शिक्षामित्रों के मानदेय पर अखिलेश का वार, बोले- भाजपा का SIR कर देंगे शिक्षामित्र
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक खुला पत्र जारी कर सरकार के इस फैसले को ‘डर का नतीजा’ बताया और अपनी सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए इसे अपर्याप्त करार दिया। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की घोषणा की है, जो अप्रैल से लागू होनी है।
मानदेय वृद्धि पर सपा का सवाल
अखिलेश यादव ने पत्र में लिखा कि उनकी सरकार के दौरान शिक्षामित्रों को 40,000 रुपये तक मानदेय मिलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि नौ साल की ‘प्रताड़ना’ के बाद भाजपा सरकार ने डर के कारण अब केवल 18,000 रुपये बढ़ाए हैं, वह भी एहसान जताते हुए। उन्होंने सरकार से पिछले वर्षों का बकाया मानदेय देने की भी मांग की, जिसका अनुमान उन्होंने लगभग 22,000 रुपये प्रति माह के नुकसान के तौर पर लगाया।
‘शिक्षामित्र भाजपा का SIR कर देंगे’
सपा अध्यक्ष ने एक नया नारा देते हुए कहा कि हर विधानसभा में 22,000 शिक्षामित्र वोट काटकर भाजपा का ‘SIR’ कर देंगे, जिसमें ‘S’ का मतलब ‘शिक्षामित्र’ होगा। उन्होंने दावा किया कि जब हर विधानसभा में भाजपा के वोट घटेंगे तो पार्टी हार जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की सरकार आने पर शिक्षामित्रों के सम्मान और मानदेय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने शिक्षामित्रों से ‘शिक्षा की दुश्मन’ भाजपा से कोई उम्मीद न रखने की अपील की।
सरकार का फैसला और लाभ
यह बताते हुए कि राज्य कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षामित्रों को 10,000 की जगह 18,000 रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों को 9,000 की जगह 17,000 रुपये मिलेंगे। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 25,000 अनुदेशकों को लाभ होगा, जिससे सरकार पर सालाना 1475.27 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार आएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ा हुआ मानदेय एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई में दिए जाने वाले भुगतान में यह वृद्धि शामिल होगी। इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों शिक्षाकर्मियों के जीवन पर पड़ेगा, जो लंबे समय से बेहतर मानदेय की मांग कर रहे थे।
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