मिस सुप्रानेशनल वर्ल्ड 2026: भारत की अवनी गुप्ता टॉप 20 में, पोलैंड में आगरा की बेटी ने छोड़ी छाप

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, आजाद समाज पार्टी (आसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी राजनीतिक चाल चलते हुए 45 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा की है। यह कदम बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से अलग हुए दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पार्टी की मंशा को स्पष्ट करता है। बसपा की तर्ज पर, आसपा भी इन प्रभारियों को भविष्य में टिकट देकर उम्मीदवार बना सकती है, जिससे चुनावी समीकरणों में हलचल मचना तय है।

आसपा की इस सूची में एक खास रणनीति दिखाई देती है, जिसमें 45 में से किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को प्रभारी नहीं बनाया गया है। पार्टी पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है। घोषित प्रभारियों में दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। विशेष रूप से, लखीमपुर खीरी की पलिया सीट पर एक सिख समुदाय के व्यक्ति को प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो उस क्षेत्र की सिख बहुलता को देखते हुए एक सोची-समझी रणनीति है। कुल 45 में से, 16 सीटों पर ओबीसी, 17 पर अनुसूचित जाति और 11 पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस नई सूची के साथ, आसपा आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा और समाजवादी पार्टी (सपा) दोनों के लिए एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर सकती है। हाल ही में, चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन का संकेत दिया था। इस घोषणा को गठबंधन वार्ता से पहले दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

आसपा ने अपनी चुनावी बिसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बिछाई है। शामली की थाना भवन, मुजफ्फरनगर की चरथावल, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ कैंट से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी की रोहनिया जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

पार्टी ने सुरक्षित (आरक्षित) सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हापुड़, हाथरस, आगरा कैंट, टुंडला, श्रीनगर, हरगाँव, मिश्रिख, गोपामाऊ, भरथना, बांसगांव, सलेमपुर, मछलीशहर और जखनियां जैसी आरक्षित सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

प्रभारियों की इस सूची में अनुभवी नेताओं को भी शामिल किया गया है। हाथरस (सुरक्षित) सीट पर पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य प्रकाश वर्मा को प्रभारी बनाकर पार्टी उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। इसी तरह, अलीगढ़ की छर्रा सीट पर पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर उनके राजनीतिक अनुभव का उपयोग करने की कोशिश की गई है। इस तरह की नियुक्तियां पार्टी के जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एथनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को संभावित नुकसान की खबरों के चलते, लोग अब 95-ऑक्टेन वाले एक्सट्रा प्रीमियम पेट्रोल की ओर रुख कर रहे हैं। इस बढ़ी हुई मांग के परिणामस्वरूप, शहर के कई पेट्रोल पंपों पर एक्सट्रा प्रीमियम पेट्रोल का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और कुछ जगहों पर तो यह पूरी तरह से खत्म हो गया है।

तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल (XP-95), भारत पेट्रोलियम (Speed-95) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Power-95) जैसे ब्रांडों के तहत 95-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल बेचती हैं। यह प्रीमियम ईंधन, जो सामान्य 91-ऑक्टेन पेट्रोल से काफी महंगा होता है, मुख्य रूप से हाई-परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों जैसे सुपरकार, लक्जरी वाहन और सुपरबाइक के लिए अनुशंसित है। अलीगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मंगल गुप्ता के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री सामान्य से दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि एथनॉल से वाहनों को होने वाली संभावित खराबी की चिंताओं ने उपभोक्ताओं को प्रीमियम पेट्रोल खरीदने के लिए प्रेरित किया है, जिसकी मांग शहरी क्षेत्रों से शुरू होकर अब ग्रामीण इलाकों तक फैल गई है।

इस स्थिति के कारण, कई पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है। डीलरों का कहना है कि कंपनियां पिछले 10 से 15 दिनों से प्रीमियम पेट्रोल की नियमित सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। संजीव अग्रवाल, सुधीर फिलिंग स्टेशन के संचालक, ने पुष्टि की कि अलीगढ़ में मुख्य रूप से 91-ऑक्टेन और 95-ऑक्टेन पेट्रोल बिकते हैं, जबकि 100-ऑक्टेन वाला प्रीमियम पेट्रोल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इस कमी का सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ रहा है जो अपने वाहनों के रखरखाव को लेकर चिंतित हैं और एथनॉल-मुक्त विकल्प तलाश रहे हैं। यह स्थिति ऑटोमोबाइल उद्योग और ईंधन वितरण नेटवर्क के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है।

कानपुर में एक आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाए गए युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना सात अप्रैल 2017 को चमनगंज के श्रीनगर इलाके में हुई थी।

पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी खेलने के दौरान आरोपी पप्पू के साथ कमरे में चली गई थी। बच्ची के शोर मचाने पर एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस फैसले से समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

