मिशन 2027: यूपी दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, विपक्ष पर आक्रामकता तय

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नवप्रवेशित छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीकॉम (ऑनर्स) और बीबीए कैपिटल मार्केट के नए छात्रों का ओरिएंटेशन हुआ।

मुख्य अतिथि सीए हरप्रीत सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अर्जित ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और निरंतर सीखते रहने की आदत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

वहीं, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कृषि को करियर के रूप में चुनने वाले छात्रों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा न केवल रोजगार का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार भी है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक डॉ. हिमांशु त्रिवेदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम छात्रों को उनके भविष्य के लिए प्रेरित करने और उन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए पारदर्शी दिशा-निर्देश तय करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने पक्षकारों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया। इस मामले में जनता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि योग्य व्यक्तियों को अवसर मिल सके।

सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने राज्य सरकार की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि यदि न्यायालय प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देता है तो राज्य सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भी किसी अन्य वादकारी की तरह अपनी पसंद के अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए विधि स्मारिका (लीगल रिमेम्ब्रेंसर मैनुअल) में स्पष्ट प्रावधान हैं। इसके अलावा महाधिवक्ता की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति विभिन्न अधिवक्ताओं के नामों की जांच-पड़ताल कर उन्हें सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने की संस्तुति करती है।

नियुक्ति प्रक्रिया का बचाव

उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2017 से अब तक नियुक्तियों की प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं हुई है। यही प्रक्रिया वर्ष 2017 से पहले भी अपनाई जाती रही है। महाधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य सरकार को अपनी पसंद के सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने का अधिकार है। इसलिए जनहित याचिकाओं में उठाए गए आरोपों का कोई विधिक आधार नहीं है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

आगरा के एसआरके मॉल में सोमवार शाम को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक 10वीं के छात्र ने पार्किंग में आतिशबाजी चलाकर दहशत फैला दी। धमाके की आवाज से मॉल में मौजूद लोग सहम गए और भगदड़ मच गई। मॉल के सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कार को निकास द्वार पर रोक लिया और छात्र व उसके साथियों को पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें से और भी आतिशबाजी बरामद हुई, जिससे घटना की गंभीरता का पता चला।

यह घटना आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित एसआरके मॉल में शाम करीब 7:15 बजे हुई। पांच मंजिला मॉल की बेसमेंट पार्किंग में एक होंडा सिटी कार से तीन किशोर और एक किशोरी पहुंचे थे। बेसमेंट की सीढ़ियों पर उन्होंने सुतली बम से तेज धमाका किया। इस धमाके ने पांचों मंजिलों पर मौजूद लोगों को दहशत में डाल दिया। रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स से लोग घबराकर बाहर निकल आए, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई।

मॉल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें तीनों किशोर आतिशबाजी चलाने के बाद कार में तेजी से भागते हुए दिखे। शक होने पर निकास गेट पर कार रोकी गई और पूछताछ की गई। कार से सुतली बम के एक डिब्बे के अलावा डबल स्काई शॉट की दो ट्यूब भी मिलीं। मॉल प्रबंधन ने चारों किशोरों को पुलिस के हवाले कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि यह धमाका सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले एक 10वीं के छात्र ने किया था। पूछताछ में किशोरों ने बताया कि वे बर्गर किंग में बर्गर खाने आए थे और टशन में आकर घर से लाए आतिशबाजी चला दी। उनका कोई गलत इरादा नहीं था। पुलिस ने सभी के परिजनों को थाने बुलाया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने मॉल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर यह घटना किसी संवेदनशील स्थान पर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

उत्तर प्रदेश में ‘उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के तहत आयोजित साक्षरता परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 5.45 लाख निरक्षर परीक्षार्थियों में से 5.19 लाख से अधिक सफल हुए हैं। सफलता दर 95.20 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10.47 प्रतिशत का महत्वपूर्ण उछाल दर्शाता है। इस उपलब्धि से राज्य में शिक्षा के प्रसार और निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ा है।

यह कार्यक्रम, जिसे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण में, जो 21 सितंबर 2025 को हुआ था, 1.43 लाख परीक्षार्थियों में से 1.22 लाख सफल हुए। दूसरे चरण में, 15 मार्च 2026 को हुई परीक्षा में 4.01 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें से 3.97 लाख को साक्षर घोषित किया गया। पिछले शैक्षिक सत्र 2024-25 में 3.15 लाख में से 2.67 लाख निरक्षर सफल हुए थे, तब सफलता दर 84.73 प्रतिशत थी।

कानपुर शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सुरक्षित उपयोग पर मंथन का गवाह बनेगा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, कृषि, तकनीकी और चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और एआई के नोडल अधिकारी शामिल होंगे।

