कानपुर में अधेड़ की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी

अलीगढ़ में जमीन पर कब्जे के प्रयास और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पहले से ही 17 मुकदमे दर्ज हैं। यह घटना महुआखेड़ा थाना क्षेत्र की है, जहाँ 50 से अधिक लोगों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी।

मामले की शुरुआत 29 जून को हुई जब 10 लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि संजय यादव, अनुराग ठाकुर, आशू यादव और उसके भाई संदीप ने मिथिलेस के साथ मिलकर जेसीबी मशीन से उनके प्लॉटों की चारदीवारी तोड़नी शुरू कर दी। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट की और जेसीबी से उन्हें कुचलने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने फायरिंग भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस पहले ही आशू और संजय सहित छह लोगों को जेल भेज चुकी है।

इसके बावजूद, पीड़ित परिवारों को लगातार धमकियां मिल रही थीं। महिलाओं ने एसपी सिटी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर अर्जुन ठाकुर पुत्र यशपाल सिंह की पहचान हुई। उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने पर पता चला कि उस पर विभिन्न थानों में 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें सक्रिय हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, जो अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सात अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया गया है। विशेष कार्याधिकारी ऋतुप्रिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्हें विक्रय जोन वन ए, वन बी, भूमि बैंक जोन वन ए, वन बी, टूए एवं टूबी के साथ प्रवर्तन जोन टूए का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वह न्यू कानपुर सिटी योजना में भूमि अर्जन का कार्य देखेंगी और कार्मिक विभाग की भी प्रभारी होंगी।

इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य केडीए के कार्यों में अधिक दक्षता लाना और योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देना है। आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार नई भूमिकाएं दी गई हैं।

अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं। तहसीलदार अर्चना शर्मा को पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ भूमि बैंक जोन तीन व प्रवर्तन जोन चार का जोनल प्रभारी बनाया गया है। ओएसडी मीनाक्षी गुप्ता पूर्व आवंटित कार्यों के साथ पीएम आवास योजना एवं मलिन बस्ती का भी काम देखेंगी। शताक्षी भट्ट को प्रभारी नगर नियोजक का दायित्व सौंपा गया है। ओएसडी रेनू पाठक जनसूचना अधिकारी होंगी, जबकि सीबी पांडेय पूर्व आवंटित कार्यों के साथ प्रवर्तन जोन टूबी का काम देखेंगे। अधिशासी अभियंता प्रेमचंद आर्य को अभियंत्रण जोन तीन व चार का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित होटल नोवॉटेल में युवा वैज्ञानिक और ड्रोन विशेषज्ञ राहुल सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने तफ्तीश के तार सुलझाने शुरू कर दिए हैं। विभूतिखंड पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि राहुल सिंह और नोएडा के उद्योगपति चंद्र भूषण मिश्र के बीच 62 लाख रुपये के लेनदेन और उपजे विवाद की असल वजह क्या थी।

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, राहुल और चंद्र भूषण की पहली मुलाकात दिल्ली में एक प्रदर्शनी के दौरान हुई थी, जिसके बाद उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। राहुल के भाई रोहित ने बुधवार को चंद्र भूषण मिश्र, एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और तीन अन्य लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार ठहराया था। विभूतिखंड पुलिस ने बस्ती नगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे से जुड़ी जानकारी और केस डायरी भी मंगवाई है।

जांच के तहत, पुलिस पिछले कुछ महीनों की कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट, ऑनलाइन और बैंक खातों के लेनदेन का बारीकी से अध्ययन कर रही है। साथ ही, राहुल सिंह के एसबीआई खाते के ट्रांजेक्शन की भी जानकारी मांगी गई है, ताकि यह पता चल सके कि उनके खाते में कब और कितनी धनराशि आई। इन सभी जानकारियों को जुटाकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी।

मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले राहुल सिंह, गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में युवा वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत थे। सोमवार को लखनऊ आने के बाद वह होटल नोवॉटेल में रुके थे, जहां मंगलवार को उनका शव बरामद हुआ था। गुरुवार को महाराजगंज स्थित पैतृक आवास पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच

राहुल सिंह की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम में हार्ट और विसरा को सुरक्षित रखा गया है। शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन हृदय की प्रमुख नसों में खून का थक्का मिलने की बात सामने आई है। एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है।

उद्योगपति का पक्ष

वहीं, नोएडा के उद्योगपति चंद्रभूषण मिश्रा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की प्रदर्शनी में राहुल ने खुद को केंद्र सरकार का ड्रोन इनोवेटर बताकर विश्वास जीता था। राहुल ने एक समिट में ड्रोन के प्रदर्शन के लिए 62 लाख रुपये की तत्काल आवश्यकता बताई और एक महीने में लौटाने का वादा किया था। रुपये वापस मांगने पर राहुल मुकर गया और धमकी देने लगा, जिसके बाद 13 जून को बस्ती नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

एसीपी सौम्या पांडेय ने कहा कि राहुल के भाई द्वारा दी गई तहरीर की स्पष्टता पर परिवारजनों से बात की जाएगी। आरोपों की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का सार्वजनिक जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यह एक युवा वैज्ञानिक की रहस्यमय मौत से जुड़ा मामला है, जो भविष्य में ऐसे विवादों की जांच के लिए एक मिसाल बन सकता है।

आगरा में पान मसाला कारोबारी पर जीएसटी (GST) विभाग का शिकंजा कस गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की विशेष अनुसंधान शाखा ने माधव ट्रेडर्स के मालिक शुभम चौरसिया के ठिकानों पर छापा मारा, जहां करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान, कारोबारी के स्टॉक में दिखाए गए माल से लगभग 90 लाख रुपये से अधिक का पान मसाला अतिरिक्त पाया गया।