कानपुर के गोविंदनगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। मृतका के मायके वालों ने उसके पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटी के जन्म से नाराज ससुराल वालों ने मारपीट की और फिर जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर रिंकू उर्फ रंजू कुमारी की हत्या कर दी।

पारिवारिक कलह और बेटी के जन्म पर ताने

गोविंद नगर निवासी पंकज ऑटो चालक है और उसकी शादी 11 मार्च 2025 को बिहार के लहारी तौरिया भगवानपुर की 23 वर्षीय रिंकू से हुई थी। रिंकू के भाई विकास ने बताया कि करीब चार महीने पहले रिंकू ने एक बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे ताने मारते थे और मारपीट करते थे। बुधवार को भी कथित तौर पर पति ने मारपीट की और फिर उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

ससुराल पक्ष का अलग बयान

वहीं, महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि बुधवार को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पंकज गुस्से में बाहर चला गया था। रिंकू ने कमरे में जाकर खुद जहर खा लिया। जब देवर घर लौटा तो घटना की जानकारी हुई और उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में जुटी

गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बेटियों के प्रति सोच और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।

अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के ग्राम नानऊ के माजरा नगला रिसलदार में सरकारी रास्ता अपनी चौड़ाई खोता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि धान की बुवाई के दौरान ट्रैक्टरों से सड़क के किनारे काटे जाने के कारण यह मार्ग अब आधा रह गया है, जिससे गांव वालों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है।

ग्रामीणों ने लेखपाल और कानूनगो से कई बार शिकायत की और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अधिकारी मौके का निरीक्षण भी नहीं करते और ग्राम पंचायत भी सड़क की मरम्मत नहीं करा रही है। बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे यह दलदल बन गई है। इससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर घायल हो रहे हैं, जबकि चार पहिया वाहनों का निकलना भी दूभर हो गया है। कुछ लोग रास्ते के किनारे खड़ंजे पर पशु बांध देते हैं, जिससे गोबर और पानी सड़क पर फैलकर फिसलन बढ़ा देता है।

ग्रामीणों ने राजस्व एवं विकास विभाग की टीम से रास्ते की पैमाइश कराकर सड़क को उसकी मूल चौड़ाई में बहाल करने और रास्ता काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उपजिलाधिकारी कोल गजेंद्र पाल सिंह ने मामले की जानकारी मिलने पर हल्का लेखपाल को भेजकर जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना की है। उन्होंने इस कदम के लिए योगी सरकार का आभार जताते हुए एक और जिले, कासगंज, का नाम बदलकर बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के नाम पर रखने की मांग की है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान भदोही का नाम संत रविदास नगर और कासगंज का नाम कांशीराम नगर रखा गया था, जिसे बाद में सपा सरकार ने बदल दिया था।

मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बसपा सरकार ने दलितों और पिछड़े वर्गों के महापुरुषों के सम्मान में कई जिलों के नाम रखे थे, लेकिन सपा सरकार ने अपनी संकीर्ण सोच के कारण उन्हें बदल दिया। उन्होंने संत रविदास नगर का नाम बहाल करने के लिए योगी सरकार का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि कासगंज का नाम भी जल्द ही मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर बदला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह मांग मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस (9 अक्टूबर) से पहले पूरी होती है तो वे राज्य सरकार की विशेष रूप से आभारी रहेंगी। इस मांग के माध्यम से मायावती ने आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक संदेश भी दिया है।

उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन (यूपीएचए) द्वारा आयोजित यूपी प्रो हैंडबॉल लीग (यूपीपीएचएल) अपने दूसरे संस्करण के लिए तैयार है। एसएन पाण्डेय खेल संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में होने वाली इस लीग का दूसरा सीजन जनवरी 2027 में लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस बार लीग में टीमों की संख्या छह से बढ़ाकर आठ कर दी गई है, जिसमें पहली बार लखनऊ की टीम भी अपना दमखम दिखाएगी। लीग की विजेता टीम को 2.50 लाख रुपये और उपविजेता टीम को 1.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।

इस लीग के दूसरे संस्करण को और अधिक भव्य बनाने के उद्देश्य से, मुख्य अतिथि एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के काउंसिल मेंबर डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने लीग के लोगो का अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों के उत्कृष्ट 10 अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि पहले सीजन की सफलता ने दूसरे संस्करण को और भी प्रतिस्पर्धी बनाने का विश्वास दिलाया है। उन्हें उम्मीद है कि यह लीग प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करेगी। खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को समान अवसर मिलेगा।

