संविधान का ‘स’ तक नहीं जानते, किताब लेकर घूम रहे: अशोक रावत

कानपुर में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत बकरी पालन पर आधारित एक स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पहल से जिले के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी लगभग 65 हजार महिलाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित होने की उम्मीद है।

इस योजना के अंतर्गत, चयनित महिलाओं को 90 फीसदी अनुदान पर पांच बकरियां और एक बकरा प्रदान किया जाएगा। यह आर्थिक सहायता उन्हें बकरी पालन के माध्यम से अपनी आजीविका स्थापित करने में मदद करेगी। पशुपालन विभाग इस योजना में तकनीकी सहयोग, आवश्यक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर सकें।

कानपुर जिले में एनआरएलएम के तहत वर्तमान में लगभग छह हजार स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। योजना के तहत चयनित महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें संतुलित आहार, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।

लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन महिलाओं ने पिछले तीन वर्षों में इस योजना का लाभ उठाया है, उन्हें दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदनों का सत्यापन पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और बकरी इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक संचालित करने का 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनने की क्षमता रखती है।

कानपुर की दिव्यांग गीता को अपने घर तक पहुंचने के लिए रोज तीन मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। दोनों पैरों के मुड़े होने के कारण सीढ़ियां चढ़ना-उतरना उनके लिए अत्यंत कठिन था। कई वर्षों तक भूतल पर आवास के लिए प्रयास करने के बाद, उन्होंने जनता दर्शन में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह से गुहार लगाई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई के बाद, गीता को अब ग्राउंड फ्लोर पर आवास आवंटित कर दिया गया है। इससे उनके रोजमर्रा के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का समाधान हो गया है। अजीतगंज निवासी गीता को मार्च 2019 में एक आवास आवंटित किया गया था, लेकिन उस समय दिव्यांगता प्रमाणपत्र न होने के कारण उन्हें भूतल का लाभ नहीं मिल सका था।

मामले की जांच के बाद, जिलाधिकारी ने शासनादेश के अनुसार दिव्यांग लाभार्थियों को भूतल पर आवास आवंटित करने के प्रावधानों का परीक्षण करवाया। इसके बाद, गीता के पूर्व आवंटन को संशोधित करते हुए उन्हें भूतल स्थित एक उपयुक्त आवास आवंटित किया गया। इस निर्णय से सार्वजनिक आवास आवंटन नीतियों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है।

कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को ठगने के लिए अनोखे तरीके अपनाता था। सचेंडी इलाके से 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस को गांव तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़क खोदकर रखते थे। यह गिरोह पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था।

पुलिस ने ड्रोन की मदद से चार गांवों में दबिश मारकर इन ठगों को पकड़ा। हालांकि, 20 से ज्यादा आरोपी फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार ठगों के पास से 29 मोबाइल, तीन कारें और कई डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह अब तक करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है।

गिरफ्तार ठगों ने पूछताछ में बताया कि वे खुद को पुलिस अधिकारी या साइबर क्राइम अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे। वे लोगों को अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर डराते थे और पैसे की मांग करते थे। दूसरी टीम पुलिस सायरन बजाकर लोगों में दहशत पैदा करती थी।

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे सात राज्यों में 189 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है और वे कम पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने दो से तीन साल में ही करीब 200 लोगों को अपना शिकार बनाया है।

ठगी की रकम मंगाने के लिए ये ठग गेमिंग साइट से क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते थे, जिससे रकम सीधे गेमिंग साइट पर जाती थी। साइट अपना कमीशन काटकर बाकी रकम आरोपियों के बताए खाते में भेज देती थी। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे गांव की कच्ची सड़कों का विरोध करते थे ताकि पुलिस आसानी से उन तक न पहुंच सके।

कानपुर में एक रेस्टोरेंट संचालक को दिल्ली ब्लास्ट मामले में फंसाने की धमकी देकर साइबर ठगों ने चार लाख रुपये की ठगी की है। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही और सत्यापन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लिए।

पीड़ित व्यापारी विनय बाजोरिया ने बताया कि 16 जुलाई 2025 को उन्हें एक कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उसने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपियों के पास से उनका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट मिला है और उनके खाते से आतंकवाद के लिए फंडिंग की गई है। इसके बाद ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया और सत्यापन के लिए एसबीआई बैंक के कैनाल रोड स्थित खाते में चार लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

अगले दिन, जांच के नाम पर और 17 लाख रुपये मांगे जाने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत एनसीआरपी पोर्टल और बादशाहीनाका पुलिस से शिकायत की। सात महीने बाद पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। बादशाहीनाका थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर टीम की मदद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की ठगी आम लोगों को डराकर उनके पैसे ऐंठने का एक नया तरीका है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कानपुर के रूरा थाना क्षेत्र के ऊगा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव निवासी किसान बाबूराम की 45 वर्षीय पत्नी गीता देवी की बुधवार देर शाम अचानक गले में तेज दर्द के कारण हालत गंभीर हो गई।

परिजनों ने तत्काल उन्हें अकबरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर निशांत पाठक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मां की अचानक मौत से बच्चों वीरभान, दर्शन, दीपाली और अनामिका का रो-रोकर बुरा हाल है।

अस्पताल से मिली सूचना के बाद एसआई अनिल कुमार ने परिजनों से पूछताछ की और प्रारंभिक छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसओ रूरा सुधीर भारद्वाज ने बताया कि परिजनों के अनुसार, महिला को अचानक गले में तेज दर्द उठा था और अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है।