया। प्रधानाचार्य लोकेश सेंगर ने प्रतिभागियों को योजना का लाभ लेकर अधिक से अधिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और मिलेटस के प्रति जागरूक किया।

केंद्र प्रभारी श्रीमती योगेश्वरी ने प्रतिभागियों को अचार, मुरब्बा, शरबत और फलों के जूस को संरक्षित करने की विधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे इन कौशलों को सीखकर अपना व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। पूर्व प्रभारी बिशन सिंह ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर इस योजना के तहत सरकार 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी।

डीआरपी चेतन उपाध्याय ने जिले में चल रही पीएमएफएमई योजना और उद्योग नीति 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 35 प्रतिशत तक का अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है, प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी घोषणाएं कीं। इस घोषणा के तहत, पीआरडी जवानों का दैनिक मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। यह वृद्धि प्रदेश भर के पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों की निष्ठा और कर्तव्यपरायणता की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश की कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर, पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, पीआरडी जवान और उनके परिवार 5 लाख रुपये तक का उपचार कैशलेस और निःशुल्क करा सकेंगे। यह स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, लखनऊ में बहुमंजिला पीआरडी बैरक के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया, जो जवानों के लिए आवास सुविधा को बेहतर बनाएगा। इन घोषणाओं से पीआरडी जवानों और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

अलीगढ़ के सूतमिल स्थित बुद्ध विहार डिपो में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक आउटसोर्स कर्मी को डिपो से एल्युमीनियम स्क्रैप चोरी करके ले जाते हुए पकड़ा गया। यह घटना तब सामने आई जब गेट पर चेकिंग के दौरान बस में सवार आउटसोर्स मैकेनिक अजीत सिंह के पास से करीब पांच किलो स्क्रैप बरामद हुआ।

कर्मचारी की बर्खास्तगी और निलंबन

पूछताछ में अजीत सिंह ने बताया कि उसने यह स्क्रैप एक सफाई कर्मी के कहने पर लिया था। इस खुलासे के बाद डिपो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रीजनल मैनेजर (आरएम) सत्येंद्र कुमार वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया है। वहीं, स्क्रैप के साथ पकड़े गए आउटसोर्स मैकेनिक को भी काम से हटा दिया गया है।

विभागीय जांच और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा डिपो में स्क्रैप और अन्य सामानों के रखरखाव व निकासी की व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिपो में भविष्य में इस तरह की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गेट पर चेकिंग व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह घटना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और कर्मचारियों के अनुशासन पर सवाल खड़े करती है, जिससे सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

कानपुर के कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर-5 स्थित फेथफुलगंज इलाके में जनता लंबे समय से सड़क और सीवर की समस्या से जूझ रही है। इस गंभीर मुद्दे पर स्थानीय नागरिकों ने कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा बताई और एक ज्ञापन सौंपा।

विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने जनता को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीसी रोड के निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आगामी कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में सीवर लाइन को दुरुस्त करने और पेयजल पाइपलाइन के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। इन समस्याओं का समाधान स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बादलखेड़ा में अवैध डेयरी हटाने गई नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने मंगलवार को पांच और हमलावरों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को इस मामले में दो महिलाओं को जेल भेजा गया था। पुलिस ने अन्य हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश में दबिश दे रही है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमलेश दीक्षित के अनुसार, गिरफ्तार किए गए हमलावरों के नाम शराफत अली, रिजवान, मो. सलामुद्दीन, शहाबुद्दीन और मोहम्मद इस्लाम हैं। रविवार को नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र की अवैध डेयरियों को हटाने पहुंची थी, जहां उन्होंने 18 भैंसों को पकड़ा था। डेयरी संचालकों और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें एक दरोगा घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था।

यह घटना तब हुई जब नगर निगम की टीम ने पशुपालकों से लाइसेंस मांगा, जो वे दिखा नहीं सके। सवाल-जवाब के दौरान वे भड़क गए और टीम पर हमला कर दिया, साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे जनता और सरकारी अमले के बीच तनाव बढ़ा है।

आगरा के मोहल्ला होली चौक में नगर पालिका द्वारा एक पुरानी और मजबूत सड़क को दोबारा बनाने के फैसले का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया है। लोगों का तर्क है कि लगभग 70 वर्ष पूर्व निर्मित यह सड़क आज भी अच्छी स्थिति में है और इस पर दोबारा निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस अनावश्यक निर्माण कार्य को रोककर उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए जहां सड़कें वास्तव में क्षतिग्रस्त और जर्जर हैं। सड़क निर्माण के लिए डाली गई मोरंग और अन्य सामग्री के कारण नालियों में पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता सांत्वना पाराशर ने कहा कि इस सड़क पर हर वर्ष होलिका दहन भी होता है, फिर भी यह मजबूती से टिकी हुई है।

बुजुर्ग रामसेवक पाठक ने बताया कि निर्माण सामग्री पिछले आठ दिनों से उनके घर के सामने पड़ी है, जिससे नालियां चोक हो गई हैं और लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। निवासियों ने तत्काल निर्माण सामग्री को हटाने और वास्तविक जरूरत वाले स्थानों पर विकास कार्य शुरू करने की अपील की है।

कानपुर के पुरवामीर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री से फेंके गए क्रोमियम युक्त कचरे ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। यह कचरा जमीन में करीब पांच फीट की गहराई तक पहुंच गया है, जिससे मिट्टी भी दूषित हो गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की देखरेख में इस क्रोमियम युक्त कचरे और दूषित मिट्टी को उठाने का काम चल रहा है। मंगलवार को भी पांच डंपर कचरा उठाया गया।

यह मामला तब सामने आया जब पुरवामीर में किसी केमिकल फैक्ट्री के संचालक द्वारा बड़े पैमाने पर क्रोमियम युक्त कचरा फेंका गया था। यूपीपीसीबी ने प्रदूषित स्थलों की जांच के बाद इस कचरे के निस्तारण का आदेश दिया था। 14 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के दौरान, कचरे के साथ-साथ मिट्टी में भी क्रोमियम का प्रदूषण पाया गया। इसी कारण, अब प्रदूषित मिट्टी को भी खोदा जा रहा है ताकि उसे कचरे से अलग किया जा सके और क्रोमियम मुक्त मिट्टी को दोबारा भरा जा सके। अब तक लगभग 150 टन क्रोमियम युक्त कचरा और मिट्टी उठाई जा चुकी है।

हालांकि, यूपीपीसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यालय से गठित कमेटी ने कचरे के निस्तारण के निर्देश तो दिए, लेकिन जलाशय में घुले क्रोमियम के निस्तारण का कोई उल्लेख नहीं किया। इससे केवल कचरे और मिट्टी को ही उठाया जा रहा है, जबकि पानी में क्रोमियम की मात्रा सामान्य से 757 गुना अधिक पाई गई थी। यह क्रोमियम भूजल को भी दूषित कर रहा है, लेकिन जलाशय को इससे मुक्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

इस घटना का सीधा असर स्थानीय पर्यावरण और भूजल की गुणवत्ता पर पड़ रहा है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।