68500 शिक्षक भर्ती: रालोद से मिले अभ्यर्थी, जयंत चौधरी से मुलाकात का आश्वासन

कानपुर में सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए मंडलायुक्त द्वारा गठित समिति की बैठक केडीए सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में केडीए उपाध्यक्ष, जलकल महाप्रबंधक, नगर निगम के मुख्य अभियंता और पीडब्ल्यूडी, मेट्रो व जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। शहर की सड़कों की मरम्मत पर गहन चर्चा की गई और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए अगस्त माह तक सभी गड्ढायुक्त मार्गों को ठीक कर यातायात योग्य बनाने का आदेश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शाम को संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष टीमें सक्रिय की गईं। जोनवार तैयार की गई त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्यूआरटी) को जलभराव वाले स्थलों का निरीक्षण कर जलनिकासी सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया। इन टीमों के पास मडपंप, डिवाटरिंग पंप और अन्य आवश्यक उपकरण मौजूद थे।

यह प्रयास शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेहतर सड़कें न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करती हैं।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में शुक्रवार को सर्वर की समस्या ने एक बार फिर मरीजों और उनके तीमारदारों की मुसीबतें बढ़ा दीं। सुबह सर्वर ठप होते ही ओपीडी पंजीकरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सुबह आठ बजे से पर्चा बनवाने के लिए कतार में लगे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लाइनें ओपीडी भवन के बाहर तक पहुंच गईं। दर्द से कराहते मरीज और बुजुर्ग तीमारदार कतारों में खड़े रहने को मजबूर थे। दिल्ली स्थित एनआईसी से जुड़ी इस तकनीकी दिक्कत ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

सर्वर बंद होने के कारण खून के नमूने जमा करने और पहले हो चुकी जांचों की रिपोर्ट प्राप्त करने में भी बाधा आई, जिससे मरीजों के इलाज की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। ट्रॉमा सेंटर में रोजाना औसतन 150 से अधिक गंभीर मरीज भर्ती होते हैं, जिनके रक्त के नमूने और जांच रिपोर्ट इसी व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। रिपोर्ट समय पर न मिलने से डॉक्टरों को भी इलाज की अगली दिशा तय करने में कठिनाई हुई। केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में पंजीकरण व्यवस्था का प्रभावित होना सीधे तौर पर इलाज की प्रक्रिया पर असर डालता है।

इस समस्या का सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ता है, जिससे उन्हें जांच, रिपोर्ट और परामर्श के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। बिहार के नितिन कुमार और बरेली की सविता जैसे कई मरीजों और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट मिलने में देरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिजनों ने बताया कि समय पर रिपोर्ट न मिलने से सटीक इलाज शुरू करने में दिक्कत आ रही है।

कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक विशेष अकादमिक व्याख्यान का आयोजन किया। इस दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के सहायक आचार्य मोहित अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया में जनसंख्या के भौगोलिक वितरण को महत्व न देकर राजनीति को मुख्य आधार बनाया गया। उन्होंने रेडक्लिफ रेखा के सीमा-निर्धारण से जुड़ी प्रशासनिक बाधाओं और इसके गंभीर मानवीय परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अवस्थी ने बताया कि केवल छह सप्ताह के अल्पावधि में तैयार किए गए सीमा-निर्धारण के निर्णयों में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुईं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की बारीकियों को पूरी तरह से शामिल करना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। इस प्रशासनिक प्रक्रिया की खामियों का खामियाजा अंततः आम नागरिकों को अपनी पीड़ा और विस्थापन के रूप में भुगतना पड़ा।

मुख्य वक्ता प्रो. अनिल कुमार मिश्रा ने विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहराई से प्रकाश डालते हुए इसके सामाजिक, मानवीय प्रभावों और विस्थापन की असहनीय पीड़ा का वर्णन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन, उनके परिवारों, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक स्मृतियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। कार्यक्रम में स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के निदेशक डॉ. अमित कुमार और सहायक आचार्य डॉ. अर्जव जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र का संचालन सहायक आचार्य अंजली सचान ने किया, जबकि डॉ. उर्वशी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ. मानस उपाध्याय, डॉ. प्रशांत, डॉ. अभिषेक मिश्र, डॉ. अजय और डॉ. अनमोल शेखर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

विभाजन की इस त्रासदी ने देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया, जिसके दूरगामी परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं।

पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी शिवम पाल ने इंदौर में आयोजित यूटीटी पैरा टेबल टेनिस फर्स्ट रैंकिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 11 से 13 अगस्त तक चली इस प्रतियोगिता के फाइनल में शिवम ने मध्यप्रदेश के हर्ष त्रिवेदी को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इस जीत ने न केवल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, बल्कि अब वह अंतरराष्ट्रीय चुनौती के लिए भी तैयार हैं।

शिवम पाल अब 28 से 30 अगस्त तक फिनलैंड में आयोजित होने वाली आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सफलता से उत्साहित शिवम अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने की तैयारी में जुटे हैं। उनकी यह उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

कानपुर के कल्याणपुर आवास-विकास-1 में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बुधवार शाम को एक कार ने साइकिल चला रहे आठवीं कक्षा के छात्र को टक्कर मार दी। आरोप है कि कार चालक ने वाहन को रोकने के बजाय उसे करीब 20 से 25 मीटर तक घसीटा, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छात्र साइकिल समेत कार के पहिये में फंस गया था और उसे घसीटा गया।

स्थानीय लोगों की सूचना पर घायल छात्र को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें कार की टक्कर और छात्र के घसीटे जाने की घटना कैद हुई है।

पुलिस ने दुर्घटना में प्रयुक्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। कार के पंजीकरण के आधार पर फरार चालक की पहचान की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। छात्र के पिता ने चालक के खिलाफ जानबूझकर बच्चे को कुचलने के प्रयास का आरोप लगाया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने शहर में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कानपुर शहर में कला और संगीत का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) अपने हॉल में ‘एवरग्रीन लेजेंड्स’ नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत के तीन महान स्तंभों – गायक किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। यह कार्यक्रम किशोर कुमार फैन क्लब के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

इस श्रद्धांजलि सभा की एक खास बात यह है कि इसमें कानपुर के पेशेवर गायक और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार शाम साबित होगी, जहाँ वे अपने पसंदीदा गायकों के सदाबहार गीतों का आनंद ले सकेंगे। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन शहर की कलात्मक विरासत को समृद्ध करते हैं और स्थानीय प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब मोबाइल टावर लगाने या विकास प्राधिकरणों से किसी अन्य प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए कंपनियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।

इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, दूरसंचार कंपनियों से सर्वेक्षण अनुमति के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनसे केवल लाइसेंस शुल्क ही लिया जाएगा। विशेष सचिव आवास, राजेश कुमार राय ने इस संबंध में सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना का कड़ाई से पालन किया जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

नई व्यवस्था के तहत, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोर्टल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यदि कोई कंपनी आवेदन करती है, तो उसके आवेदन का परीक्षण किया जाएगा और तय अवधि में काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। सर्वेक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी कारणवश आवेदन अस्वीकृत होता है, तो कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि का 90% 15 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। अस्वीकृति के पूरे कारणों को 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और लाइसेंस सर्वेक्षण कर अनुमति समय पर प्रदान करें। इस पहल से प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को बल मिलेगा और नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नए छात्रों के लिए एनसीसी एनरोलमेंट 2026 के तहत भर्ती प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है। यह भर्ती 64 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित की जाएगी और विश्वविद्यालय के एथलेटिक ग्राउंड में सुबह 7 बजे से शुरू होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में इस वर्ष स्नातक के किसी भी कार्यक्रम में नवप्रवेश लेने वाले सभी पात्र छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। एनसीसी में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का अनूठा अवसर मिलेगा।

एनसीसी भर्ती प्रक्रिया एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. रजनीश कुमार यादव के निरीक्षण में संपन्न होगी। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण और लिखित परीक्षा शामिल है। शारीरिक परीक्षण में छात्राओं को 400 मीटर और छात्रों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके बाद स्वास्थ्य मानकों और ऊंचाई की जांच के लिए चिकित्सीय परीक्षण होगा। शारीरिक और चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिकी और रक्षा अध्ययन व एनसीसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए लोअर, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के लिए उचित हेयर कट और शेव अनिवार्य है, जबकि छात्राओं को बाल कसकर बांधकर आने की सलाह दी गई है। सुबह जल्दी शुरू होने वाली प्रक्रिया को देखते हुए अभ्यर्थियों को खाली पेट न आने और अपने साथ लंच बॉक्स व पानी की बोतल लाने की सलाह दी गई है।

चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंकपत्र-प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, नोटबुक और पेन साथ लाना अनिवार्य है। यह कदम एनसीसी में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करेगा।