यह मामला आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह की कर चोरी से सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, जिसका सीधा असर सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है।

एसजीएसटी की संयुक्त आयुक्त चंद्रकांत रलहन के निर्देश पर, दरेसी स्थित दुकान और नुनिहाई स्थित गोदाम पर की गई जांच में खातों में दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच भारी अंतर पाया गया। विशेष रूप से, 33 रुपये वाले पान मसाला पाउच का स्टॉक 90 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त मिला। वहीं, कम कीमत वाले पान मसाला पाउचों का स्टॉक लगभग 25 लाख रुपये कम पाया गया।

विभाग ने कारोबारी को कर, ब्याज और जुर्माने के तौर पर कुल 62 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। कारोबारी ने तत्काल 18.5 लाख रुपये जमा कर दिए हैं और शेष राशि जमा कराने का आश्वासन दिया है। यह घटनाक्रम पान मसाला उद्योग में कर अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है।

उत्तर प्रदेश के दुधवा और पीलीभीत के जंगलों में इन दिनों एक दुर्लभ मशरूम प्रजाति, जिसे ‘कटरुआ’ के नाम से जाना जाता है, की अवैध निकासी और तस्करी का मामला सामने आया है। यह मशरूम प्रोटीन से भरपूर होने के कारण शाकाहारियों के बीच ‘शाकाहारियों का मटन’ कहलाता है और इसकी कीमत बाजार में 1500 से 1600 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

वन विभाग की चिंता बढ़ी

बरसात शुरू होते ही दीमक की बांबियों पर उगने वाला यह मशरूम स्थानीय लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। ऊंची कीमत के लालच में लोग बाघों और अन्य जंगली जानवरों के इलाकों में घुसकर इसे निकालने लगे हैं। इससे न केवल मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि यह मशरूम चीतल, भालू और बंदर जैसे कई वन्यजीवों का प्राकृतिक भोजन भी है। यदि इसकी अंधाधुंध निकासी जारी रही तो वन्यजीवों के भोजन पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।

वन विभाग की कार्रवाई

दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक एच राजा मोहन के अनुसार, कटरुआ की अवैध निकासी जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। इसे रोकने के लिए जंगलों और मंडियों में छापेमारी की जा रही है और अब तक चार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों से कटरुआ की अवैध निकासी और खरीद-बिक्री से बचें।

स्वास्थ्य लाभ और मांग

कटरुआ मशरूम एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। इसमें वसा और कैलोरी कम होती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। यह बीपी, डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों में भी फायदेमंद मानी जाती है। यही कारण है कि हर साल मानसून में इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा में ‘प्रगति’ (PRAGATI) परियोजना के तहत विकसित होने वाला यह केंद्र प्रदेश को विश्वस्तरीय रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का आधार प्रदान करेगा। लखनऊ और नोएडा में यू हब की स्थापना अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाएगी, जिससे डीप टेक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश को नई तकनीकों का केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है।

AI और रोबोटिक्स को आने वाली औद्योगिक क्रांति का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय विनिर्माण अवसंरचना के साथ-साथ एक मजबूत डीप टेक इकोसिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। उद्योग, शिक्षण, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर नई तकनीकों को प्रयोगशाला से उद्योग तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

नोएडा में लगभग 75 एकड़ में ‘पार्क फॉर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू क्लस्टर्स एंड एडवांस्ड टेक्निकल इनोवेशन’ (PRAGATI) विकसित किया जाएगा। यह भारत का पहला एकीकृत रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा, जिसमें रोबोटिक्स परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोशन कैप्चर लैब और स्टार्टअप इनक्यूबेशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मजबूत औद्योगिक व शैक्षणिक आधार के कारण इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रदेश को रोबोटिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण का राष्ट्रीय केंद्र बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना, एक लाख से अधिक रोजगार सृजित करना और अगले पांच वर्षों में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का सकल मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित यू हब को केवल स्टार्टअप के लिए कार्यस्थल नहीं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार, उद्योग, निवेश, शिक्षण संस्थानों और प्रतिभाओं को जोड़ने वाले विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य शोध प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों का व्यावसायीकरण करना, नवाचार को निवेश दिलाना और युवाओं को अनुसंधान से उद्यमिता तक आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है।

कानपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है। जीटी रोड पर गूबा गार्डन से आईआईटी गेट तक सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी (एनएच) और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में फैले कच्चे और पक्के निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया।

अवैध निर्माणों को हटाने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब कब्जे नहीं हटाए गए, तो नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। सड़क किनारे बनी झोपड़ियां, टिनशेड, चबूतरे और अस्थायी दुकानें भी इस कार्रवाई में हटाई गईं।

अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण वाहनों की आवाजाही में गंभीर बाधा आ रही थी और राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विभाग ने लोगों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न करने की अपील की है। यह अभियान सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की परियोजना का हिस्सा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। रामादेवी से आईआईटी के बीच लगभग 2500 अवैध कब्जे चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक अधिकारी के कथित दुर्व्यवहार के कारण डॉक्टरों, एएनएम और अन्य कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। एक महिला डॉक्टर ने बताया कि तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें अवकाश नहीं दिया गया और देर से पहुंचने पर उपस्थिति रजिस्टर लेकर चले गए।

कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारी अक्सर कार्यालय समय के बाद बैठकें बुलाते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। यह व्यवहार लंबे समय से जारी है और इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है। इस मामले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ऐसे आरोप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हैं। अधिकारी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।