यह एआई मंथन शिक्षा, इंडस्ट्री, फाइनेंस और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के उपयोग की संभावनाओं और जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा। देश के प्रमुख एआई विशेषज्ञ और विभिन्न उद्योगों के सीईओ, सीओओ भी इसमें अपने विचार रखेंगे। इस मंथन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में एआई को प्रभावी ढंग से शामिल करने की रणनीति तैयार करना है। साथ ही, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआई के जिम्मेदार उपयोग पर भी गहन चर्चा की जाएगी।

इस आयोजन से प्राप्त रिपोर्ट प्रदेश और केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जो भविष्य में विश्वविद्यालयों में एआई के समावेश की दिशा तय करेगी। इससे पहले भी सीएसजेएमयू राज्यपाल की अध्यक्षता में शिक्षा मंथन जैसे सफल आयोजनों का गवाह रहा है, जिसने शिक्षा क्षेत्र में नई दिशाएं दिखाई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से दोनों शहर अपने विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बाजार से वित्तीय संसाधन जुटा सकेंगे। गोरखपुर नगर निगम 80 करोड़ रुपये का और मुरादाबाद नगर निगम 50 करोड़ रुपये का बॉण्ड जारी करेगा।

वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य नगर निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। शहरी विकास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों से धन जुटाना आवश्यक है। केंद्र सरकार भी म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाले निकायों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है, जिससे इस प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा।

अमृत 2.0 योजना के तहत नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसे राज्य स्तरीय सुधारों में भी शामिल किया गया है। सेबी के निर्धारित प्रावधानों का पालन करते हुए ये बॉण्ड जारी किए जाएंगे। इस पहल से न केवल शहरी विकास को गति मिलेगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

लखनऊ नगर निगम में कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद के चुनाव ने भाजपा के भीतर नई सियासी खींचतान को जन्म दे दिया है। शिवरी स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में हुई बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल ने सुशील तिवारी ‘पम्मी’ को उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। इस चुनाव से स्थानीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

भाजपा के नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर संगठन से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया और न ही उन्हें बैठक की सूचना दी गई। द्विवेदी के अनुसार, अब तक उपाध्यक्ष का चयन संगठन की सहमति से होता आया है, लेकिन इस बार महापौर ने व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेकर पार्टी की स्थापित परंपराओं की अनदेखी की है। उन्होंने इसे पार्टी की नीतियों के विरुद्ध बताते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है।

दूसरी ओर, महापौर सुषमा खर्कवाल ने सुशील तिवारी ‘पम्मी’ के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यकारिणी सदस्यों ने सहमति जताते हुए उन्हें उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। औपचारिक घोषणा के बाद सदस्यों और अधिकारियों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया।

यह चुनाव, जो सामान्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती है, संगठन और महापौर के बीच समन्वय की कमी को उजागर करने के कारण राजनीतिक रंग ले चुका है। संगठन की खुली नाराजगी ने नगर निगम की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। पार्टी नेतृत्व अब इस विवाद को कैसे सुलझाता है और संगठन की शिकायत पर क्या रुख अपनाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। उपाध्यक्ष का पद नगर निगम में अहम होता है, और इस चुनाव के बाद उत्पन्न हुआ विवाद स्थानीय प्रशासन और भविष्य की कार्यशैली को प्रभावित कर सकता है।

कानपुर पुलिस, जाजमऊ में चमड़ा कारोबारी से 2.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी और उसके बेटे महफूज की गिरफ्तारी के करीब है। दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें रंगदारी और षड्यंत्र रचने जैसी गंभीर धाराओं को जोड़ा गया है। इन धाराओं के तहत सात साल से अधिक की सजा और तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है।

यह पूरा मामला गुडविल टेनरी से जुड़ा है। पीड़ित चमड़ा कारोबारी शमशेर आलम का आरोप है कि बाबा बिरयानी के बेटे महफूज ने गुडविल टेनरी को बिकवाकर उससे प्राप्त राशि का भुगतान करने के बजाय, उसे दुबई में निवेश करवा दिया। शमशेर आलम ने पिछले साल दिसंबर में जाजमऊ थाने में बाबा बिरयानी, उसके बेटे महफूज, गुडविल टेनर्स के संचालक मो. रहमान उर्फ सद्दाम, समीर आलम, सारिम आलम और मो. सलमान उर्फ सन्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 के बीच गुडविल टेनर्स को करीब 2.86 करोड़ रुपये का कच्चा चमड़ा बेचा गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। आरोपियों ने फैक्ट्री बेचकर रुपये लौटाने का आश्वासन दिया था। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, हालांकि आरोपियों ने फिलहाल कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। इस मामले में जनता के बीच वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर चिंता बढ़ी है।