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उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री लागू करने के निर्देश, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त आदेश

By Apr 2, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण व्यवस्था से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित कर रही है। इसके तहत कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही पहचान के आधार पर सरल और व्यवस्थित तरीके से मिल सकेगा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में लाभार्थियों के नाम या अभिलेखों में कोई त्रुटि होने पर उसे आधार से लिंक कर प्राथमिकता के आधार पर संशोधित किया जाए। साथ ही, प्रत्येक पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजनाओं के लाभ वितरण में कोई बाधा न आए और पात्रता का सत्यापन सुगम हो सके।

कृषि विभाग को अपनी सभी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था निर्धारित समयसीमा में तैयार करने और विभागीय पोर्टल को 01 मई 2026 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया गया है। इससे लाभार्थियों के चयन और लाभ वितरण की प्रक्रिया डिजिटल एवं एकीकृत रूप में संचालित हो सकेगी।

उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता एवं लघु सिंचाई जैसे सहयोगी विभागों को भी अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र के उपयोग के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने और 31 मई 2026 तक आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक जटिलताएं समाप्त होंगी। इससे संसाधनों का लक्षित उपयोग संभव होगा तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कृषि इनपुट का वितरण अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा और एक ही लाभार्थी को बार-बार लाभ मिलने की स्थिति की समीक्षा भी सहज रूप से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए समयसीमा के भीतर पूर्ण करने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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