लखनऊ में गोमती महाआरती: नदी सफाई का लिया संकल्प, जानें क्या हुआ खास

लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में वर्ष 2001 बैच के आईपीएस तरुण गाबा ने बुधवार को पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जनता को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। पूर्व में एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत रहे गाबा ने एक प्रेस वार्ता में अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि अपराध के बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बिठाने के लिए डेटा एनालिसिस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा।

नवागत पुलिस आयुक्त ने महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक थाने में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों पर महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल सुनवाई के निर्देश मातहतों को दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। संगठित अपराधों पर भी अंकुश लगाया जाएगा।

तरुण गाबा ने लखनऊ में साइबर अपराधों पर हो रही कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ कर अपराधियों को जेल भेजने की मुहिम जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी।

शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सुनियोजित संचालन की बात कही गई। वीवीआईपी मूवमेंट और विभिन्न आयोजनों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने को प्राथमिकता बताया गया।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के एलएलएम के पूर्व छात्र और एनएसएस स्वयंसेवक अमन कुमार त्रिपाठी का चयन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की संस्था ‘माय भारत’ में ‘यूथ एम्बेसडर’ के पद पर हुआ है। यह उपलब्धि उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में प्रदर्शन का परिणाम है। इस महत्वपूर्ण पद के तहत, अमन को दो वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

अमन त्रिपाठी का यह चयन न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का सम्मान है, बल्कि यह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। यह दर्शाता है कि कैसे समर्पित युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

अमन पहले भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दो स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद और राजभवन की वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया था।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने अमन को उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं और सम्मानित किया। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी डॉ. नलिनी मिश्रा, विधि विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्रिवेदी सहित अन्य प्राध्यापक भी उपस्थित रहे।

लखनऊ में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहाँ जालसाजों ने एक रिटायर्ड एयरपोर्ट निदेशक को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करीब 70 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया है। इस घटना ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब शहर में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के प्रयास भी जारी हैं।

पीड़ित भोलानाथ प्रसाद भगत, जो जानकीपुरम स्थित सहारा ग्रेस अपार्टमेंट में रहते हैं, ने बताया कि 16 जुलाई को उनकी पत्नी के पास एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ पुलिस हेड क्वार्टर का इंस्पेक्टर आकाश वर्मा बताया और दावा किया कि भोलानाथ के आधार कार्ड से खरीदे गए सिम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है। इसके बाद, जालसाजों ने खुद को पुणे एटीएस और एनआईए के अधिकारी बताकर भोलानाथ को डराया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा और उनका भविष्य खराब हो जाएगा।

जालसाजों ने भोलानाथ से उनकी संपत्तियों की जांच करने और बैंक खातों का विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे और फिलहाल उन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ पर रखा जा रहा है। अगले सात दिनों तक, यानी 22 जुलाई तक, भोलानाथ जालसाजों के निर्देशों का पालन करते रहे। इस दौरान, उन्होंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) तुड़वाई और जालसाजों द्वारा बताए गए पटना और पश्चिम बंगाल के बैंक खातों में करीब 70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

भोलानाथ ने बताया कि जालसाजों ने उन्हें सुरक्षा कारणों से डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही और किसी से भी जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी, यह कहते हुए कि आतंकी उनकी और उनके परिवार की हत्या कर सकते हैं। इस डर के कारण, वे पूरी तरह से जालसाजों के नियंत्रण में आ गए। एक हफ्ते के अत्यधिक तनाव के बाद, जब उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने फोन काटा और एक परिचित को इस बारे में बताया। तब उन्हें पता चला कि वे साइबर ठगी का शिकार हुए हैं।

साइबर क्राइम थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। साइबर क्राइम सेल के प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ऐसे मामलों में सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अजनबी के साथ बैंक खाते से जुड़ा ओटीपी, एटीएम की जानकारी या पिन नंबर साझा न करें।

लखनऊ में बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मंगलवार तड़के राजधानी के अमौसी, लौलाई कांशीराम कॉलोनी, रेजीडेंसी और हुसैनगंज इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस अचानक हुई कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। जैसे ही चेकिंग टीम इन इलाकों में पहुंची, बिजली चोरी कर रहे लोग आनन-फानन में छतों और खंभों से अवैध कनेक्शन (कटिया) हटाते हुए नजर आए। इस दौरान कई जगहों पर अफरातफरी का माहौल रहा और लोग मिन्नतें करते दिखे।

अधिकारियों ने किसी की गुहार नहीं सुनी और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए पूरे अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई। जांच के दौरान कुल 26 स्थानों पर अवैध रूप से बिजली चोरी पकड़ी गई। अमौसी क्षेत्र में 11 उपभोक्ता सीधे मीटर को बायपास करके बिजली चुरा रहे थे, जबकि गोमतीनगर, रेजीडेंसी और हुसैनगंज में अनधिकृत रूप से केबल जोड़कर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था।

इस मामले में विभाग ने सभी 26 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अमौसी से 11 लोगों, लौलाई से 3 लोगों और रेजीडेंसी-हुसैनगंज क्षेत्र से 12 लोगों को नामजद किया गया है। इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मचा है और लोगों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर परिणामों का एहसास हुआ है।