लखनऊ में 8.99 लाख में फ्लैट: एलडीए की तीन परियोजनाओं में आम आदमी को मिलेगा घर

लखनऊ शहर में नरही बाजार की ओर जाने वाले एक मुख्य मार्ग को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए जाने से स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही एक अन्य मार्ग बंद होने के कारण लोगों को लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है, जिससे व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस समस्या के चलते व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसीपी यातायात से मिला और अस्थायी बैरिकेडिंग को तत्काल हटाने की मांग की।

व्यापारियों ने डीसीपी यातायात को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और इस बंद रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाने का आग्रह किया। डीसीपी यातायात ने व्यापारियों की चिंताओं को सुना और आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। इस मुलाकात से स्थानीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

विकासनगर पुलिस ने फर्जी एनजीओ चलाकर स्वास्थ्य विभाग के नाम पर बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक संचालक को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने क्षय रोग जागरूकता अभियान के नाम पर करीब 150 लोगों से 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने आरोपी के पास से तीन मोबाइल फोन, नकदी, प्रेस आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पारस नाथ खरवार उर्फ पारस नाथ प्रसाद मूल रूप से देवरिया का रहने वाला है और कल्याणपुर में रह रहा था। इस मामले में महाराजगंज निवासी चंद्रमणि तिवारी समेत कई पीड़ितों ने पारसनाथ, विपिन और प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ितों ने बताया कि दिसंबर 2025 में आरोपी ने बेक फाउंडेशन और जीवन पथ फाउंडेशन नामक एनजीओ के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से टीबी जागरूकता अभियान का काम मिलने का दावा किया था। उसने 31 हजार से 90 हजार रुपये तक वेतन का लालच देकर प्रति व्यक्ति 90 हजार से 1.10 लाख रुपये लिए और नियुक्ति पत्र भी दिए।

जब अभ्यर्थी फील्ड में काम करने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी किसी योजना से साफ इनकार कर दिया। डीसीपी पूर्वी से शिकायत के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को हुए आर्थिक नुकसान के अलावा नौकरी जाने का भी गहरा सदमा लगा है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

लखनऊ के हजरतगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आगरा की रहने वाली तुलसा देवी नामक महिला अचानक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। टावर के ऊपर से उसने कूदकर जान देने की धमकी दी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने महिला को शांत कराने और नीचे उतारने के लिए काफी मशक्कत की। काफी समझाने-बुझाने के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पूछताछ में महिला ने जो आरोप लगाए, वे बेहद गंभीर थे। तुलसा देवी ने बताया कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की पुलिस ने उसके 12 वर्षीय बेटे को कथित तौर पर बंधक बनाया, पीटा और चोरी के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे से पैसे और मोबाइल भी छीन लिया।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे को मूत्र पिलाने की भी कोशिश की। उसने बताया कि इस घटना के संबंध में उसने रेलवे और पुलिस प्रशासन में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी पुलिसकर्मियों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। इन्हीं मांगों को लेकर वह उच्चाधिकारियों से मिलने लखनऊ आई थी और हजरतगंज में टावर पर चढ़ गई।

एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा के अनुसार, यह मामला आगरा से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि आगरा पुलिस और रेलवे प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है। महिला के परिजनों को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया है। इस घटना ने रेलवे पुलिस के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शुक्रवार को शहर के कांवड़ मार्गों पर एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में चिनहट स्थित इमरान जूस कॉर्नर में कृत्रिम रंग से रंगे अनार के दाने और सड़ा-गला मैंगो पल्प मिलने पर करीब 40 किलो सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। गंभीर अनियमितताओं के चलते इस प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया।

इसी क्रम में, अनौरा कला स्थित मटन जंक्शन को वैध लाइसेंस के अभाव में सील कर दिया गया और उसका संचालन रोक दिया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने सुल्तानपुर रोड, मोहनलालगंज, चिनहट, बीबीडी, अनौरा कला, मटियारी और भिठौली-टेढ़ी पुलिया जैसे क्षेत्रों में 70 से अधिक होटल, ढाबों, स्वीट शॉप, मीट शॉप और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया।

इस अभियान के दौरान 59 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई और कई संदिग्ध नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। निरीक्षण में एक्सपायर्ड काली मिर्च पाउडर, अखाद्य गुलाबरी और सेंट भी पाए गए, जिन्हें तुरंत नष्ट कर दिया गया। शासन के निर्देशों के अनुसार, कांवड़ मार्ग को मांस, मछली और अंडा मुक्त रखने के लिए खुले में नॉनवेज और अंडे बेचने वाले कई दुकानदारों की बिक्री तुरंत बंद कराई गई। चिकन और मटन विक्रेताओं को श्रावण माह तक खुले में बिक्री न करने की चेतावनी दी गई। विभाग ने अभियान के दौरान 200 से अधिक खाद्य कारोबारियों और आम जनता को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, लाइसेंस संबंधी नियमों और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के महत्व के बारे में जागरूक किया। साथ ही, 70 से अधिक प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के स्टीकर भी लगाए गए। इस तरह के अभियान आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित उस अवैध बिल्डिंग को गिराने में हुए खर्च की वसूली की तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने कर ली है, जहां हाल ही में भीषण अग्निकांड हुआ था। इस ध्वस्तीकरण में कुल 26 लाख 14 हजार 212 रुपये का खर्च आया है, जिसे इमारत के मालिकों से वसूला जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने यह शुल्क निर्धारित किया है।

यह दुखद घटना 22 जून को हुई थी, जब इस अवैध भवन में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 15 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे झुलस गए थे। कुछ बच्चों ने आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगा दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में यह अवैध व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण, सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्राधिकरण द्वारा वहन किए गए पूरे खर्च की गणना की गई है, जो 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है। उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, नियमानुसार इस खर्च की वसूली भवन स्वामी से की जाएगी।

जोनल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियम विरुद्ध निर्माण के ध्वस्तीकरण का खर्च संबंधित पक्ष से वसूलने की नीति प्राधिकरण में पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गई नोटिस में भी किया गया था। इसी आधार पर भवन मालिकों को रिकवरी नोटिस भेजकर धनराशि की वसूली की जाएगी। यदि भवन स्वामी शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अग्निकांड के बाद एलडीए के कई अधिकारियों और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गई थी, जिनमें तबादले और विभागीय जांच शामिल हैं।

इस बीच, उद्योग व्यापार मंडल ने एलडीए उपाध्यक्ष द्वारा गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने के फैसले को अव्यावहारिक बताया है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने चिंता जताई कि इस आदेश को वर्तमान स्वरूप में लागू करने से शहर के हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। उन्होंने अलीगंज अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन किसी लापरवाही का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुराने बाजारों के दशकों पुराने भवनों पर वर्तमान कठोर मानक लागू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इस घटना के बाद सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की तैयारी में है।