इस बार टीमों की संख्या आठ करने से लीग को अधिक प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने का लक्ष्य है। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे, जिनमें 9 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के होंगे और बाकी 9 खिलाड़ी अन्य राज्यों और विभागों से होंगे। लीग के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अमित पाण्डेय ने बताया कि पहले संस्करण की विजेता मथुरा ब्रज स्टार, उपविजेता गोरखपुर राउडीज के अलावा काशी, नोएडा बंडर्स, गाजियाबाद पैंथर्स और बर्बरीक वारियर्स के साथ-साथ लखनऊ और कन्नौज की दो नई टीमें भी इस बार लीग का हिस्सा होंगी।

लीग के नए लोगो में ढाल का आकार सुरक्षा, शक्ति और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, जबकि इसके भीतर हैंडबॉल खिलाड़ी की गतिशील आकृति खेल के जोश और कौशल को दर्शाती है। लोगो में भारतीय तिरंगे से प्रेरित केसरिया, सफेद और हरे रंग का संयोजन राष्ट्रीय गौरव और उत्तर प्रदेश की खेल संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। खिलाड़ियों का पंजीकरण 15 अगस्त 2026 से शुरू होगा, जिसके बाद चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ियों की नीलामी दिसंबर 2026 में वाराणसी में होगी, जिसमें प्रत्येक टीम के पास खिलाड़ियों की नीलामी के लिए 5 लाख रुपये का पर्स होगा।

लीग में आठों टीमों के बीच राउंड रॉबिन आधार पर मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में प्रवेश करेंगी। अंत में, प्लेऑफ के बाद फाइनल खेलने वाली टीमों का फैसला होगा। आइकॉनिक स्पोर्ट्स की ओर से विजेता टीम को 50 हजार और उपविजेता टीम को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। इस आयोजन से प्रदेश में हैंडबॉल खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सावन के पहले सोमवार, 3 अगस्त को शहर में कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों में जलाभिषेक और श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले पारंपरिक मेले के कारण आगरा पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। यह नई व्यवस्था 2 अगस्त की शाम 4 बजे से लागू होकर 3 अगस्त को कार्यक्रम और मेले की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान, पहले से जारी सभी नो-एंट्री पास और अनुमति पत्र निरस्त रहेंगे। हालांकि, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना किसी रुकावट के निकलने की अनुमति होगी।

यातायात मार्ग में बदलाव

मथुरा-फिरोजाबाद हाईवे (NH-19) पर मथुरा और फिरोजाबाद के बीच यातायात सामान्य रहेगा, लेकिन फिरोजाबाद से जयपुर जाने वाले भारी वाहनों को रूनकता से दक्षिणी बाईपास की ओर मोड़ा जाएगा। हाथरस की ओर से आने वाले भारी वाहनों को सादाबाद से सिकंदराराऊ या मथुरा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। अलीगढ़ से आने वाले वाहन खंदौली चौराहा से मुड़ी चौराहा, एत्मादपुर होकर NH-19 पर निकलेंगे। यमुना एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन खंदौली के बजाय कुबेरपुर से उतरेंगे। जलेसर (एटा) के वाहन मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर होकर NH-19 पर जाएंगे। ग्वालियर/जयपुर से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन ग्राम बाद से दक्षिणी बाईपास होकर NH-19 से कुबेरपुर कट पकड़कर एक्सप्रेस-वे की तरफ भेजे जाएंगे। फतेहाबाद से आने वाले भारी वाहन इनर रिंग रोड से गुतिला अंडरपास होकर निकलेंगे, जबकि शमशाबाद से आने वाले वाहनों को शमशाबाद चौराहे से इरादतनगर-सैंया की तरफ मोड़ा जाएगा।

शहर प्रवेश पर प्रतिबंध

वाटरवर्क्स, भगवान टॉकीज, बोदला, सिकंदरा, रामबाग, एत्माद्दौला, तोरा चौकी और शाहपुर चुंगी जैसे शहर के सभी एंट्री पॉइंटों पर बैरियर लगाकर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

प्रमुख मंदिरों के आसपास यातायात

श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर (सदर) के पास फूल सैय्यद चौराहा और अमर होटल तिराहे से शमशाबाद रोड की ओर भारी व मध्यम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजपुर चुंगी से कहरई मोड़ तक सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। हल्के चार पहिया वाहन अमर होटल से गोल मार्केट राजपुर चुंगी तक आ सकेंगे। श्री रावली महादेव मंदिर (रकाबगंज) के पास साईं की तकिया, छीपीटोला व टंकी चौराहे की ओर से मैटाडोर, लोडर, टूरिस्ट और रोडवेज़ बसें मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगी। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर (मंटोला) के पास चिम्मन पूरी चौराहा, दरेसी 1 व 2 और हाथीघाट तिराहे से बड़े वाहनों को मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर (शाहगंज) के पास पृथ्वीनाथ फाटक से मंदिर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 9554457886 पर संपर्क किया जा सकता है।